विभिन्न हिंसा तथा दुर्व्यवहारका घटनाबाट पीडित भएका विपन्न नगरिकहरूको न्यायममा पहुँच नहुँदा मर्कामा परेको यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागिहरूले बताउनु भएको छ । इन्सेक र मानव अधिकार रक्षक संजालको समन्वयमा फागुन १५ गते कालिकोटको सदरमुकाम मान्ममा आयोजित पीडितको न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सिताराम रावतले वैतनिक वकिलले निशुल्क मुद्दा लेख्ने र बहस गर्ने भएपनि अदालतमा मुद्दा दर्ताका लागि अनिवार्य राजश्व लाग्ने व्यवस्था रहेको हुनाले विपन्न पीडितका लागि राजश्वका विषयमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो । साथै उहाले आर्थिक अभाव भएका पीडितले मुद्दा चलाउन नसक्ने अवस्था भएमा सहयोग गर्ने र पीडितलाई केही दिन खाना बस्नका लागि पनि सरकारी वकिल कार्यालयमा छुट्टै कक्ष संचालनमा ल्याएको जानकारी गराउनु भयो ।
सदरमुकामबाट टाढा विकट बस्तीमा रहेका विशेष गरि यौन हिंसा,बलात्कार, घरेलु हिंसाबाट पीडित भएका विपन्न,दलित निमुखा पीडितलाई न्यायिक प्रक्रियामा जान निकै समस्या रहेको सिफारिस संयन्त्रका संयोजक तथा नेपाल बार एसोसिएसन कालिकोटका अध्यक्ष अमलराज शाहीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार यस्ता धेरैजसो पीडितहरु न्यायको पहुँचमा नहुदा मर्कामा रहेका छन ।
राज्यले आर्थिक अभाव भएका विपन्न पीडितकै लागि एकिकृत निशुल्क कानूनि सहायता समिति,वैतनिक वकिलको व्यवस्थापन गरेको भएपनि आवश्यक कोष नहुँदा पीडितहरुलाई न्याय खोज्न सदरमुकाम आवत जावतमा समेत समस्या रहेको छ ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका सदस्य छत्रकला शाहीले समाजमा घरेलुहिंसा बढेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो हिंसामा परेका धेरै महिला तथा बालबालिका न्यायलयमा पुग्न सकेका हुदैन्न । उनीहरुलाई हामीले कानुनी प्रक्रियामा लैजानका लागि सहजीकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हिंसामा परेका महिलाहरु न्यायका लागि कमै मात्रामा आउने गरेको र आएका पीडितहरुले छिटो छरितो निष्पक्ष न्याय पाएको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज अधिकारीले बताउनु भयो ।
विपन्न हिंसा पीडितलाई निशुल्क कानुनी सहायताका लागि राज्यले सरकारी वकिलको नेतृत्वमा कानूनि सहायता समिति र अदालतमा वैतनिक वकिलको व्यवस्थापन गरे पनि झनझटिलो र पीडितलाई असहज हुने खालको व्यवस्थाले समस्या रहेको छ । यसलाई सहज रुपमा कानूनी प्रक्रियामा जान सरलीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय ओसियमसिका निमित्त सदस्य सचिव कटक महतले अनुसार आर्थिक अभावकै कारण न्याय पाउने अवसरबाट कोही बञ्चित हुन नपरोस् भनेर सरकारले विभिन्न क्षेत्र र माध्यमबाट कानूनी सहायता पु¥याइरहेको भएपनि आवश्यक स्रोत साधनको कमीले पीडितहरु न्याय पाउनबाट वञ्चित भइरहेको बताउनु भयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि बिमल विसि,सोशेक कालिकोटका गिता वलि,नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा कालिकोटका सदस्य हस्त चौंलागाँई र लिलाराज संज्याल लगाएतका उपस्थित सरोकारवालाहरूले विपन्न पीडितहरुको न्यायमा पहुँच वढाउन आ– आफ्नो क्षेत्रबाट लागि पर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो ।
