अनौपाचारिक क्षेत्र इन्सेक लगायतका सङ्घसंस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका लागि चौथो चरणमा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनका लागि सुझावहरू सङ्कलन गर्न ०८१ कात्तिक ३० गते प्रदेश स्तरीय समीक्षा कार्यक्रम सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ ।
इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका मानव अधिकार वहस पैरवी कार्यक्रम प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पारित गरेका नौ ठूला महासन्धी मध्ये सात महासन्धीलाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता अनुसार मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा सुझाव सङ्कलन गरी प्रतिवेदनको तयारीका लागि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यूपिआरको उद्देश्य र विगतमा महासभाले नेपाल सरकारलाई दिएका सुझाव, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा प्रस्तुत समेत गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रतिवेदनको खाका प्रस्तुतीकरण गर्दै त्यसका चरण र सैद्धान्तिक आधारहरूको समेत जानकारी गराउनुभएको थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कर्णाली प्रदेश कार्यालयका निमित्त प्रमुख मानबहादुर कार्कीले प्रदेश स्तरीय परामर्श तथा सुझाव सङ्कलन गोष्ठीबाट प्राप्त सुझावहरूले सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गर्न र विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा आएको समस्या तथा प्राप्त सुझावले प्रतिवेदन तयारी गर्न सहज बनाउने बताउनु भयो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले यूपिआरका लागि इन्सेकले प्रतिवेदन तयार गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेश गर्दै आएकोले कर्णालीका महत्त्वपूर्ण विषयहरू नछुटुन् भन्ने उद्देश्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले कार्यक्रममा प्राप्त सुझाव कार्यन्वयन गर्न प्रत्येक नागरिक एवम् संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भयो ।
उच्च बार यसोशियसन सुर्खेतका अध्यक्ष दुर्गा सापकोटाले यस्ता विषयहरू अझ गाउँघर केन्द्रीत बनाउँदा थप प्रभावकारिता बढ्ने भन्दै कर्णालीका विषयहरूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्राथमिकता पाउने बताउनु भयो ।
ओरेक नेपालका व्यवस्थापक सुलोचना खनालले यो उपस्थितिले सुझाव सङ्कलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनु भयो । उहाँले कार्याक्रमबाट प्राप्त सुझावहरूले प्रतिवेदन अर्थपूर्ण प्रतिवेदन तयार गरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी सम्मेलनमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
केयर नेपालका प्रतिनिधि उपस्ना शाक्यले मानव अधिकारका सवालमा सबैले हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, पत्रकार, कानुन व्यवसायी, विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
