इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतको आयोजनमा मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणका लागि बनाइएको मानव अधिकार रक्षक मस्यौदा विधेयक सम्बन्धमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका मानव अधिकार रक्षकहरूबीच पुस १३ गते भएको छलफल कार्यक्रममा मस्यौदा विधेयकमा भएका व्यवस्थाका विषयमा इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले सहजीकरण गर्नु भएको थियो ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रिय सदस्य दिपेन्द्र शर्माले परिषदको सदस्यका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिले सिफारिस गर्ने र परिषदको सचिव प्रमुख सचिवले तोकेको सचिव सरहको व्यक्ति हुनुपर्ने सुझाव दिनु भयो ।
यसैगरी गैसस महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश इन्चार्ज घनश्याम केसीले यस विधेयकका सम्बन्धमा सरकारका व्यक्तिसँग पनि छलफल चलाउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो ।
अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायी बसन्त गौतमले मानव अधिकार रक्षकको व्यवसायिक मर्यादा, सुरक्षा र सूचनामा पहुँच पुर्याउनुका साथै सम्भावित जोखिमलाई कम गर्नका लागि विधेयकले सहयोग गर्ने धारणा व्यक्त गर्नु भयो ।
मानव अधिकार रक्षकको परिचय पत्र वितरणमा विवाद आउन सक्ने भन्दै यसतर्फ पनि विधेयकमा स्पष्ट लेखिनु पर्ने अधिकारकर्मी गौतमले सुझाव दिनु भयो । विधेयक पास गराउनका लागि अधिकारकर्मी जागरूक र सकृय हुनु पर्ने गौतमले अनुरोध गर्नुभयो ।
नेत्रहिन संघ सुर्खेतका सोमना खड्काले प्रादेशिक परिषदमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि समावेश गरिनु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखाका पूर्व अध्यक्ष तथा अधिवक्ता श्रीधर पौडेलले विधेयकमा रक्षक परिषद गठन गर्नका लागि सिफारिस समिति गठन हुनेछ भन्ने विषय स्पष्ट लेखिनु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।
दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका केन्द्रिय सचिव नारायण विकले मस्यौदा विधेयकको प्रस्तावनामा मानव अधिकार रक्षकको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न पहल गर्ने विषय समावेश गर्नु पर्ने र दायित्वमा सबै मानवका लागि मानव अधिकार मात्र राखिनु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।
वातावरण सुधार समाजका जगत केसीले पार्टीका क्रियाशिल सदस्य मानव अधिकार रक्षक नहुने विषय राखिनु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।
स्याकका कार्यकारी निर्देशक टिकाराम आचार्यले परिषद सदस्यको संख्या सकेसम्म सानो चार/पाँचजनाको राखिनु पर्ने तथा परिषदको सदस्य र अध्यक्षको योग्यता फरक हुनुपर्ने बताउनुुभयो ।
कार्यक्रममा वामका कार्यकारी निर्देशक मधुरानी ढकालले परिषदको कोष सञ्चालनमा ऋण वापत लिएको रकम हटाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा किडार्कका नविन शाही, फियानका प्रकाश नेगी, ओरेकका सिर्जना कार्की लगायतले सुझाव दिनु भएको थियो ।
मानव अधिकार रक्षकले काम गर्ने दौरानमा विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको अवस्थामा मानव अधिकार रक्षकको सेवाको सुरक्षा र सुव्यवस्थामार्फत मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नका लागि राज्यले कानुन बनाई मानव अधिकारको प्रत्याभूती गर्नु पर्ने इन्सेकका प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले जोड दिनु भयो ।
प्राप्त सुझावलाई समावेश गरी आगामी दिनमा सरकारी पक्षसँग छलफल गरिने मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पिताम्बर ढकालले प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।