जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरू मध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीका सवालमा दर्जनौँ समस्या समाधानमा सरोकारवाला निकायको गम्भीर ध्यान नगएको नागरिकहरूले आरोप लगाएका छन् ।
इन्सेकले जिल्लामा सञ्चालित स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने कार्यक्रम अर्न्तर्गत चैत ३१ गते तौलिहवामा आयोजना गरेको बहस तथा सम्वाद कार्यक्रममा शिक्षा स्वास्थ्य, खाद्य अधिकारको सँगसँगै समग्र मानव अधिकारका सवालमा सुरक्षा निकायका प्रमुख, सरकारी कार्यालय अर्न्तर्गतका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला तथा बालबालिका, पशु, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन, वनलगायतका कार्यालयका प्रमुखहरूसँग स्थानीय समुदायले राज्यले दिने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा गुनासो गरेका थिए ।
स्थानीय समुदायले निशुल्क शिक्षा भनिएपनि अझै अधिकांश विद्यालयहरूले शुल्क उठाउने गरेको, अझै करिव १० प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको र विद्यालय छाड्ने बालबालिकाको सङ्ख्या झण्डै ३० देखि ५० प्रतिशत रहेको, विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दीको व्यावस्थापन हुन नसकेको, विद्यालयमा नियमित पठनपाठन नहुने गरेको, छात्राहरू महिनावारी हुँदा आवश्यक पर्ने सेनेटरी प्याडको व्यावस्था नभएको, विद्यालय निरीक्षकहरूले विद्यालयमा नियमित अनुगमन गर्ने नगरेको लगायतका समस्या राखेका थिए ।
स्वास्थ्य संस्थाहरूको दरबन्दी लामो समयदेखि खाली रहेको, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ओपिडी सेवा बिहान १० देखि ५ बजेसम्म तोकिएपनि स्वास्थ्यकर्मीहरू नबस्ने गरेकोलगायतका समस्या राखिएको थियो ।
स्थानीयले उठान गरेका सवालहरमा सरोकारवाला कार्यालयका प्रमुखहरूले जवाफ दिनुको साथै समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी थानेश्वर ज्ञवाली, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेन्द्र भगत, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख राकेश ओझा, जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख राजकिशोर यादव, खानेपानी तथा सवडिभिजन कार्यालयका प्रतिनिधि केशव भट्टराई, जिल्ला वन कार्यालयका अधिकृत कृष्णराज न्यौपानेलगायतले उठेका समस्यालाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकालले इन्सेकले उठान गरेका तथ्यगत समस्या सामाधान गर्न सबै कार्यलय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा खाद्य अधिकार जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गरे । उनले लोकतन्त्रको मेरूदण्ड सूचना लुकाउने तथा नदिने कार्यालय प्रमुखका सम्बन्धमा बेलैमा जानाकारी गराए कारबाही गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए ।
नन्दराम पौडेल