निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचक मण्डलको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतादाताले आफू निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वा अन्य प्रमाणका आधारमा समेत मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा माघ २१ गते बसेको आयोगको बैठकले स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्रको अतिरिक्त आयोगबाट जारी मतदाता परिचयपत्र वा नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र कारणवश हराएमा वा नष्ट भएमा पनि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रकाशित अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगले यस्तो निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ ।
गए राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि माघ २२ गते लाग्दालाग्दै मध्यराति १२ बजेपछि निर्वाचनको मौन अवधि सुरु भएको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए ।
मौन अवधि सुरू भएपछि निर्वाचन सम्पन्न नहुञ्जेलसम्म राजनीतिक दल, दलका तर्फबाट उम्मेदवार भएका व्यक्ति, राजनीतिक दलका पदाधिकारी, नागरिक समाज र आम मतदाताले कुनै पनि प्रकारका चुनावी प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन पाइने छैन ।
साथै आम सञ्चारमाध्यमले समेत निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा समाचार प्रकाशन/प्रसारण गर्न, मत सर्वेक्षण गर्न र त्यसको परिणाम प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने हुँदा त्यस्ता सामग्री प्रकाशन/प्रसारण नगर्न आयोगले आग्रहसमेत गरेको छ ।