अनौपचारक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ प्रकाशन पूर्व वार्षिक समीक्षा ०८१ पुस १६ गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ ।
अनौपचारक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले इन्सेकले नेपाल मानव अधिकर वर्ष पुस्तकमा राज्यका प्रमुख तीन अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले वर्ष भरी गिरेका कार्यहरुको विश्लेषण गरी प्रकाशन गर्ने गरिएको र राज्यलाई जिम्मेवारी र जवाफदेही बनाउने कार्य भइरहेको बताउनु भयो ।
राज्यपक्षबाट मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा केही सुधार भए पनि गरैराज्य पक्षबाट अपराधका घटनामा कमी हुन नसेकाले राज्यले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रदेश संयोजक जोशीले बताउनु भयो ।
सन् २०२४ जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मको अवधीमा इन्सेक कैलाली प्रतिनिधिले सङ्कलन गरिएका ३ सय ५४ ओटा घटनामा २ सय ९७ महिला, ४६ बालिका र १६ पुरुष गरी ३ सय ६४ जना पीडित भएकोे इन्सेक प्रलेख अधिकृत कृष्णबहादुर विश्वकर्माले बताउनु भयो ।
संयुक्त राष्ट्संघले पारित गरेका महासन्धीहरु राज्यले अनुमोदन गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन तथा परिपालना प्रभावकारी नभएको ारण पीडितहरुले न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको प्रलेख अधिकृत विश्वकर्माले बताउनु भयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलाली महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका इन्स्पेक्टर कल्पना पौडेलले पीडितहरुको लागि सुरक्षित आवास गृहको अभावमा पीडितले मुद्दा दर्ता गरेपछि थप समस्या भोग्नुपरेकोले पीडित झन जोखीममा पर्ने गरेको बताउनु भयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलाली मुद्दा फाँटका हवल्दार लालबहादुर खडकाले पीडितले घटनाको मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि बिभिन्न प्रभावमा पर्ने र वयान बदल्ने गरेको कारण अदालतमा मुद्दा होस्टाइल हुने गरेको बताउनु भयो ।
माहिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष अम्बिका भण्डारीले न्यायिक प्रक्रिया लामो, झन्झटीलो र खर्चिलो भएका कारण पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताउनु भयो ।