समयानुकूलको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने बारेमा जिम्मेवार निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेत र मानव अधिकार समूहको आयोजना तथा नेपाल टेलिभिजन कोहलपुर प्रसारण केन्द्र र राष्ट्रिय कृषक महासंघको सहकार्यमा असोज २८ गते वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न ‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्य अधिकारको सवाल’ विषयक टेलिभिजन सम्वाद कार्यक्रममा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन ।
मानव अधिकार समूहले पहिचान गरेका तथा संवाद कार्यक्रमका सहभागीहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जबाफ दिँदै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले समयानुकुल शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्य अधिकारका बारेमा उठ्ने गरेका समस्याहरूलाई समाधान गर्न प्रतिबद्ध भएको बताए ।
प्रमुख सुवेदीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि नगरपालिकाले यस वर्षलाई शैक्षिक वर्षको रूपमा तथा त्रिवर्षीय गुरुयोजनाको नीति अघि सारेको जानकारी पनि दिए ।
कियोस परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित संवाद कार्यक्रममा भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले मन्त्रालयले व्यवसायिक कृषकहरूको वर्गीकरण गरी सबैभन्दा गरिब कृषकहरूलाई मात्र सहुलियत दरमा कर्जा र कृषि अनुदान उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको बताए ।
सचिव भारीले कर्णाली प्रदेशका २२ प्रतिशत जनता खाद्य असुरक्षामा रहेको र १७ प्रतिशत चरम असुरक्षामा रहेको जानकारी गराउँदै यसको न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयले गरिब कृषक लक्षित नीति ल्याएको बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रशासन तथा योजना महाशाखाका प्रमुख विष्णुप्रसाद अधिकारीले हाल देखा परेका शिक्षा तथा स्वास्थ्य अधिकारका सवालहरूलाई आत्मसात गर्दै यसको समाधानका लागि मन्त्रालयले सवल शिक्षा तथा स्वास्थ्य नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
महाशाखा प्रमुख अधिकारीले कर्णाली प्रदेशमा रहेका सडक बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच पु¥याउन मन्त्रालयले आवश्यक नीति अघि सारेको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले आवश्यक नीति तथा कार्यविधि नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषिको क्षेत्रमा जतिसुकै बजेट विनियोजन गरिएपनि वर्सेनी बजेट फ्रिज हुने गरेको प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
सहभागीहरूले निःशुल्क शिक्षा तथा निःशुल्क र सहज स्वास्थ्यको नारा, नारामै सीमित रहेको तथा अखाद्य वस्तु विक्री वितरण गर्ने व्यापारीहरूलाई सरोकारवाला निकायहरूले नै प्रश्रय दिएको आरोप लगाए ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले यस्ता कार्यक्रमले जनता सचेत हुने र जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउन सहयोग पुग्ने भनाई राखेका थिए ।
