जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाको विषयमा इन्सेकले प्रत्येक वर्ष न्यायाधिशहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न आवस्यक रहेको उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका न्यायधीश रत्नबहादुर वागचन्दले बताउनु भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का मानव अधिकार शिक्षा विभाग प्रमुख मदन पौडेल र इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महत सम्मिलित अनुगमन टोलीसँगको चैत ६ गते भएको छलफलमा न्यायधीश बागचन्दले उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।
न्यायाधीश बागचन्दले इन्सेकले गरेको कामलाई आफुले नजिकबाट नियालेको बताउदै अदालतले मात्र केहि गर्न नसक्ने भएकाले इन्सेकको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले न्यायाधीशहरूलाई मानव अधिकारको अवस्थाका विषयमा प्रत्येक वर्ष अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा एकजना पीडितले उठाएको समस्यालाई अदालतले सम्बोधन गरेर न्यायिक प्रकृयामा अगाडि बढाएको बताउदै कानुन व्यवसायीहरूले पनि पीडितहरूलाई कानुनी प्रकृया बारेमा जानकारी गराउनु पर्ने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख झङ्करबहादुर रावलले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई रोक्नको लागि सधै सङ्घ संस्थाहरूको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, नेपालगञ्जका न्यायाधिवक्ता देवराज भारतीले सबैभन्दा बढी लागुऔषधको मुद्दा रहेको बताउनु भयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी सुवास खड्काले बाँकेमा आत्महत्याका घटनाहरूको अवस्था डरलाग्दो रहेको बताउदै बाँकेमा ०७७ असार महिनादेखि हालसम्म ९० जनाले आत्महत्याको प्रयास गरेको बताउनु भयो । उहाँले आत्महत्याको घटनाहरुलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि स्थानिय निकाय जागरूक हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । स्थानिय निकायले आत्महत्या , लागुऔषध जस्ता घटनाहरू न्युनिकरण गर्नमा चासो नदिएको उहाँको आरोप रहेको छ ।
अनुगमन टोलीले उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, न्यायाधीवक्ता, प्रहरी प्रशासन र मानव अधिकारकर्मीहरू सँग भेट गरी मानव अधिकारको अवस्थाका विषयमा जानकारी लिएका थिए । साथै नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ का विषयमा सरोकारवालाहरूको सुझावसमेत लिएका थिए ।