नेपालका लागि युरोपियन युनियन (इयु) का राजदुत भेरोनिक लोरेन्जोले मानव अधिकारका सवालमा एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । ०८१ मङ्सिर २१ गते वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था र मानव अधिकार रक्षकहरूका चुनौतीहरूबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्ताे बताउनु भएको हाे । उहाँले मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा इन्सेकले गर्दै आएको कामकाे प्रशंसा गर्दै अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायकाे समेत समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकाे बताउनु भयो । ‘इन्सेकले मानव अधिकारका सवालमा काम गरिरहेकाे छ । राज्यकाे निकाय मानव अधिकार आयोग र ओसिएमसी जस्ता संस्थाले माव अधिकारका सवालमा काम गर्दै आएका छन् । सबैकाे एकता र सहकार्यले याे काममा सफलता पाइन्छ’ – उहाँले भन्नुभयाे । उहाँले मानव अधिकारसँगै मानव अधिकार रक्षकको सवालमा समेत समन्वय र सहकार्य गर्न युराेपियन युनियन तयार रहेकाे बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले कर्णालीले कर्णाली प्रदेशको जटिल भूगोल र सीमित स्रोतसाधनका कारण यहाँ मानव अधिकार संरक्षणमा चुनौती रहेको बताउनु भयाे । उहाँले भन्नुभयो – ‘कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकारको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन योजनाको खाँचो छ । स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसमा साझा प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
यूरोपियन यूनियनका वरिष्ठ कार्यक्रम व्यवस्थापक शिव भण्डारीले मानव अधिकारको संरक्षणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि र नीति निर्माण प्रक्रियामा मानव अधिकारका एजेन्डाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरूलाई गरिबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सेवा अभाव जस्ता समस्याबाट मुक्त गर्न सशक्त प्रयास आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले कर्णालीमा मानव अधिकार र मानव अधिकार रक्षकको अवस्थाकाे विषयमा जानकारी गराउँदै मानव अधिकार रक्षाका लागि सबै सरोकारवाला निकायहरूको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार मानव अधिकार हनन्का घटनामा पीडितलाई न्याय दिन सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिकामा प्रभावकारिता आवश्यक छ । मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयाेजक पीताम्बर ढकालले मानव अधिकार रक्षकहरूले कर्णाली प्रदेशमा सामना गर्नुपरेका चुनौतीहरू प्रस्तुत गर्दै मानव अधिकार रक्षकहरूलाई धम्की, सामाजिक बहिष्कार र मानसिक तनावको सामना गर्नुपरेकाेले त्यसकाे संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि राज्यले उनीहरूलाई संरक्षण र सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयाे ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका प्रतिनिधि आनन्द विष्टले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कर्णाली प्रदेशमा भौतिक पहुँचदेखि लिएर सामाजिक सहभागितासम्म सबै क्षेत्रमा पछि पारिएको उल्लेख गर्नुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे – ‘अपाङ्गता भएकालाई समाजले सहानुभूतिका रूपमा हेर्छ तर यो पर्याप्त छैन । हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ठोस योजना र बजेट सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’ विष्टले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहज यातायात, शिक्षामा पहुँच र रोजगारीका अवसरहरूमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयाे । कर्णाली इन्देणी आवाजका प्रतिनसधि जेनिशा नेपालीले कर्णाली प्रदेशमा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले भोग्नुपरेका सामाजिक र कानुनी समस्या प्रस्तुत गर्नुभयो । ‘हामीलाई अझै पनि समाजले स्वीकार्न सकिरहेको छैन । कानुनी रूपमा समान अधिकार भए पनि व्यवहारमा भेदभाव कायमै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा हाम्रो पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकार र नागरिक समाजले विशेष योजना बनाउनुपर्छ’ – उहाँले भन्नुभयाे ।
दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घ सुर्खेतका प्रतिनिधि मनबहादुर विकले जातीय विभेद अझै पनि कर्णाली प्रदेशमा गहिरो रूपमा विद्यमान रहेको बताउनु भयाे । ‘संविधानले छुवाछुत उन्मूलन गरेको छ तर व्यवहारमा यो लागु भएको देखिँदैन । दलित समुदायका सदस्यहरू अझै पनि सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक रूपमा पछाडि पारिएका छन् । जातीय विभेद अन्त्यका लागि सचेतना कार्यक्रम र कडा कानुनी कार्यान्वयन आवश्यक छ’ – उहाँले भन्नुभयो । मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समुहका सुर्खेत अध्यक्ष ममता नगालले द्वन्द्वकालमा प्रभावित भएका पीडितहरूको न्यायको सवालमा राज्यले ध्यान दिनुपर्नुे बताउनु भयाे । ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा ढिलाइले गर्दा पीडितहरू अझै पनि न्यायको पर्खाइमा छन् । पीडितहरूको आवाजलाई सुनुवाइ गर्न, परामर्श सेवाहरू उपलब्ध गराउन र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ’ – उहाँले भन्नुभयो ।
सिसिआरसीका प्रमुख टेक आचार्यक टेक आचार्यले बालबालिकाका अधिकारको सवालमा कर्णाली प्रदेशमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर रहेको बताउनु भयाे । उहाँले बालबालिका अझै पनि श्रम गर्न बाध्य भएको भन्दै शिक्षा प्रणाली सुधार, पोषणयुक्त भोजन र बालश्रम उन्मुलनका लागि विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जाेड दिनभयाे । मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सुर्खेतका संयाेजक शर्मिला बिसीले महिला मानव अधिकार रक्षकहरू दोहोरो चुनौती झेलिरहेकाे बताउँदै महिला भएकै आधारमा भेदभाव, कामका कारण धम्की र दुर्व्यवहार भएको बताउनु भयाे । उहाँले महिला मानव अधिकार रक्षकहरूलाई सुरक्षित वातावरण प्रदान गर्न राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनु भयाे ।
दलित महिला सङ्घ सुर्खेतका सचिव खगिसरा वलीले महिलाभित्र पनि दलित महिलाको अधिकारको सवालमा कर्णालीमा हिंसा, शिक्षा अभाव, र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको समस्यालाई जोड दिनुभयाे । ‘महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरण बिना समानता सम्भव छैन । राज्यले सीपमूलक तालिम, रोजगारीका अवसर र सुरक्षित मातृत्व सेवामा प्राथमिकता दिनुपर्छ’ – उहाँले भन्नुभयो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मानव अधिकार रक्षकहरूले आफ्ना अनुभवहरू समेत सुनाएका थिए । उनीहरूले कर्णालीको भौगोलिक विकटता, आर्थिक असमानता र चेतनाको अभावका कारण मानव अधिकारका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न कठिनाई भएको बताएका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरू, पत्रकार, विद्यार्थी, कानुन व्यवसायी र अधिकारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । सहभागीहरूले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि ठोस नीति र कार्यान्वयनको माग गरेका छन् ।
