जातीय विभेदको अन्त्यबिना कुनै पनि समाजमा समानता, न्याय र समृद्धि सम्भव नहुने सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताएउनु भएको छ । उहाँले जातीय विभेद सामाजिक विकृति मात्र नभएर विकास र समृद्धिको बाधक भएकाले यसको अन्त्यका लागि राज्य र समाज दुवै पक्षबाट पहल आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
इन्सेक लगायतका संघ संस्थाहरुको आयोजनामा चैत ८ गते ‘समानता, सामाजिक न्याय र जातिय विभेद उन्मूलनका लागि एक्यवद्धता निर्माण’ भन्ने मूल नाराका साथ मनाइएको ६० औं अन्तर्राष्ट्रिय जातिय विभेद उन्मुलन दिवससमा सो कुरा उहाँले बताउनु भएको हो ।
मन्त्री भण्डारीले कानुनी व्यवस्थाले मात्र जातीय भेदभाव हट्न नसक्ने भन्दै व्यवहारिक रूपमा समेत सबैले विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो । ‘हामीले संविधानमा विभेदविरुद्धका प्रावधान राख्यौं, कानुन बनायौं, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन भने समानता सम्भव छैन – उहाँले भन्नुभयो । पुर्व मन्त्री एवम् कर्णाली प्रदेश सभा सांसद रणसिंह परियारले दलित समुदायमाथि हुने हिंसा, सामाजिक बहिष्कार र अपहेलनालाई अन्त्य गर्न शिक्षा, चेतना र कानुनी प्रवद्र्धन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । ‘विभेदको अन्त्यका लागि राज्य मात्र होइन, हामी सबैको मानसिकता बदलिनुपर्छ । कानुन बनाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिन्छ’ – उहाँले भन्नुभयो ।
त्यस्तै अर्का पूर्व मन्त्री एवम् प्रदेश सभाका सांसद उर्मिला विश्वकर्माले दलित महिलाहरू दोहोरो विभेदको सिकार बन्ने गरेकाले विशेष नीति र कार्यक्रम मार्फत उनीहरूलाई मुख्यधारमा ल्याउनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । ‘जातीय विभेदसँगै लिङ्गगत भेदभावले महिलाहरू अझ बढी प्रताडित छन् । यसलाई अन्त्य गर्न थप प्रभावकारी नीति आवश्यक छ’ – उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रमेशकुमार थापाले जातीय विभेद उन्मूलनका लागि राज्यले नीति ल्याएको भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएकाले प्रभावकारी पहल आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘हामीकहाँ कानुन छ, तर पीडितले न्याय पाउन अझै पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । यसको अन्त्यका लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्छ ।’