मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा सवाल विषयमा सरोकारवालाबिच छलफल भएको छ । EU Embassy Head of Political Tomas Millar सहितको उपस्थितिमा दैलेख सदरमुकाममा २०८२ जेठ २८ गते नागरिक समाज र सुरक्षा अधिकारीहरुसँग छलफल भएको हो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजनामा फिनल्यान्ड दूतावासकी प्रतिनिधि Enbuska Petra, स्वीस राजदूतावासका प्रतिनिधि प्रतीज्ञा सिमखडा बास्कोटा समेतको उपस्थितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, एड्भोकेसी फोरम, को–क्याप समेतको सहभागितामा कार्यक्रम भएको थियो ।
न्यायका निम्ति जुटेका मानव अधिकार रक्षकहरु पीडकहरुको पक्षमा उभिएका शक्ति समूहबाट असुरक्षा हुने गरेको नागरिक समाजका अगुवाहरुले टोलीसँग बताएका थिए । यूरोपियन यूनियनको राजदूतावासका राजनीतिक विभाग प्रमुख मिलरले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा राज्यको दायित्व भएको बताउनु भयो ।
नागरिक समाजसँगको छलफलपछि टोलिले दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रे र प्रहरी इञ्चार्ज गणेशबहादुर बरालसँग मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा प्रत्याभूती दिलाउन आग्रह गर्नु भएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैह्रेले सबैलाई न्याय दिलाउन जुटेका मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षाप्रति प्रहरी प्रशासन सधैं सम्वेदनशील रहेको बताउनु भयो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रमुख रमेशकुमार थापा, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतम, मानव अधिकार प्रलेख तथा पैरवी कार्यक्रमका प्रमुख मदन पौडेल, कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी, एड्भोकेसी फोरमका बसन्त गौतम र को–क्यापका पवित्रा कार्कीको सहभागिता रहेको थियो ।