नयाँ संविधान अनुसार तीन तहको निर्वाचन भएर सरकार गठन प्रक्रिया चलिरहेका बेला संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारका नागरिकका आवश्यकता पुरा गर्नु राज्यको दायित्व भएको एक कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउन पहल परियोजना अन्तर्गत पुस २८ गते सूर्योदय नगरपालिकाको पञ्चकन्यामा सम्पन्न सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबिचको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख चित्रकला बराइलीले नागरिकका स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई नै प्राथमिकतामा राखेर राज्यले लगानी गर्ने हुँदा नागरिकका आवश्यकता प्रति अहिलेका स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा सूर्योदय नगरपालिका उपप्रमुख दुर्गादेवी भट्टराईले कतिपय बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित रहेको, कतिपय महिला नागरिकता पाउने अधिकारबाटै वञ्चित रहेकाले अहिले आफूहरू वञ्चितिकरणमा परेका समुदायको अध्ययनमा लागेको बताइन् ।
‘स्थानीय नागरिकलाई व्यवसायमुलक कार्यक्रम तथा प्रविधितर्फउन्मूख गर्न आवश्यक छ, त्यसकालागि स्थानीय तहले कानुन र निर्देशिका निर्माण गर्न पनि बाँकी छ । अहिले नागरिकले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग जुन अपेक्षा राखेका छन् । त्यो तत्काल पुरा नभएपनि कानुन र निर्देशिका निर्माणसँगै पुरा हुनेछ । त्यसका लागि हामी रातदिन नभनि खटेका छौं’ उनले भनिन् ‘भरखरै शिक्षा नियमावली बनेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता विषयलाई हामीले गम्भीर ढङ्गले लिएका छौँ । अब शिक्षा नियमावली अनुसार सरकारी विद्यालयका दरबन्दी मिलान गर्ने र शिक्षक नपुगेका विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने सम्मका काम गर्नेछौं ।’-उनले भनिन् ।
मानव अधिकार निगरानी समूहको आयोजना र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को सहयोगमा सम्पन्न कार्यक्रममा इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका संयोजक सोमराज थापाले मानव अधिकारका मुद्दा फेरिएको बताए । उनले भने-‘वर्तमान अवस्थामा जुन व्यक्तिको सिटामोल खान नपाएर मृत्यु हुन्छ भने त्यो मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना हुन्छ । यतिबेला पनि सिटामोल खान नपाएर, चिसोले कठाङ्ग्रिएर सर्वसाधारणको मृत्यु भइरहेको छ । त्यसको विरूद्धका आवाज उठाउनु पर्ने अवस्था छ । त्यहाँ राज्यको उपस्थिति चाहिएको छ ।’
उनले थपे-‘नागरिकका साना भन्दा साना आवश्यकता राज्यले पुरा गर्नुपर्छ । राज्य जिम्मेवार बन्नु पर्छ । नेपालले २२ ओटा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर त्यहाँ भएका व्यवस्था पुरा गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यो अनुसार काम गर्न राज्यका हरेक निकाय जिम्मेवार बन्नु पर्छ ।’
कार्यक्रममा जिल्ला युवा समितिका अध्यक्ष नवराज शङ्करले जिल्लाको शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको बताए । ‘सरकारी विद्यालय सर्वसुलभ छ । तर, अस्तव्यस्त छ, निजी विद्यालय व्यवस्थित छ । तर, खर्चिलो छ । नागरिकले आफ्ना बालबच्चा कहाँ पढाउने भन्ने अन्योल छ ।’-शङ्करले भने-‘व्यवसायिक र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने किसिमको शिक्षाको खाँचो छ ।’
कोकिला ढकाल