अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्धारा सञ्चालित “स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने (इएलपी) परियोजना अन्र्तगतको शिक्षाको अधिकार सम्वन्धि अर्जुनधारा नगरपालिकामा पुस २३ गते आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले स्थानीय तहले शिक्षा ऐन बनाएर लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
‘शिक्षक,अभिभावक,विद्यार्थी र सरोकारवालाबीच भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला शिक्षा समिति अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेलले स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर स्थानीय शिक्षा ऐन बनाएर लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानले स्थानीय तहलाई आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार दिएकोले त्यसको सदूपयोग गर्नका लागि स्थानीय तहले शिक्षा ऐन बनाउन अनिर्वाय रहेको बताउनुभयो ।
जिल्ला शिक्षा समिति अध्यक्ष पोर्तेलले विकास सम्वन्धि दृष्टिकोण परिर्वतन गर्नेु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले ‘हामी विकास भन्ने बित्तिकै बाटो पुल बनाउँने र भौतिक पूर्वाधारका मात्रै कुरा गर्छौ । यसरी नै स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य र आवासका कुरा पनि अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार रानाले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन आफू पहरेदारीको भूमिकामा रहेको प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अर्जुनधारा नगरपालिकामा एक हजार न्यानो टोपी र स्वयेटर बाड्ने घोषणाका लागि तयारी भएको बताउनुभयो । सो अवसरमा उहाँले ‘अर्जुनधारा नगरपालिकाले गरिब विद्यार्थीलाई एक हजार न्यानो टोपी र स्वयेटर बाड्ने ’कार्यक्रम तय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
नगर शिक्षा शाखाकी प्रतिनिधि जानुका गुरागाँईले जनप्रतिनिधि निर्णय र शिक्षा ऐनको व्यवस्था फरकफरक भएकोले काम गर्न केही समस्या भएपनि गाहृो भएको बताउनुभयो ।
अन्तरक्रियामा शनिश्चरे माध्यमिक विद्यालयकी शिक्षिका डोल्मा शेर्पाले कक्षा कोठामा झ्याल ढोका नभएर समस्या भएको भएको बताउनुभयो । उहाँले झ्याल ढोका नहुँदा चिसोमा बालबालिकालाई समस्या भएको गुनासो गर्नुभयो ।
भानु माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रूपक खनालले सामुदायिक विद्यालयमा १० देखि १५्र प्रतिशत विद्यार्थी भोको पेट विद्यालय आउने बताउनुभयो । उहाँले भोको पेटले विद्यार्थीले नयाँ कुरा सिक्न नसक्ने भएकाले स्थानीय तहले शिक्षा ऐन बनाउँदा ती कुरालाई दीर्घकालीन रूपमा सम्वोधन गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो ।
