कर्णाली प्रदेशका महिला मानव अधिकार रक्षकहरूले आफूमाथि भइरहेको विभेद, सामाजिक अस्वीकार, धम्की र राज्यस्तरबाट हुने बेवास्तालाई चुनौतीको रूपमा औंल्याएका छन् ।
मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजनामा ०८२ जेठ २६ र २७ गते सुर्खेतमा आयोजित प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी रक्षकहरूले आफ्नो सुरक्षाको प्रत्याभूति र राज्यबाट औपचारिक मान्यता माग गरेका छन् । कार्यक्रममा सहभागी महिला मानव अधिकार रक्षक तुलसी गिरीले स्थानीय स्तरमा हुने महिला हिंसा, बालविवाह, जबर्जस्ती करणी तथा घरेलु हिंसाका घटनामा आवाज उठाउँदा आफू नै अपमान, धम्की र बहिष्कारको सिकार भएको बताउनु भयो ।
‘हामी पीडितको पक्षमा उभिन्छौं, तर समाज र कहिलेकाहीँ पीडक पक्ष र पहुँचमा भएकाहरु हाम्रो विरोधमा उभिन्छ । महिला भएर अझै बढी हेपिन्छ’ उनले भनिन् ।
त्यस्तै, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मी अञ्जली विसीले एलजीबीटीक्यू समुदायको पक्षमा काम गर्दा सामाजिक घेराबन्दी मात्र होइन, प्रहरी र सरकारी निकायबाट समेत बेवास्ता र फरक दृष्टिले हेरिने गुनासो गर्नुभयो ।
‘मैले यौनिक अधिकारका कुरा उठाउँदा सरोकारवाला निकाय नै हाँसोमा उडाउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘सरकारी निकायमा उजुरी दिन जाँदा तिमीहरूलाई के अधिकार चाहिएको? भनेर प्रतिप्रश्न हुन्छ ।’
उहाँले मानव अधिकार रक्षकहरूलाई मनोवैज्ञानिक सहयोग, तालिम र कानुनी ज्ञान दिइनुपर्ने माग समेत गर्नुभयो । सल्यानकी अधिकारकर्मी मिना बुढाथोकीले घरेलु हिंसा तथा बहुविवाहविरुद्ध काम गर्दा आफूमाथि सामाजिक बहिष्कार र चरित्र हत्या गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘कुनै बेला त घरमै पुगेर पीडक पक्षले धम्की दिने गर्छन् । हाम्रो सुरक्षाको विषयमा कसैले ध्यान दिँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले मानव अधिकार रक्षकहरू लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण हिस्सा भए पनि राज्य संयन्त्रले उनीहरूलाई आवश्यक सुरक्षा, सहजीकरण र समर्थन नदिएको बताउनु भयो । ‘राज्यले मानव अधिकार रक्षकहरूलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिनुपर्छ । उनीहरूको कामका लागि सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका मानव अधिकार प्रलेख विभाग प्रमुख मदन पौडेलले मानव अधिकार रक्षकले आवश्यक मापदण्डमा रही मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुको वहस र पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव उत्तम गौतमले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण विधेयक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर क्याबिनेटमा गएको बताउनु भयो । उक्त विधेयक आएपछि मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणमा सहयोग पुग्ने बताउनु भयो । कार्यक्रममा सहभागी अन्य रक्षकहरूले पनि विभिन्न समस्याहरू राखेका छन् । मानव अधिकार रक्षकहरुले सुरक्षामा चुनौती, सामाजिक दृष्टिकोणमा विभेद, आवश्यक तालिम र सुचनाको अभाव, पारिवारिक जिम्मेवारीमा वृद्धि, घरपरिवारको असहयोग, कानुनी निकायमा पहुँचको कमी, आर्थिक र स्रोतको अभाव, भौगोलिक चुनौती लगायतका विषयमा समस्या भएको बताएका छन् ।