मानव अधिकारलाई सम्बोधन गर्दै स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्न नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सुझाव दिएका छन् ।
इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीको आयोजनामा जेठ ६ गते सदरमुकाम मङ्गलसेनमा आयोजित स्थानीय तहहरूमा मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणका लागि जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजबिच भएको छलफलमा सहभागीहरूको यस्तो बताएका हुन् ।
संविधानले तोकेका २२ अधिकारमा रहेर स्थानीय समस्याहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर नागरिकमैत्री कानुन बनाउन अधिवक्ता, पत्रकार, अधिकारकर्मीहरूको जोड थियो ।
सहभागीहरूले मदिरा व्यवस्थापन, बजार एकाअधिकार, उपभोक्ता समिति, गुनासो सुनाइ र अनुगमन, सुशासन, समान ज्याला, जातिय छुवाछुत, छाउपडीलगायतका कुरितीका विरूद्धमा स्थानीय तहले कानुन बनाउन पहल गर्नुपर्ने भनाइ राखेका छन् ।
जिल्ला बार एकाइका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ढुङ्गानाले अधिकारलाई पुर्ण प्रत्याभूत हुनेगरी स्थानीय तहले विज्ञको सहयोग लिएर कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
अन्तरक्रियाका सहभागीहरूले जनप्रतिनिधिहरूले दैनिक कामसँगै कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न जोड दिएका छन् । ‘अहिले स्थानीय तहमा डोजर मनपरी रूपमा चलाइएका छन् । त्यसको क्षतिमा कसैको ध्यान छैन । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुन बनाउन चुकिएको छ ।’-पत्रकार ललित केसीले भने । महिला अधिकारकर्मी लक्ष्मी सोवले मदिराकै कारण महिला हिंसा बढी हुने गरेको भन्दै यसलाई तत्काल नियन्त्रणमा ल्याउन कानुन ल्याउनुपर्नेमा भनाइ राखिन् ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले आफूहरू नागरिककै हितमा काम गर्नका लागि जनताबाट अनुमोदित भएर आएको भन्दै नागरिककै पक्षमा कानुन निर्माण, परिमार्जन र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख टोपबहादुर रावलले स्थानीय तहमा मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणमा आफूले समन्वय गर्ने भनाइ राखे ।
मङ्गलसेन नगरपालिकाका प्रमुख पदमबहादुर बोहरा, पञ्चदेवल-विनायक नगरपालिकाकाका प्रमुख देवराज देवकोटा र बान्नीगढी-जयगढ गाउँपालिका उपाध्यक्ष लोकेन्द्र साउदले आ-आफ्ना स्थानीय तहमा मानव अधिकार प्रत्याभूत हुने खालका कानुन निर्माणमा पहल गर्नेमा एकमत देखिएका छन् । स्थानीय तहको कानुन निर्माण गर्दा केही केन्द्रीय र प्रादेशिक कानुन नहुँदा र कर्मचारीको अभावमा आवश्यक कानुन निर्माण प्रक्रियामा जान अल्मलमा परिरहेको भनाइ राखे ।
इन्सेक धनगढी कार्यालयका संयोजक खड्गराज जोशीले स्थानीय तहले आफ्ना नागरिकहरूलाई मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गरी कार्यान्यवन गर्नमा सुझाव दिए ।
संयोजक जोशीले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नागरिकहरूको आशालाई सम्बोधन गर्दै सुशासन प्रत्याभूत हुनेगरी कानुनहरूको निर्माणमा जोड दिए ।
शिवराज ढुङ्गाना