जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहको कानुन निर्माणका क्रममा सम्बद्ध पक्षको सुझावका आधारमा मानव अधिकार मैत्री कानुन निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीद्वारा चैत २३ र २४ गते मंगलसेनमा आयोजित नागरिक सम्वाद कार्यक्रम तथा तालिममा उनीहरूले सो प्रतिवद्धता जाहेर गरेका हुन् । कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज, स्थानीय जानकार, अगुवा, समूहसँगको सुझावका आधारमा मानवअधिकार मैत्री कानुन निर्माण गरिने मंगलसेन नगरपालिका, पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका र बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले सहमत जनाएका थिए ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन गरिएको नागरिक संवाद तथा तालिममा इन्सेक सुदूरपश्चिम संयोजक खड्कराज जोशी, अधिवक्ता पुष्पविक्रम शाही र इन्सेक, धनगढीकी परियोजना संयोजक सरिता पुरीले स्थानीय तहमा सुशासन, स्थानीय तहमा विकास निर्माण तथा उपलब्धि र स्थानीय तहमा कानुन निर्माण प्रक्रियाका बारेमा सहजीकरण गरेका थिए ।
शिवराज ढुंगाना