अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)बाट नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१९ का लागि सङ्कलित घटनाको प्रकाशन पूर्व समीक्षा मङ्सिर ४ गते कावासोतीमा गरिएको छ ।
पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा जनवरी २०१८ देखि हालसम्म जिल्लामा सङ्कलन गरिएका ६४ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि तिर्थराज डुम्रेले जिल्लामा सबैभन्दा बढी बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी ३१ ओटा घटना इन्सेकले अभिलेख गरेको बताए ।
जसमध्ये २२ ओटा घटनामा बालबालिका पीडित भएका छन् भने नौ ओटा घटनामा महिला पीडित भएका छन् ।
अभिलेख गरिएका ३१ ओटा घटना मध्ये ६ ओटा घटनाका आरोपितलाई भने जिल्ला अदालत नवलपुरले सफाई दिएको र अन्य घटनाका आरोपितहरू मध्ये केहीलाई कैद सजाय फैसला भएको र केही मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधिन रहेको डुम्रेले बताए ।
यस वर्ष जिल्लामा घरेलु हिंसाका घटनामा १४ जना, गैरराज्य पक्षबाट हत्या भएका घटनामा ६ जना, गैरराज्य पक्षबाट भएको कुटपिटसम्बन्धी घटनामा एकजना, एसिड प्रहारका कारण एकजना, बहुविवाहबाट तीनजना, मानव बेचबिखनमा एकजना र भौतिक क्षतिसम्बन्धी एउटालगायत घटनाको अभिलेख गरिएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) का अध्यक्ष चेसराम आलेले मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना रोक्न स्थानीय तहबाटै पहल थालिनुपर्ने बताए ।
निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले बढ्दो बलात्कारलगायतका घटना न्यूनीकरणको लागि सबै पक्ष एक हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले न्यायिक निकायसम्म नपुग्दै घटनामा पीडित र आरोपित पक्षबीच मिलापत्र हुने र विभिन्न खाले दबाबका कारणले बाहिर घटना प्रकाशमा नआउने प्रवृत्तिलाई घटाउन आवश्यक रहेको बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) का एसपी रमेश थापाले नागरिक समाज, राजनीतिक दल र पीडित पक्ष सबैको सहयोगबाट मात्रै मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी आउने बताए । चेतनाको कमीले केही घटनाहरू प्रहरीमा ढिला गरी आउने गरेको अनुभव उनले सुनाए ।
मानव अधिकार सञ्जाल, नवलपुरका अध्यक्ष भुपेन्द्र खनालले पीडित पक्षको उजुरी प्रहरीले सहज रूपमा लिने वातावरण सृजना गर्न आवश्यक भएको बताए । प्रहरीमा आउने सबै उजुरी प्रहरीले दर्ता गरी अनुसन्धान थाल्नुपर्ने खनालले बताए ।
उनले भने-“झुठो उजुरी हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले उजुरी लिन मान्दैन । जबकी झुठो उजुरी दिनेलाई पनि त कारबाही हुने कानुन छ नि ! झुठो हुन सक्ने भन्दै उजुरी दर्ता गर्न प्रहरी पछि पर्नुपर्ने कारण नै छैन ।”
तिर्थराज डुम्रे