स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीका विषयमा इन्सेकद्वारा गठित जिल्लास्तरीय मानव अधिकार निगरानी समितिको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा राजनीतिकदलसँग संयुक्त रूपमा छलफल गरेको छ ।
निर्वाचनको समय नजिकिँदै आइरहेको बेला निर्वाचन कार्यालयको तयारी, सुरक्षाको विषय तथा राजनीतिक दलहरूको तयारीका बारेमा छलफल गरिएको मानव अधिकार निगरानी समितिकी संयोजक माया ज्ञवालीले जानकारी दिइन् ।
छलफलमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामेश्वर अर्यालले निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले विशेष सुरक्षा योजनाअन्तर्गत नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको अवस्था हेरेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाइरहेको जानकारी दिए ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले निर्वाचनमा सशस्त्र प्रहरीका १ हजार ४ सय २५ जना, जनपथ तथा म्यादी प्रहरीका करिव ३ हजार ६ सय जना, नेपाली सेनाका करिव १ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने बताए ।
छलफलमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख ज्ञानहरी शर्माले निर्वाचन कार्यालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताउँदै कार्यालयमा आन्दोलनरत दलसहित २६ राजनीतिक दलहरू दर्ता भएको बताए ।
जिल्लामा २ सय ३३ ओटा मतदान केन्द्र सिफारिस गरिएको र मतदाता शिक्षाका लागि प्रशिक्षक, प्रशिक्षण तालिम भइसकेको तथा जिल्लामा केही दिन भित्रै मतदाता शिक्षाका लागि स्वयम्सेवकलाई तालिम सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको शर्माले बताए । निर्वाचनका लागि मधेसमा आन्दोलनरत दलहरूले पनि पार्टी दर्ता गरिसकेकोले जनप्रतिनिधि चुन्ने निर्वाचनमा सबै दलले भाग लिने विश्वास रहेको शर्माले बताए ।
सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा कार्यालय तौलिहवाका डिएसपी खिमनारायण अधिकारीले निर्वाचनमा सशस्त्र प्रहरीले नागरिकको सुरक्षाको साथै मतदान अधिकृत तथा कर्मचारीको सुरक्षाको संवेदनशिलतालाई हेरेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाइसकिएको बताए । नागरिकलाई ढुक्कसँग मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको डिएसपी अधिकारीको भनाइ छ । छलफलमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका इन्स्पेक्टर द्रोण बुढाथोकीले पनि निर्वाचनमा सकृयताका साथ आफ्ना कर्मचारी परिचालन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए ।
नेपाली कङ्ग्रेसका जिल्ला सचिव महेन्द्र पाठकले निर्वाचनमा सबै मतदाताले भाग लिने बताउँदै गाउँगाउँमा र्याली तथा सभा सम्मेलन गर्ने कार्य सुरू भएको बताए । आन्दोलनरत दलहरूसमेत आन्तरिक रूपमा चुनावी अभियानमा लागेको पाठकको भनाइ छ ।
नन्दराम पौडेल