गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय पोखराको आयोजना तथा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशको समन्वयमा माघ २६ गते पर्वतमा मानव अधिकार सम्बन्धि पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा पर्वतका स्थानीय तहहरुले मानव अधिकारका विषयमा चासो नदिएको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् । पर्वतका स्थानीय तहका कुनैपनि प्रमुख, उपप्रमुख उपस्थित नभएपछि सरोकारवालाहरुले यस्तो आरोप लगाएका हुन ।
मानव अधिकार सम्बन्धि पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना र यसका मुख्य प्रावधान, मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धि संवैधानिक, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था, कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सम्बद्ध निकायको भुमिका, स्थानीय तह समन्वय समितिका कार्यहरू लगायतका विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख बिष्णुराम बिकले महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा जनप्रतिनिधि उपस्थित नभएकोमा लज्जा बोध भएको बताउदै जनप्रतिनिधि जिम्मेवार र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद आचार्यले मानव अधिकारका विषयमा स्थानीय सरकार गम्भीर भएर नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयारी गरि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उक्त कार्यक्रममा उपस्थित भएर आफ्नो पालिकामा मानव अधिकारका विषयमा भएका काम र भावी योजना प्रस्तुत गर्नका लागि स्थानीय सरकार प्रमुख,उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जानकारी गराइएको भएपनि उहाँहरु उपस्थित नभएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय पोखराका सचिव शम्भुराज रेग्मीले बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकार आफ्नो काम र कर्तव्यमा गम्भीर नभएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक गण्डकी प्रदेशका प्रमुख शिव खकुरेलले बताउनुभयो । मानव अधिकारका विषयमा जनप्रतिनिधिमा चेतना नै नभएको महिला अधिकारकर्मी तथा पत्रकार माया अधिकारीले व्यक्त गर्नुभयो ।
अपाङ्गमैत्री संरचना नहुदा असहज भएको अपाङ्ग संजाल पर्वतका अध्यक्ष जगन्नाथ शर्माले बताउनुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै गैर सरकारी महासंघ पर्वतका सचिव कृष्ण शर्मा लगायत कार्यक्रमका सहभागीहरुले मानव अधिकारका विषयमा स्थानीय सरकार गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियोे ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण र दीगो विकास, खाद्य अधिकार , सांस्कृतिक अधिकार, आवास, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, बाल अधिकार र बाल न्याय, सामाजिक न्याय, कानुनी सुधार र न्याय प्रशासन, हिरासत कारागार सुधार, संक्रमणकालीन न्याय, राष्ट्रिय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका सिफारिस ÷ सुझाव र कार्यान्वयन, खानेपानी तथा सरसफाई, लक्षित वर्गको सरक्षण, शसक्तीकरण विकास, मानव अधिकार शिक्षा र संस्थागत सबलीकरण गरि कार्ययोजनामा १७ ओटा विषय समावेश भएका छन् ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय पोखराका सचिव शम्भुराज रेग्मी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश प्रमुख मायादेवी शर्मा र जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका समन्वय अधिकारी कमल प्रसाद पुनले कार्यक्रमको सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
