अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक)ले आयोजना गरेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा सरोकारवालाहरूले मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक भएको बताएका छन् ।
इन्सेकको मानव अधिकार प्रर्वद्धनका लागि नीति अनुसन्धान तथा पैरवी कार्यक्रम अन्तरगत माघ २३ गते विराटनगरमा आयोजना गरिएको गोष्ठीमा सरोकारवालाहरूले मौलिक हकको कार्यान्वयन गराउँनका लागि राज्यलाई दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा प्रदेश १,सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले नेपालमा नागरिक तथा राजनीतिक आन्दोलन पुरा भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल अब मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिका लागि कार्य गर्ने दिशामा अघि बढेको बताँउदै आगामी दश वर्ष भित्रमा नेपालले विश्वमा मानव अधिकारको पूर्ण रक्षा भएको मुलुकको रूपमा चिनाउँने बताउनुभयो ।
मन्त्री कार्कीले अहिले नेपालमा विप्लव समूहले सर्वसाधारण जनतालाई त्रसित बनाउँन खोजे पनि त्यसको प्रभाव दीर्घकालसम्म नरहने बताउँदै नेपालमा राजनीतिक अधिकारका लागि आन्दोलन गर्न आवश्यक नरहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा जनताद्वारा लिखित संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले केही वर्षभित्रमा सकारात्मक परिणाम आउने बताउनुभयो ।
मन्त्री कार्कीले राज्यपक्षबाट मानव अधिकारको रक्षा हुने क्रम बढेको र केही विषयमा मानव अधिकारकर्मीले राज्यलाई असहयोग गरेको बताँउनुभयो । उहाँले विप्लव समूहले बम पड्काएर नागरिकलाई त्रसित बनाउँदा मानव अधिकार नजोडिएको तर,प्रहरीले विप्लवलाई गिरफ्तार गर्दा मानव अधिकार जोडिने विषयले अधिकारकर्मीबाट राज्यलाई असहयोग गरेको महसुस गरेको बताउनुभयो ।
गोष्ठीमा बोल्दै प्रदेश सांसद उमिता विश्वकर्माले संविधानले मौलिक हकको व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयनतर्फ आशातीत ध्यान नदिँदा नागरिक दिन प्रतिदिन निराश हुँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले अहिले पनि कानूनीको गलत व्याख्या भईरहेको बताउनुभयो ।
दलितको छोराले उपल्लो जातिको केटीसँग प्रेम विवाह गरेमा समाज मिलेर छुटाउने र बलात्कार मुद्दा लगाउने गरेका कारण समस्या बढ्दै गएको बताउनुभयो ।
गोष्ठीमा बोल्दै अधिकारकर्मी मञ्जिता उपाध्यायले राज्यले संविधानमा व्यवस्था गरेको छ भन्दैमा मानव अधिकारको प्रत्याभूति नहुने बताउनुभयो। उहाँले मौलिक हकका रूपमा शिक्षा,स्वास्थ्य,आवास लगायतलाई व्यवस्था गरिएपनि तीनको कार्यान्वयन गर्न राज्य अग्रसर नभएको बताउनुभयो ।
गोष्ठीमा बोल्दै इन्सेक अध्यक्ष डा.इन्दिरा श्रेष्ठले राज्यले संविधानमा उल्लेख गर्ने बित्तिकै नागरिक प्रति राज्यको दायित्व पुरा नहुने बताउनुभयो । उहाँले राजीतिक आस्था राखेकै भरमा पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाई व्यक्ति गिरफ्तार गर्ने र गिरफ्तारीमा परेको व्यक्तिको बारेमा उसको परिवारलाई सही सूचना नदिनुले राज्यले मानव अधिकारलाई हेर्ने दृष्टीकोण प्रष्ट हुने बताउनुभयो ।
गोष्ठीमा बोल्दै बुद्धिजीवी दिनेश श्रेष्ठले अहिले पनि राज्यले प्रहरी इन्काउण्टरमा नाममा व्यक्तिको ज्यान दिने गरेकाले मानव अधिकारको अवस्थामा विषयमा सबैले राज्यलाई दबाब दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा इन्सेक प्रदेश १,संयोजक सोमराज थापाले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
