जिल्लामा सन् २०२५ को पहिलो ६ महिना (जनवरी–जुन) को अवधिमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका १३ घटनाहरु इन्सेकले अभिलेख गरेको छ ।
जसमा बलात्कारका पाँच, घरेलु हिंसाका आठ ओटा घटनाहरुको अभिलेखीकरण गरेको इन्सेक प्रतिनिधिले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले जिल्लामा भएका विपद् घटनाका पीडितहरुले लामो समयदेखि राहत नपाएको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभयो । तीनै तहको सरकारको सहभागितामा हुने राहत वितरणमा स्थानीय तहले आफ्नो दायित्व अनुसारको रकम उपलब्ध गराए पनि माथिल्लो सरकारबाट आउनु पर्ने रकम नआउँदा समस्या हुने गरेको तर्क गर्नुभयो । आचार्यले भन्नुभयो, स्थानीय तहमा हामी निर्वाचित भएर आएको तीन वर्ष भयो तर अहिलेसम्म पनि कतिपय हामी आउनु भन्दा पहिलाका लाभग्राहीले राहत रकम पाउन सकेका छैनन् ।
राज्यको तर्फबाट आउने राहतको रकम कुर्दाकुर्दा घर बनाउने आसमा घरबारै छाडेर हिँड्नु पर्ने बाध्यतासम्मको अवस्था सृजना हुने अवस्था भएको अध्यक्ष आचार्यको भनाइ थियो ।
नेपाली कांग्रेसका इन्द्रप्रकाश पौडेलले बिपद्को पीडितको अवस्था हेर्दा राज्यको भूमिकाले अझै धेरै पीडित बन्ने अवस्था आएको बताउनु भयो ।
जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिपक आचार्यले पर्वत जिल्लाको समग्र मानव अधिरको अवस्था हेर्दा सन्तोषजनक रहेको र मानव अधिकारको क्षेत्रमा इन्सेकले गरेको पैरवी अतुलनीय रहेको बताउनु भयो । इन्सेक जस्ता संस्थाले गर्ने सकारात्मक पैरवीले समाजमा पनि सहज र सकारात्मक सन्देश जाने उहाँको तर्क थियो ।
कार्यक्रममा त्रिविक्रम आचार्य, अधिवक्ता जीवन मल्ल, सञ्चारकर्मी कृष्ण कार्की तथा नागरिक समाज, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।