जिल्ला अदालत सल्यानका न्यायाधीश मदनबहादुर धामीले बालविवाह, बहुविवाह, बलात्कार, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता घटना सल्यान जिल्लाको मानव अधिकारको लागि चिन्ताको विषय बनेको बताएका छन् ।
जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाबारे बुझ्न सल्यान आएको इन्सेक कार्यालय नेपालगञ्जको टोलीसँगको छलफलमा न्यायाधीश धामीले एक वर्षमा सल्यान जिल्ला अदालतमा ३ सयभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू आउने गरेको बताए ।
यसरी अदालतमा दर्ता भएकामध्ये अधिकांश सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरूमा कम उमेरका रहेको उनले बताए । बालविवाह जिल्लाको मानव अधिकार, महिला अधिकार र बाल अधिकारको रक्षाका लागि सामाजिक रूपमा अभियान नै चलाइनुपर्ने उनले बताए ।
विभिन्न नाटक, जनचेतनामुलक कार्यक्रम तथा नीतिगत रूपमा यसका बारेमा काम हुन सकेमा सल्यान जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार आउने उनले बताए । उनले स्थानीय तहको न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिबाट प्रभावकारी सेवा विस्तारको लागि उनीहरूको क्षमतालाई पनि समय सापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्ने उनले बताए ।
कतिपय अवस्थामा स्थानिय तहका न्यायिक समितिहरु न्याय सम्पादनमा अलमलमा पर्ने गरेको भन्दै उनले कानुनी जटिलता कम गर्ने उपाय सोचेमा स्थानिय तहबाट न्याय सम्पादन सहज हुने बताए ।
इन्सेक कार्यालय नेपालगञ्जबाट आएको टोलीले यहाँका मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न पक्षहरूसँग जेठ १८ गते भेट गरेको छ । टोलीमा इन्सेक कार्यालय नेपालगञ्जका संयोजक भोला महत, प्रलेख अधिकृत नारायण सुवेदीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
स्थानीय तह सञ्चालन भएयता जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने आप्mनो उद्धेश्य रहेको इन्सेक कार्यालयका संयोजक महतले बताए । मानव अधिकारकर्मीले अहिले नागरिक र स्थानीय जनप्रतिनिधिका बिच पुलको काम गर्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए ।
टोलीले जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी परमानन्द घिमिरे, जिल्ला प्रहरी, जिल्लास्थित पत्रकार तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग समेत छलफल गरेको छ ।
भेटका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी परमानन्द घिमिरेले स्थानीय तहमा नगर तथा गाउँमा प्रहरी नहँुदा प्रहरी परिचालनमा जटिलता देखिएको बताए । स्थानीय तहले नेपाल प्रहरीलाई आपूm अनुकुल प्रयोग गर्न खोज्छन् उनले भने–‘तर, ऐन नियममा उल्लेख भए अनुसार मात्रै प्रहरीले कार्य सम्पादन गरिरहेको छ ।’
यस्तै छलफलका क्रममा पत्रकार तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले जिल्लाको पत्रकारको सुरक्षा अवस्था, मानव अधिकारको अवस्था, स्थानीय तहको काम कारबाही आदिबारे जानकारी गराएका थिए ।
मिना बुढाथोकी