नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ का लागि जिल्लामा सङ्कलन गरिएका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित घटनाहरूको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम असार ४ गते सम्पन्न भएको छ ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिद्वारा ०८१ पुस १७ गतेदेखि ०८२ असार ४ गतेसम्म ६ महिनाको अवधिमा सङ्कलन गरिएका १३ ओटा मानव अधिकार ज्यादतीका घटनाहरू प्रस्तुत गरिएको थियो । जसमा सम्मानित रुपले बाँच्न पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित तीन, महिला अधिकार सम्बन्धी बलात्कार, बलात्कार प्रयास, यौन दुव्र्यवहारका पाँच, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको एक, जातीय विभेदको एक र घरेलु हिंसाका तीन ओटा घटना प्रस्तुत गरिएको थियो ।
इन्सेकले सङ्कलन गरेर अभिलेख गरेका घटनाहरूप्रति सकारात्मक धारणा राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेयले भौगोलिक विकटताका बाबजुद पनि इन्सेकले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकका लागि तथ्यमा आधारित भएर घटना सङ्कलन गर्नुमा सराहनीय कार्य गरेको बताउनु भयो । उहाँले विगतका भन्दा क्रमित रुपमा इन्सेकको प्रतिवेदन थप प्रभावकारी बनाउँदै गएको बताउनु भयो । नेपालको मानव अधिकारको सुनिश्चितका लागि इन्सेकले विभिन्न क्षेत्रबाट उठान गर्दै आएको पाण्डेयको भनाइ छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवम जिल्ला समन्वय समितिका कार्यवाहक प्रमुख सरिता रावतले इन्सेकले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भन्दा पहिले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी समीक्षा कार्यक्रम गर्दा थप मजबुद हुने सुझाव दिनुभयो । उहाँले जिल्लाका हरेक दुरदराजमा रहेका नागारिकको अधिकारका घटनाहरू प्रतिवेदनमा सङ्कलन गरिएको भए पनि पर्याप्त हुन नसेको बताउनु भयो ।
हरेक वर्ष इन्सेकले प्रकाशन गर्दै आएको नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तकमा छुटेका घटनाहरू समावेश गरिनु पर्ने नेपाली कांग्रेसका जिल्ला उपसभापति बसन्त रोकायाले सुझाव राख्नुभयो । इन्सेकले मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादती र अपराधका घटनाहरुलाई छुट्याएर राख्नु पर्ने उपसभापति रोकायाको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा भनाइ राख्दै डिएसपी शंकर पोखरेलले प्रतिवेदनमा समेटिएका घटनाहरूको बारेमा आवश्यकता परे आफूलाई समन्वय गरे थप प्रभावकारी हुने बताउनु भयो । प्रतिवेदन मात्रै नभई अन्य हरेक घटनामा प्रहरीले सदैव इन्सेकलाई सहयोग गर्ने डिएसपी पोखरेलले प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
मानव अधिकार हनन राज्य पक्षबाटै हुने भएकाले सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय सम्वेदनशील हुनु पर्ने कार्यक्रमका अध्यक्ष एवम् जिल्ला बार यसोशिएसनका सचिव राजन चन्दले बताउनु भयो । उहाँले जिल्लामा हुने बालश्रम, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नसँग जोडिएका प्रत्येक घटनालाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिनु पर्ने भन्दै इन्सेकलाई सुझाव दिनुभयो ।