जिल्ला न्यायाधीश दण्डपाणी लामिछानेले दैलेखमा बालविवाह र बहुविवाह महिला अधिकारको प्रमुख बाधक भएको बताउनुभएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले जिल्लामा सन् २०१९ मा सङ्कलन गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना सार्वजनिक गर्न पुस १ गते दैलेखमा आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२० को प्रकाशन पुर्व समीक्षा कार्यक्रममा उहाँले समस्या न्यूनीकरणका लागि सामाजिक समाज संस्थाहरूको अग्रसरता जरूरी रहेको बताउनुभयो ।
लामिछानेले औपचारिक मुद्दा प्रक्रियामा नआएका सामाजिक विभेद, असमानता र कुप्रथाले मानव अधिकार प्रत्याभूतिमा पारेका समस्या सम्बन्धित विषयहरू नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा दैलेखका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मानव अधिकार प्रवर्धनमा सहयोग पु¥याएकोबारे सरकारका सकारात्मक कामहरू वर्ष पुस्तकमा उल्लेख गरेमा समाजमा उत्प्रेरणाको काम गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला बार एकाइका अध्यक्ष यामराज थापाले कानुनी प्रक्रियामा रहेका घटनाहरू प्रकाशन नगर्ने इन्सेकले नयाँ धारणा ल्याएकोमा धन्यवाद दिँदै जिल्लामा रहेका छाउपडी समस्या, महिलाको पाठेघर खस्ने समस्या, घरेलु हिंसा, जातीय विभेद लगायतका सवाललाई विस्तृत रूपमा पुस्तकमा समेट्न सुझाव दिनुभएको थियो ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि अमर सुनारले कार्यक्रममा जिल्लामा एक वर्षमा सङ्कलन गरेका ६५ घटनाहरू सरोकारवालाहरू माझ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
जसमध्ये बहुविवाहसम्बन्धी १८ ओटा, बलात्कारसम्बन्धी १४ ओटा, घरेलु हिंसासम्बन्धी सातओटा, जातीय विभेदसम्बन्धी पाँचओटा, यौन दुव्र्यवहारसम्बन्धी चारओटा, बालविवाहसम्बन्धी तीनओटा, आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी तीनओटा, परिवारजनबाट हत्यासम्बन्धी तीनओटा, धम्कीसम्बन्धी चारओटा र कथित बोक्सीको आरोपसम्बन्धी एउटा रहेका छन् ।
