अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सञ्चालन गर्ने ‘स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने (इएलपी) परियोजना परिचयात्मक कार्यक्रममा बोल्दै रङ्गेली नगरपालिकाका मेयर दिलिप बगडियाले मानव अधिकार भन्ने बित्तिकै द्वन्द्वकालीन घटनालाई बुझ्न नहुने बताए ।
परियोजना सञ्चालनका लागि कात्तिक २१ गते आयोजना गरिएको परियोजना परिचयात्मक कार्यक्रममा मेयर बगडियाले रङ्गेलीका जनताको मानव अधिकार रक्षा गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो पनि भएको भन्दै त्यसमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उनले पहिले–पहिले मानव अधिकार भन्ने बित्तिकै द्वन्द्वको समयमा आउने कुरा जस्तो लागे पनि इन्सेकले सञ्चालन गर्न लागेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकार झनै महत्वपूर्ण भएको बताए ।
रङ्गेली नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत टोमप्रसाद सुवेदीले राज्यले आफूलाई क–ेके अधिकार दिएको छ र त्यो कसरी उपभोग गर्ने भन्नेमा सबै सचेत हुन आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा इन्सेक प्रदेश १ का संयोजक सोमराज थापाले पहिले राजनीतिक विषयमा मानव अधिकार केन्द्रीत भएपनि अहिले इन्सेकले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासका अधिकार प्राप्तीका लागि सचेत बनाउने काम गर्दै आएको बताए ।
सोही अवसरमा रङ्गेली नगरपालिकामा मानव अधिकार समूह गठन गरिएको छ । मानव अधिकारमा चासो राख्ने स्थानीय नागरिक तथा सरोकारवालाहरूको भेलाले उषा झाको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
समितिको उपाध्यक्षमा जङ्गबहादुर राजवंशी, सचिवमा अशोक यादव, सहसचिवमा लसीया मण्डल र कोषाध्यक्षमा कमला ढकाल चयन गरेको छ ।
नवगठित मानव अधिकार समूहकी अध्यक्ष झाले मानव अधिकार रक्षाका लागि आफू प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताइन् ।
नेपालको संविधानले धारा ३१ मा शिक्षा, धारा ३५ मा स्वास्थ्य, धारा ३६ खाद्य र धारा ३७ मा आवासको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ ।
