अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश २ कार्यालय जनकपुरले असार २२ गते जनकपुरमा प्रदेश २ को मानव अधिकारको अवस्था विषयमा सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
मिडिया साझेदारी बैठक अन्तर्गत आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश २ का प्रमुख वीरबहादुर बुढा मगरले प्रदेश २ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीको घटनाहरूमा मानव अधिकार आयोगको टीम र मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने इन्सेकलगायतका सङ्घसंस्था तथा सञ्चारकर्मीहरूले गरेको रिर्पोटिङ, स्थलगत अनुगमन र पीडित परिवारलाई भेटघाट गरेर सही तथ्य सङ्कलन गर्दै आएको बताउनु भयो ।
मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा मानव अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूकोे निगरानीले पीडित परिवारको न्यायमा पहुँच पुगेको उहाँले बताउनु भयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश २ का अध्यक्ष राजेशकुमार कर्णले संविधानमा वाक स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेकाले स्वतन्त्रापूर्वक लेख्न, बोल्न र पीडितहरूको न्यायको लागि सञ्चारकर्मी र मानव अधिकारकर्मीहरू अग्रसर हुुनुपर्ने बताउनु भयो ।
कोभिड माहामारीले गर्दा गरिब, विपन्न, मजदुर र दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरूको आर्थिक अवस्था खस्किएर दुई छाक टार्न समस्या भएकाले राज्यले त्यस्ता समस्याहरूको सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
मानवको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका लागि अग्रसर सञ्चारकर्मी र मानव अधिकारकर्मीबिच निरन्तर समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।
इन्सेक प्रदेश २ संयोजक राजु पासवानले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि इन्सेकले निरन्तर रुपमा सञ्चारकर्मीहरूसँग छलफल र समन्वय गर्दै आएको बताउनु भयो ।
मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि खटिने सञ्चारकर्मीहरू र मानव अधिकारकर्मीहरू जोखिममा रहेकाले सुरक्षाकोे प्रत्याभूति हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
जारी निषेध आदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना दोहोरिने क्रम नरोकिएकाले त्यसतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ धनुषा शाखाकी अध्यक्ष मनिका झाले धनुषामा मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको बताउनु भयो ।
सञ्चारकर्मी र मानव अधिकारकर्मीहरूकै अग्रसरता र निरन्तरको दबाबका कारण जनताले थोरै भएपनि स्वास्थ्य सेवा पाएको उहाँले बताउनु भयो ।
पत्रकार सुजित झाले कोभिड महामारीको समयमा सञ्चारकर्मीले स्वास्थ्य क्षेत्रको सवालमा निजी अस्पतालहरूले सेवा सुविधाको नाममा सेवाग्राहीबाट बढी पैसा असुली गर्ने र सरकारी अस्पतालहरूमा उचित उपचार नपाएको सामाचार निरन्तर लेख्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधार आएको बताउनु भयो ।
मानव अधिकारकर्मी विनोद महराले इन्सेकले बर्सेनी मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू सङ्कलन गरी तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्ने र अभिलेखिकरण गर्ने गरेकाले यसबाट मानव अधिकारको अवस्था विश्लेषणमा सहयोग पुगेको बताउनु भयो ।
महिला अधिकारकर्मी सुभद्रा आले मगरले जारी निषेध आदेशको समयावधिमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू बढी पीडित भएको बताउनु भयो ।
पीडितहरूलाई न्यायको लागि पहल गर्न सञ्चारकर्मी र मानव अधिकारकर्मीहरूले गर्दै आएको पहल र वकालतको उहाँले प्रशंसा गर्नु भयो ।
इन्सेक प्रदेश २ कार्यालयका कार्यक्रम फोकल पर्सन बरुण बस्यालले प्रदेश २ मा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा इन्सेकले जिल्ला प्रतिनिधिहरूमार्फत न्यायको लागि पहल गर्दै आएको बताउनु भयो ।
पीडितको न्यायको लागि पहल गर्न सञ्चारकर्मी र मानव अधिकारहरू एकजुट भएर अगाडि बढनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।
