स्थानीय तहको आवस्यकता अनुसार कानुन निर्माण गर्नु पर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागिहरूले जोड दिएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नेपालगञ्जको आयोजनामा माघ १९ गते नेपालगञ्जमा आयोजित “शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणीय अधिकार” स्थानीय तहको कानुन तथा नीतिको समीक्षा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर बिकले उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।
बिकले स्थानीय तहका नीति, कानुनहरू स्थानीय आवस्यकता अनुसार बन्नु पर्ने कुरा बताउदै खजुरा गाउँपालिकाले स्थानीय तहको ऐन, कानुन र कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाहरू अध्ययन, परिमार्जन र निर्माणका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच छलफल चलाउने प्रतिबद्धता गर्नु भयो ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहको एकल अधिकारका कानुनहरू स्पष्ट नभएकाले स्थानीय तहमा कानुन निर्माण गर्न चुनौती रहेको बताउनु भयो ।
खजुरा गाउँपालिका उपाध्यक्ष मञ्जु मल्लले तीन वटै तहका सरकारको समन्वय हुन नसकेका कारण कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउनु भयो ।
जानकी गाँउपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलबहादुर पौडेलले स्थानीय तहको कानुन निर्माणका लागि प्रदेशले कानुन निर्माण शाखा तोकेर सहजीकरण गर्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले उद्देश्य प्राप्तिका लागि जनप्रतिनिधिले आवस्यकता र आर्थिक स्रोत पहिचान गर्न सक्नु पर्ने बताउनु भयो ।
खजुरा गाउँपालिकाका शिक्षा, खेलकुद तथा युवा शाखा प्रमुख खगेन्द्रबहादुर मल्लले तीन वटै तहका सरकारहरूको शिक्षा नीति बाझिएका कारण कार्यान्वयन समस्या भएको बताउनु भयो ।
राजनीतिक भागबण्डामा कर्मचार भर्ना र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समयावधि अघि सरूवा हुने गरेकाले पनि नीति तथा कानुन निर्माणमा समस्या हुने गरेको मल्लले बताउनु भयो । मल्लले अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा भने पनि आर्थिक विद्यालयलाई आर्थिक व्यवस्थापनका न्यून बजेट दिएका कारण विद्यालयले विभिन्न बहानामा शुल्क लिन बाध्य भएको बताउनु भयो ।
खजुरा गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाविद्येयक समितिमा विज्ञ व्यक्तिको अभावका कारण आवस्यकता अनुसारका नीति, कानुन र कार्यविधिहरू बन्न नसकेको बताउनु भयो ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले स्थानीय तहका नागरिकहरूले आफ्ना अधिकारहरू निर्वाधरुपमा उपभोग गर्न रहेका चुनौती र समस्या केलाउन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनु भयो ।
महतले मानव अधिकारका द«ष्टिकोणले कस्ता कानुन बन्नु पर्ने र चुनाती र समस्या के रहे भन्ने विषयमा छलफल चलाउन आवस्यक रहेको बताउनु भयो ।
फियान नेपालगञ्जका संयोजक सुरेशकुमार गौतमले स्थानीय तहले खाद्य अधिकार ऐन ल्याउन नकसेको र अर्कै स्थानीय तहले बनाएका कानुन नक्कल गरेर निर्माण गरेकाले स्थानीय तहको आवस्यकता विपरित भएको बताउनु भयो ।
अधिवक्ता बिकास आचार्यले मौलिक हक, अनुसूचि आठ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४लाई मध्येनजर गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दफा १०२, स्थानीय कानुन, दफा ११९ नियम बनाउने विषयलाई आधार बनाएर स्थानीय तहमा बनेका ऐन, कानुन र कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा सहजिकरण गर्नु भएको थियो ।
