नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२० का लागि सङ्कलन गरिएका घटनाहरूको प्रकाशन पुर्व वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम पुस ३ गते सम्पन्न गरिएको छ ।
कार्यक्रममा इन्सेक गुल्मी जिल्ला प्रतिनिधि टोपलाल अर्यालले मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२० का लागि गुल्मीमा सङ्कलन गरिएका घटनाहरू र जिल्लाको आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाको विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
समीक्षामा जिल्ला अदालत गुल्मीका श्रेष्तेदार कृष्णशरण लामिछानेले नागरिकले राज्यबाट प्राप्त अधिकारको अनुभत गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार कार्यान्वयन नभए केवल त्यो अधिकार कागज मात्रै हुने भएकाले कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू थप जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
दलित अधिकारकर्मी गणेश विश्वकर्माले अबको मुद्दा आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार भएकाले नागरिक समाज एवम् अधिकारकर्मीको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित गराउन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले अन्तरजातीय विवाह गरेका जोडीहरूको नागरिकता बनाउन जिल्लामा धेरै समस्या परेको उल्लेख गर्नुभयो ।
गुल्मी अस्पतालका प्रमुख डाक्टर उत्तम पच्याले भाषण गर्ने नेताको अधिकार भजाउने अभिव्यक्ति र कार्यान्वयन गर्ने निकायको स्थिति धेरै फरक रहेको बताउनुभयो ।
‘औषधि खरिदको लागि प्रथम चौमासिकमा आउने पैसा अझै आएको छैन । पत्रकार र नागरिक समाजको ध्यान त्यसतर्फ पुग्न प¥यो ।’–पच्याले भन्नुभयो–‘नागरिकलाई अब निःशुल्क औषधिको बारेमा बुझाउनु पर्दैन ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेयले अहिलेसम्म मानव अधिकार उल्लङ्घनका ठुला घटना नभए पनि केही घटनाहरू राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण बाहिर आउन नसकेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
अधिवक्ता बिनोद पाण्डेयले जिल्लामा प्राकृतिक दोहन बढेकाले समयमै सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुगे भावी पुस्ताले ठुलो सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर राजकुमार रावलले अहिले पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा महिला पीडित भएर आउने मुद्दानै धेरै रहेको बताउनुभयो ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि अर्यालले वर्ष पुस्तकका लागि सङ्कलन गरिएका नौ बलात्कार, पाँच हत्या, राजनीतिक गिरफ्तारी दुई तथा ४३ ओटा घरेलु हिंसाका घटना सार्वजनिक गर्नुभयो ।
साथै उहाँले जिल्लाको शिक्षा क्षेत्रमा कर्मचारीको अवस्था र अनुगमन, स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गत औषधिको अवस्था, दरबन्दी, बर्थिङ सेन्टर, जिल्ला कारागारको अवस्था, महिला, बालबालिका तथा अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारको अवस्थाका बारेमा पनि प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो ।
