मधेस प्रदेश सरकारले ०८२ असार २६ गते प्रदेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेको छ । वर्षाको समयमा पनि नपरेपछि अधिकाँश खेतमा रोपाइ हुन नसकी बाँझो रहेका कारण सरकारले मधेस प्रदेशलाई सुखा क्षेत्र घोषणा गरेको हो । संघीय सरकारले समेत साउन ७ गते मधेस प्रदेशलाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
मधेस प्रदेश अहिले खडेरी र सुक्खाको मारमा परेको छ । पानीको कमीले खानेपानी र सिञ्चाइ प्रणालीमा समेत प्रभाव परेको छ । नेपालको अन्नभण्डार भनिने तराई मधेसमा मनसुन भित्रिएको डेढ महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि किसानहरुले धान रोप्न पाएका छैनन् । धान रोपिएका खेत पनि पानी अभावले चिरा परेका छन् । इनार र ट्युबेल सुकेका छन् । खाने पानीको समस्या भएको छ ।
सप्तरीका मानव अधिकारकर्मी नविन यादवका अनुसार मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई “सुक्खा क्षेत्र“ घोषणा गरेसँगै सप्तरी जिल्लामा यसको गम्भीर असर पर्न थालेको छ । मौसम परिवर्तन र जलवायु असन्तुलनका कारण यस वर्ष समयमै वर्षा नहुँदा कृषिमा आधारित सप्तरीवासीको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ ।
रोपाइको समय बितिसक्दा पनि अधिकाँश खेत बाँझो रहेका छन् । जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरीका अनुसार हालसम्म जिल्लामा ३५ प्रतिशत भन्दा कम क्षेत्रफलमा मात्र धान रोपाइ सम्पन्न भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै न्यून हो ।
सप्तरीको महादेवा, तिलाठी कोइलाडी, रुपनी र डाक्नेश्वरी जस्ता पालिकामा वर्षौंदेखि सिँचाइ योजना अधुरा छन् । कोशी उच्च बाँधको प्रभाव, चुरे फडानी र भूमिगत जलको अभावले पानीको स्रोतमा झनै संकट निम्त्याएको छ ।
मधेश सरकारको “सुक्खा क्षेत्र” घोषणापछि तत्काल राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम लागू गरिने जनाइएको छ । प्रदेश कृषि मन्त्रालयले सिञ्चाइका लागि ट्युवेल, डिप बोरिङ, सौर्य पम्प जस्ता तत्कालीन वैकल्पिक उपायको योजना बनाइरहेको छ ।
तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू भने कार्यान्वयनको गतिमा सन्तुष्ट छैनन् । डाक्नेश्वरी नगरपालिकाका उपप्रमुख मिरा यादव भन्छिन्–“घोषणा मात्र गरेर हुँदैन, राहत र विकल्प तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।”
जिल्लामा खानेपानीको समस्या पनि तीव्र बनेको छ । केही ग्रामीण बस्तिहरूमा दुई–तीन दिनसम्म पानी नपाउने अवस्था छ । सुक्खा क्षेत्र घोषणाले सप्तरीमा जल, कृषि र जीविकोपार्जनमा पर्ने असरलाई औपचारिक मान्यता दिएको छ । अब मुख्य प्रश्न भनेको प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कत्ति छिटो र प्रभावकारी राहत र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने हो ।
पर्साका मानव अधिकारकर्मी तुलसी भण्डारीका अनुसार विगत तीन वर्ष यता मध्य तराईका अधिकाँश मानिसका लागि वर्षका केही महिना पानी खान पाउनु पनि एउटा युद्ध जितेको जस्तो हुन थालेको छ । वीरगन्ज महानगरपालिका–११ की सरिता देवी पनि यस्तै समस्या भोग्ने मध्येकी एक हुन् । उनी पहिले बिहान ७ बजेभन्दा अगाडी खासै उठ्दिनथिन् । तर, अहिले उनी खान र सरसफाई गर्ने पानीको जोहो गर्न बिहान पाँचै बजे ओच्छ्यान छोडिसक्छिन् । दुई छोरी र एक छोराकी आमा उनको घुँडामा भर्खरै अप्रेसन गरेको घाउ पनि छ । तर, शारीरिक कष्टभन्दा पनि खाने पानीको पीरले उनलाई बढी सताउने गरेको देखिन्छ ।
सरकारी धारा जडान गरे पनि सुकेको चापाकल जस्तो त्यो धारा पनि हेर्ने चित्त बुझाउने मात्र भएको उनको गुनासो छ । सरिताको घरभन्दा १० घर दक्षिण तर्फ सुभद्रा अधिकारी (पाठक) को घरमा पनि खाने पानीकै हाहाकार भएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा आबद्ध उनलाई समयमा कार्यालय पुग्नु पर्ने चटारो त छँदैछ । यसको अलावा खानेदेखि दैनिक प्रयोग गर्ने पानीको अभावले सुभद्रालाई पनि जीवन कष्ठकर बनाएको छ । सर्वसाधारणको पानीको समस्या न्यूनिकरण गर्न नेपाली सेनाले बारुण यन्त्रको ट्याङ्कीमा राखेर वितरण गर्दै ल्याएको पानी थापेर गुजारा चलाउनु सुभद्राको पनि दिनचर्या बनेको छ ।
आर्थिक नगरी वीरगन्ज महानगर भित्रको वडा नम्बर ११ का सरिता र सुभद्रा खाने पानी अभाव झेल्ने उदाहरणका पात्र मात्र हुन् । यो वर्ष पनि करिब दुई महिना भन्दा लामो अवधिदेखि आर्थिक नगरी वीरगन्ज लगायत मधेसका अधिकाँश घर परिवारमा यो समस्यामा छ । गतवर्ष पानीको अभाव झेल्ने सर्वसाधारणको चाप यो वर्षजति थिएन । तर, भू–गर्भको पानीको स्रोतबाट चापाकल (हेण्डपम्प) प्रयोग गरी गुजारा चलाउँदै आएका मधेसका अधिकाँश मानिसको घरका चापाकल यो वर्ष झन सुकेका छन् । फलतः खाने पानीको पनि हाहाकार थपिएको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।
सर्लाहीका मानव अधिकारकर्मी बुधन साहका अनुसार सर्लाही जिल्लाको अधिकाँस क्षेत्रमा खानेपानीको हाहाकार भइरहेको र जिल्ला भरिमै कतैपनि पानी नपरेको अवस्थाले पुरै जमिन भुमीगत सुक्खा भएको छ ।
खानेपानी नपाउँदा ककौडेना गाउँपालिका–४ का ४१ वर्षीय विरेन्द्र कुमार सहनीे बेहोस भएर आफ्नो घर भन्दा करिब १ सय मिटर अगाडी बिच बाटोमा २०८२ साउन १० गतेका दिन मृत्यु भएको उनको छोरा २२ वर्षीय महेश सहनीले जानकारी दिनु भयो ।
कविलासी नगरपालिका–४ मा पानीको टयाङ्करले घरघरमा पुग्ने गरी व्यवस्था गरेपनि भिडले गर्दा शारीरिक रुपले कमजोर ३८ वर्षीय महेन्द्र कुमार यादव लडेर घाइते भई हाल प्रादेशिक अस्पताल मलंगवामा उपचारार्थ रहेका छन् ।
खानेपानीको अभावले गर्दा मलंगवा नगरपालिका भित्र पुरै चापाकल सुकेको अवस्था छ । एक हप्ता भित्र ३० ओटा समरसीयल जडा गर्ने लक्ष्य लिएको मलंगवा नगरपालिकाका नगर प्रमुअ नागेन्द्र यादवले जानकारी दिनु भयो ।
खानेपानीको अभाले गर्दा मलंगवा नगरपालिकाका कर्मचारी बारुण यन्त्रका सवारी चालक रामप्रसन पासवानले पानीको ट्याङ्कर लिएर मलंगवा नपा–४ शिवसागर चोक स्थित घरघरमा पुगी पानी पुर्याउने कार्य गर्दै आएपछि सो कर्मचारीमाथि साउन ८ गते जातीय छुवाछुत गरी विभेद गरेको पीडितले बताउनु भयो ।
खानेपानीको अभाव रहेको बेला मलंगवा नगरपालिका–२ का वडा अध्यक्ष धिरेन्द्र साहले आफ्नो वडाका टोल टोलमा गरी १२ ओटा समरसियल जडान गरेको र सो वडामा खानेपानीको अवस्था सामान्य रहेको छ । वडा कार्यालयबाट असोज मसान्तसम्मको लागी खानेपानी धाराको सिफारिस गर्नको लागी निःशुल्क गरिएको वडा अध्यक्ष साहले जानकरी दिनु भयो ।
धनुषाका मानव अधिकारकर्मी सन्तोष कुमार यादवका अनुसार पानी नहुँदा धान रोपाइमा ढिलाई हुँदा धनुषाका किसानहरू चिन्तित छन् । साउन महिनासम्म धान रोपाई सम्पन्न हुनुपर्नेमा हालसम्म पानी नहुँदा ३५ प्रतिशत धान मात्रै रोपाइ भएको र साना सिञ्चाइ प्रबन्धन र कृषकको व्यवसायकरणका लागि वर्षेनी लाखौँ रुपियाँ लागतका सिञ्चाइ उपकरण तथा कृषि यन्त्र वितरण गर्दै आएको कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र यादवले बताउनु भयो ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२१ कुर्थाका ४८ वर्षीय कृषक प्रमोद शाहका अनुसार धान रोपेर धान बाली हरियो हुने समय भएपनि पर्याप्त सिञ्चाइ नपुगेकोले रोपाइमा ढिलाइ भएको छ । खोलानाला र नदी पानी सुखेको अवस्थाले झन चिन्ता बनाएको उहाँले बताउनु भयो ।
खडेरीकै कारण कतिपय किसानहरू मोटर पम्प, इनार वा नजिकैको खोलाबाट पानी तानेर सिँचाइ गर्न बाध्य छन् तर सबैसँग यस्तो स्रोत नहुँदा धेरै किसानहरूको खेत बाझो बस्ने सम्भावना देखिएको छ ।
गाउँघरका महिलाहरूले अन्नबाली सुक्न थालेपछि भूमि देवताको पुजा गरेर पानी माग्ने गरेको सबैला नगरपालिका– ५ मखनाहाका किसान पचुलाल यादवले बताउनु भयो ।
हामीहरूको मूल आयस्रोत भनेको खानेपानीबाट नै हो तर पानी नहुँदा अब के खाने के गर्ने भने अन्योलमा रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–८ का ५६ वर्षीय कृषक रामदेव सहनीले दुःखेसो पोख्नु भयो । यस्तो विकट परिस्थितिमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार साथै स्थानीय सरकारले किसानहरूको लागि राहत समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरी संघ सरकारलाई बजेटका लागि आग्रह गरेको छ । खानेपानी र सिञ्चाइको चर्को समस्या देखिएको छ, यसलाई आपत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न कार्ययोजनासहित अघि बढ्ने काम भइरहेको कार्ययोजनाले विपदको घडीमा हुनसक्ने सम्भावित व्यथितिलाई राक्ने प्रयास भइरहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शेषनारायण यादवले बताउनु भयो ।
सिरहाका मानव अधिकारकर्मी दुर्गा परियारका अनुसार जिल्लामा साउन ११ गतेसम्म ३८ प्रतिशत मात्र धान रोपाई भएको कृषि ज्ञान केन्द्र सिरहाले जनाएको छ । समयमा प्रयाप्त पानी नपर्दा कमला सिचाइँ र स्यालो टयूवेलबाट सिञ्चाइ गरी ३८ प्रतिशत रोपाइ भएको केन्द्रका प्रमुख नरेन्द्रकुमार महासेठले बताउनु भयो ।
अर्नमा गाउँपालिका–२ का किसान वीरेन्द्रकुमार महराले साउन ११ गते भइसक्यो रोपाई हुनेगरी पानी नपर्दा रोपाइ गर्न नसकिएको बताउनु भयो । कमला सिञ्चाइको नहर खेत भन्दा टाढा छ, खेतमा टयूवेल छैन, सिञ्चाइ नहुँदा धानको बिउ पनि डडिसकेको उहाँले बताउनु भयो । लहान नपा–१८ का रामबिलास महतोले साउन महिना भइसक्यो अब पानी परेपनि उत्पादनमा कमी हुने बताउनु भयो ।
कल्याणपुर नगरपालिकाका धिरेन्द्र साहले सिञ्चाइको सुविधा छैन, पानी परेको छैन, यो वर्ष खेती भएन भने बाल बच्चाहरुको बिचल्ली हुने बताउनु भयो ।
सिरहा जिल्लाको कुल खेती योग्य ७३ हजार ९ सय साढे १३ हेक्टर जमिनमध्ये ५४ हजार हेक्टर जमिनमा बर्खे धान खेती हुने कृषि ज्ञान केन्द्र सिरहाको प्रमुख महासेठले बताउनु भयो । साउनको १० गते सम्ममा ३८ प्रतिशत रोपाई बोरिङ्गबाट भएको वहाँले बताउनु भयो ।
जिल्लाका १७ स्थानीयतहमा २१ हजार ५ सय साढे ३३ हेक्टर जगगामा १२ महिना र १८ हजार ३ सय ३८ हेक्टर अर्ध सिञ्चित जग्गा बाहेक ३४ हजार ४२ हेक्टर क्षेत्रमा आकासे पानीको भरमा खेती हुँदै आएको छ ।
साउन भित्रमा पानी परेर खेती भयो भने पनि उब्जनी कम भए पनि खाद्यान्न धान्न सकिन्छ । नत्र बैकल्पिक खेती मकै, गहुँ, दलहन र तेलहन उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
चापाकल सुक्ने समस्याको जड
पहिले मधेसमा नदी, पोखरी र ईनारबाट पानीको पूर्ति हुन्थ्यो । आधुनिकतासँगै ती पानीका श्रोत चापाकलले विस्थापन ग¥यो । खासमा मानवीय अदुरदर्शीताले साविकका स्रोत नासिदै र मासिदै गए । चापाकलको आगमन ह्वात्तै बढ्यो । गएका ६/७ दशकदेखि मात्र चापाकलको आगमन भएको प्रत्यक्ष अनुभव गरेका ८६ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक पशुपति विक्रम शाहको भनाइ छ । पछिल्लो समय मधेसमा खानेमात्र नभई विभिन्न उद्योग कलकारखानालाई चाहिने पानी र सिञ्चाइको लागि समेत भूमिगत पानीबाट गर्जो चलाईंदा समस्या अझ विकराल बनेको ज्येष्ठ नागरिक शाहको तर्क छ । खेतीपातीका लागि नहर कुलोबाट सिञ्चाइ नगरी भूमिगत पानीको स्रोत माथि भर पर्दा जमिनभित्र पानीको लेयर स्वभाविक घटेको वीरगन्ज महानगरपालिका वातावरण महाशाखाका प्रमुख राकेश कुमार साहको पनि तर्क छ । जमिनमुनि पानीको सतह घट्दै जाँदा खाने पानी मात्र नभई सबै कामको लागि पानी आपूर्तिमा समस्या भएको उहाँले बताउनु भयो ।
भूूमिगत पानी सुक्ने सिलसिला
नेपालको जनगणना २०७८ लाई हेर्ने हो भने पूर्व इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म ३६ जिल्ला चुरेसँग बढि सरोकार राख्ने जिल्लाहरु हुन् । जैविक र प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी दोहन र सम्भावित संकट समाधानका निम्ति उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न समिति गठन भएर पनि यी क्षेत्रको विनाशको शृङ्खला न्यूनिकरण गर्न ठोस कदम नचालिएको स्थानीयको अरोप छ । सन् १९५० को दशकमा शुरू भएको औलो उन्मुलन र त्यसयता तराई क्षेत्रको वस्ती विस्तारको क्रम करिब ७ दशक यता मुख्य रुपमा बढेको विज्ञहरुको दावी छ । चुरेको अनियन्त्रित उत्खनन्, यहाँका ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टीको संकलन र निकासी मापदण्ड विपरित गराई तराई माथिको चुरे क्षेत्रको खुबै दोहन मधेसको जलश्रोत खस्किने कारणहरु मध्ये रहेको विज्ञ तथा भू–गर्भविद् कविराज पौडेलले सुझाए । चुरेको विनाशको दोष व्यवसायी, स्थानीय निकाय, वन कार्यालय र राजश्व निकायका विभिन्न संयन्त्र जिम्मेवार रहेको उनी बताउँछन् । यसमा यहाँका मानिसको पनि ठिक सतर्कता नपुगेको देखिएको छ,–वहाँले भन्नु भयो ।
प्रकृति सेवा प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष जसपाल सिंहले त प्रकृतिले हामीलाई निःशुल्क पानी दिए पनि मानिसले प्रयोग गर्न नजान्दाको परिणति भोग्नु परेको बताउनु भयो । उनी प्राकृतिक संरक्षणको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अन्य सरोकारवालाहरुलाई दुई दशकदेखि घच्घच्याउदै आएका प्रकृतिका संरक्षक पनि हुन् । तर, कसैले आफ्ना कुरालाई समयमा ध्यान नदिएको उहाँको गुनासो छ ।
चुरेको बढ्दो दोहन, बोटबिरुवाको विनाश, खेतीपाती गर्ने फरक तरिका, भूमिगत सिञ्चाइ कार्यक्रमबाट अदूरदर्शी ढंगले पानी निकालिनु, राज्य तथा आम मानिसलाई पानीको दीर्घकालिन समस्याको ज्ञान नहुनु लगायतका समस्या प्रमुख रहेको विज्ञहरुको दावी छ । भूगर्भविद् कविराज पौडेलले पनि चापाकल सुक्ने खास कारणहरु मध्ये जलवायु परिवर्तन पहिलो कारण रहेको बताएका छन् । पानी प्रयोगको दूरगामी सोच सहित ठोस काम नगरिए आगामी दिन झन भयावह हुने उहाँको सुझाव छ ।
‘भूमिगत पानी भण्डारणमा पनि चक्र हुन्छ, चुरेको पानी तराई पुग्न समय लाग्छ’ । पानी झिक्नेले पानी जमिनमा रिचार्ज तिर सोचेकै छैन’ भौतिक संरचना बनाउँदा पनि सतहमा कङ्क्रिट बिछ्याएर जमीनमा पानी नछिर्ने गर्नु महान् भूल भएको विज्ञहरुको भनाइ छ । नेपाल भौगर्भिक समाजद्वारा सन् २०१८ मा प्रकाशित बुलेटिनमा ‘नेपालको चुरे तथा भावर क्षेत्रमा पानीको स्रोत व्यवस्थापन’ अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यहि निस्कर्ष निकालेको पाइन्छ ।
सरकारी धारा जडानले पनि दिएन विकल्प
घर–घरका चापाकल सुकेपछि सरकारी धारा जडान गर्ने निकाय नेपाल खानेपानी संस्थानमा सेवाग्राहीको चाप बढेको जनाइएको छ । माग अनुसार केही ठाउँमा खानेपानी संस्थानले आपूर्ति गर्न धारा जडान गरे पनि ती धारमा समेत पानी नआएको सर्वसाधारणले दावी गरे । खानेपानी संस्थान वीरगन्ज वितरण केन्द्रका इन्जिनियर प्रविण साह स्थानीय सरकारले केही डिप बोरिङ र खानेपानी संस्थानलगायतका निकायबाट तत्कालीन समस्या टार्ने प्रयास गरे पनि त्यो दीर्घकालिन विकल्प नभएको स्वीकार्छन् । दीर्घकालिन समाधानमा राज्यले नै ठोस रुपमा कदम चाल्न पर्ने सर्वसाधारणको सुझाव छ ।
समस्या रातारात सृजना भएको होइन, पानीको खपत र माग बढ्दै जानु, खेतीका लागि भूमिगत पानी माथिकै निर्भरतामा सरकार जुट्नु र सिञ्चाइमा भू–सतहकै पानीमा अनुदान बढाउनु यो राज्यका कमजोर पक्ष रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । चापाकलको विकल्प भन्दै तीन तहकै सरकारले पहँच हुनेलाई ५० फिटमा ३ ओटासम्म पर्ने गरी बोरिङ जडान गर्न दिएको पनि फेला परेको छ । सर्वसाधारणको हकमा भने अझै व्यवस्थित ढंगले बोरिङको सप्लाई उपलब्ध भइनसकेको भेटिएको छ । जति सक्दो चाँडो सर्वसाधारणको समस्या निरुपण गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने वीरगन्ज महानगरपालिका मेयर राजेशमान सिंह र नेपाल सरकारका खानेपानी मन्त्री प्रदिप यादवले दावी गरेका छन् ।