जनताको आधारभुत आवश्यकताको रूपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्य अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतको आयोजना तथा मानव अधिकार निगरानी समूहको समन्वयमा साउन २३ गते वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्य अधिकारसम्बन्धी सरोकारवाला निकायहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्य अधिकारको सुनिश्चित र परिपुर्ति गर्नेतर्फ चनाखो बन्ने प्रमुख दायित्व तीनै तहका सरकारको भएको भनाई राखे ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्य अधिकार परिपुर्ति गर्नका लागि राज्यले बनाएको नीतिलाई राज्यले नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनीहरूको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख हरिप्रसाद पण्डितले प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश घोषणा गरेको कर्णाली प्रदेशमा रसायनिक मल र विषादी प्रयोगलाई न्यूनीकरण गरिने बताए ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, सुर्खेतका प्रमुख भेषबहादुर थापाले विषादी प्रयोगबाट हुने हानीको बारेमा सचेतना अभिबृद्धि गर्नुपर्ने भनाई राखे ।
वीरेन्द्रनगर नपा–२ का वडाध्यक्ष बलबहादुर रोकाय र वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष नन्दलाल शर्माले वडामा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्य अधिकार परिपुर्ति गर्न प्रतिबद्ध भएको बताएका थिए ।
उद्योग वाणिज्य सङ्घ, सुर्खेतका उपाध्यक्ष हर्षविक्रम खड्काले गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु विक्री वितरणलाई न्युनीकरण गर्नका लागि सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी अघि बढ्न तयार रहेको बताए ।
कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्दै इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतका संयोजक नारायण सुवेदीले नेपालको संविधानमै व्यवस्था गरिएको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यलाई सचेत गराउने नागरिक समाजको दायित्व रहेको बताए ।
