इन्सेक मुगु प्रतिनिधि जीवन सेजुवालका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र मुगुको आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ को प्रकाशन पूर्वको समीक्षा पुस ३ गते गमगढीमा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा मुगु प्रतिनिधि जीवन सेजुवालले २०२१ का लागि मुगुमा सङ्कलित मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतिका १७ ओटा घटना समेटिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
घटनाहरूमध्ये कुटपिटको एक, बाल अधिकारका तीन, महिला बिरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव, दुर्व्यवहार, बलात्कार तथा बलात्कार प्रयासका घटना पाँच, बहु विवाह एक, घरेलु हिंसाका चार स्वास्थ्य अधिकारका एक ओटा रहेका छन ।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ मुगुका अध्यक्ष नृपेन्द्रबहादुर मल्लले इन्सेकले सङ्कलन गरेका घटनाहरू सत्य भएमात्र पीडितको न्यायको दस्तावेज सत्य हुने हुँदा घटना सङ्कलन गर्दा पीडित र पीडकलाई प्रत्यक्ष भेट गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर जनक धामीले घरेलु हिंसाका घट्ना मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा धेरै समेटीने गरेको भएपनि घटनामा पीडितले प्रहरी कार्यालयमा निबेदन दर्ता गराएर गाउँ घरमै मेलमिलाप गर्ने गरेकाले थप कानुनी प्रक्रियाका लागि समस्या हुँने र वर्ष पुस्तकमा घरेलु हिंसाको आँकडा बढी देखिने गरेको बताउनु भयो ।
जिल्ला अदालतका नायव सुब्बा बिद्या राज बुढाले इन्सेकमा प्रकाशित हुने मानव अधिकारका घटना तथ्य भए मात्र वर्ष पुस्तक सत्य हुने भएकाले घटना सङ्कलन गर्दा पीडित र पीडकका साथै सरोकारवाला निकायसँगसमेत छलफल गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।
इन्सेक जुम्ला प्रतिनिधि मानदत्त रावलका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) जुम्लाको आयोजनामा पुस १ गते नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ को प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा इन्सेक प्रतिनिधि मानदत्त रावलले २०२१ जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म घटित मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतिका घटनाहरू समेटीएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यस अवधिमा बलात्कारका चार र यौन दुर्व्यवहारका पाँच ओटा गरेर नौ ओटा घटना सङ्कलित भएका छन् ।
यस्तै जातीय विभेद सम्बन्धी एक, बहु विवाहका दुई, यातानापछि मृत्यु एक, अपहरण एक, हत्या एक गरी र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी दुईओटा गरी १७ वटा घटना सङ्कलन गरिएका छन् ।
कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नन्दराम चौलागाईले वर्ष पुस्तक प्रभावकारी हुने भएकाले बाढी पहिरोले पारेको क्षति लगायतका विषयलाईसमेत प्रथामिकता दिन सुझाव दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा जुम्लाका प्रमुख बुद्धनारायण साहनीले घटनाको पुष्टि हुने तत्थ्याङ्क थप बलियो बनाउन सुझाब दिँदै बढ्दो सड्क दुर्घटनाका विषय पनि समेटन आग्रह गर्नुभयो ।
