इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले ०८१ माघ १५ गते मुक्त कमैया पीडितहरूसँग जग्गाको नामसारी विषयमा अधिकारर्मी तथा सञ्चारकर्मीसँग छलफल सम्पन्न गरेको छ ।
उक्त छलफलमा कोहलपुर नगरपालिका-२ मुक्तीनगर र बैजनाथ गाउँपालिका-५ निमनगर, छमनिया, भज्यागौरी र लोकनगरका मुक्त कमैया पीडितहरूले आफ्नो जग्गाको नामसारी गर्न नपाएको भन्दै समस्याको समाधान गर्न इन्सेकसमक्ष आग्रह गरेका थिए । मुक्त कमैया पीडितहरू २०५७ सालमा सरकारबाट पाएको जग्गा १० वर्षसम्म नामसारी गर्न नपाउने भनेर उल्लेख गरेको र २४ वर्ष भइसक्दा पनि नामसारी एवम् किनबेच गर्नसमेत नपाएको भन्दै कानुनी प्रक्रियामा जान इन्सेकसमक्ष आग्रह गरेका हुन् ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, बाँकेका संयोजक भोला महतले ४ सय घरधुरीको व्यक्तिगत फाइल बनाएर पिआइएल कानुन व्यवसायी समूह, अधिवक्ता बसन्त गौतम, अधिवक्ता विकाश आचार्य, अधिवक्ता बलबहादुर चन्द र अधिवक्ता केवल सिंह थारुलाई बझाएको बताउनु भयो ।
आफूहरू पढ्न र लेख्न नजाने पनि छोरा छोरीहरू अलिअलि पढन लेख्न भएपछि जग्गा जीवनपयोगी बनाउन सके केही गर्न सकिने मुक्त कमैया पीडितहरूको भनाइ छ । मुक्त कमैया पीडितहरूले आफूसँगै ल्याएको फाइलहरू अधिकारकर्मीहरूलाई बुझाउँदै कानुनी सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । उक्त जग्गा नामसारी गराउन वा अन्य काममा प्रयोग गर्न मालपोत कार्यालयमा पटक पटक धाएको तर केही नभएपछि अधिकारको खोजीमा मुक्त कमैया पीडितहरू सङ्गठित भइ लाग्न थालेका छन् ।
