जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय प्रमुख गंगाराम सुनारले पालिकाहरूले मानव अधिकार सम्बन्धी गरेका कामहरूको दस्तावेजिकरण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले जिल्ला समन्वय समिति सँगको सहकार्यमा माघ १८ गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनासम्बन्धी आयोजित समीक्षात्मक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
‘तपाईहरूले मानव अधिकारका क्षेत्रमा थुप्रै काम गरिहनुभएको छ । तर, त्यसको केही दस्तावेजीकरण भएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘गरेका कामहरूको लिस्ट बनाएर माथिल्लो निकायमा रिपोटिङ्ग गर्दा तपाईंहरूले गरेको काम अरुले थाहा पाउँछन् ।’
उहाँले सुर्खेतका सबै स्थानीय तहमा मानव अधिकारको पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह समन्वय समिति गठन भइसकेको बताउँदै उक्त समितिले प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । प्रमुख सुनारले मानव अधिकारको राष्ट्रिय कार्ययोजनाका विषयमा समन्वय समितिसँग बजेटको अभाव रहेको भन्दै त्यसमा प्रदेश र केन्द्र सरकारले विषेश ध्यान दिनुपर्ने औंल्याउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका निमित्त प्रमुख सचिव आनन्द सारुले मानव अधिकारसम्बन्धी कार्ययोजनाको प्रगति प्रतिवेदनको ढाँचा प्रस्तुतगर्दै कार्यालयमा आएका प्रतिवेदन व्यवस्थित गरेर राखेको बताउनुभयो । उहाँले महिला बालबालिकाको अधिकार होस या सहिद द्वन्द्वपीडितहरूको न्यायका लागि प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएर काम गरेको दावी गर्नुभयो । लक्षित समुदाय केन्द्रित नीति तथा कानुन बनाउनेदेखि नागरिकका गुनासो सुनुवाइ गर्न सरकारले हेलो सिएम, हाम्मा कुडा हाम्मा मुख्यमन्त्री लगायतका कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिनुभयो ।
भेरीगंगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले स्थानीय तहलाई मानव अधिकारको संरक्षण र मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनाका विषयमा झक्झकाउनुपर्ने बताउनुभयो । मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्न स्थानीय सरकारसँग बजेटको अभाव रहेको उहाँको भनाइ छ ।
लेकवेसी नगरापालिकाका नगरप्रमुख उमेश पौडेलले मानव अधिकारका विषयमा स्थानीय तहले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा थुप्रै काम गरेको बताउँदै रिपोर्टिङ्गको अभाव रहेकाले स्थानीय तहमा फोकल पर्सन राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकले स्थानीय तहले ल्याउने हरेक नीति तथा कार्यक्रममा मानव अधिकारका विषयलाई महत्व दिइएको बताउनुभयो । उहाँले त्यसको दस्तावेजिकरणका लागि विशेष संयन्त्रको आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद पाण्डेले मानव अधिकारका प्रावधानहरू सबै तहका सरकारले उपभोग गरेपनि त्यसको सैद्धान्तिक विषयलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको औल्याउनुभयो । उहाँले भएका कामहरू प्रयाप्त नभएको भन्दै मानव अधिकार केन्द्रीत कार्यक्रमहरूमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । मानव अधिकारका सवालमा प्रशासन सदैव सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले हरेक स्थानीय तहमा गठन गरिएका समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सके सरकारले लिएको पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना सफल हुने बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख सचिन कुमार बडुवालले मानव अधिकार रक्षाको प्रत्याभूति गराउन यस्ता बैठकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले कार्ययोजनाको पृष्ठभूमि, उद्देश्य, कार्ययोजनामा समेटिएका १७ ओटा विषयवस्तु बारे प्रकाश पार्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि व्यवस्था गरिएका चार तहको संयन्त्र र कामको विषयमा प्रकाश पार्नुभयो । उहाँले समीक्षात्मक कार्यक्रमको उद्देश्यका विषयमा चर्चागर्दै मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सके नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो मूल्याङ्कन हुने बताउनुभयो ।
मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुगमनबाट प्राप्त गरेका तथ्यका विषयमा आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयका मानव अधिकार अधिकृत नरेन्द्र खत्रीले प्रकाश पार्नु भएको थियो ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले मानव अधिकार रक्षाका लागि स्थानीय तहको समितिको सक्रियता नै त्यसको मूख्य उपलब्धी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने स्थानीय समन्वय समिति र त्यसका फोकल पर्सनलाई सम्मान गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष प्रकाश सारुले प्रदेश सरकारले मानव अधिकारका सावालमा चासो नदेखाएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सबै जिल्ला र स्थानीय तहमा समिति गठनका लागि सहकार्य गर्न जरुरी रहेको औंल्याउनुभयो ।
मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहका अध्यक्ष ममता नगालले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । पालिकाले पनि सहिद, घाइते र बेपत्ता परिवारलाई सम्झन सक्ने थुप्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बल रत्तकाली गणका एसपी रोसन बुढाथोकी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतका एसपी योगेन्द्र सिंह थापा, द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष सितलसिंह राठौर र सुर्खेतस्थित विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख, जनप्रतिनिधि लगायत सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
