कर्णाली प्रदेशका सभामुख नन्दा गुरुङ्गले नागरिक मैत्री कानुन बनाउन प्रदेश सभा प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले असार २० गते आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेश सभाले बनाउनुपर्ने कानुन र हालको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रदेश सरकारले बनाउने हरेक कानूनमा प्रदेश सभाले पनि विशेष ध्यानदिँदै आएको सभामुख गुरुङ्गले बताउनुभयो ।
‘अहिलेसम्म कर्णालीमा ५७ ओटा कानुन बनाइएका छन् । सबै कानुन नागरिक मैत्री रहेका छन्,’सभामुख गुरुङ्गले भन्नुभयो, ‘हरेक कानुन बनाउँदा हामीले सरकार र संसदसँग मसिनो तरिकाले अध्ययन गर्दछौं ।’
कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले ऐन कानुन बनाउनुभन्दा ठुलो चुनौती कार्यान्वयनमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले ऐन बनाउँदा सरोकारवालाहरुको सहभागिता र सुझाव आवश्यक रहेको भन्दै त्यसले सकरात्मक प्रभावपार्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य तथा पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले सरकार परिवर्तन भएपनि कानुन कार्यान्वयनमा अपनत्व लिनुपर्ने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले सरकारलाई सजक बनाउने र सुझाव दिने जिम्मेवारी समेत प्रदेश सभालाई भएको हुँदा छिटो बनाउनुपर्ने कानुन अगाडी बढाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले कर्णालीमा दलित र अपाङ्गता सम्बन्धीकानूनलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले कानुन बनाएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले कानुनको विषयमा नागरिकलाई चेतना जगाउनुपर्ने भन्दै यस्ता कार्यक्रमले सरकार र आगामी नीति तथा कार्यक्रमका लागि मार्गनिर्देश हुने बताउनुभयो ।
नेपाल बार एशोसियसन सुर्खेतका सचिव खगेन्द्र खनालले कानुन जान्नुपर्ने सबैको अधिकार भएपनि बनेका कानुनको विषयमा समेत नागरिक अनविज्ञ भएको बताउनुभयो । उहाँले कानुनी शिक्षामा सरकारले महत्वपूर्ण ध्यानदिन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम केसीले कर्णालीमा काम गरिरहेका संघ संस्थाले के कस्तो काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा जानकारी सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संघ संस्था सम्बन्धी ऐन सरकारले ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सिसिआर कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले कर्णालीका बालबालिका जोखिममा रहेको भन्दै त्यसको संरक्षणका लागि प्रदेशले छुट्टै बालबालिका सम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जसको सवाल उसको सहभागिता भन्ने मूलमन्त्रका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ सुर्खेतका सचिव मनबहादुर विकले ऐन कानुन बनाउँदा दलित र सीमान्तकृत समुदायलाई सरकारले समेट्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले कर्णालीमा दलितको बाहुल्यता बढी रहेको भन्दै दलित ऐन लागू गर्नमा सरकारले चासाे नदिएको आरोप लगाउनुभयो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु शर्माले अपांगता भएकाहरूको अधिकारका लागि प्रदेश सरकारले चासो दिनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश स्तरमा कानुन बन्दा अपाङ्गता भएकाहरुले सास्ती भोग्दै आएको गुनासो गर्नुभयो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले प्रदेस सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन र बनेका कानूनको कार्यान्वयनकालागि वातावरण तयार गर्न सहयोग पुगोस भन्ने लगायतका उदेश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताउनुभयो । उहाँले कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रले सरकारलाई सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले आवश्यक कानून बनाउन आफूहरूले सकरात्मक भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै बनेका कानून कार्यान्वयनमा सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यपत्रमा प्रदेश सरकारका एकल अधिकार अन्तरगत बनाउनु पर्ने कानुन, नेपालको संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनमा बनाउनु पर्ने कानुन र ती कानुन नबन्दा नागरिकले भोग्नु परेका समस्याका विषयमा समेटिएको थियो ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य, विषयगत समितिका पदाधिकारी, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि लगायत ३५ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।कार्यक्रमको संचालन इन्सेकका फोकल पर्सन दुर्गा थापाले गर्नुभएको थियो ।
