लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा रहेको पोषण सुधार गृहमा कडा कुपोषणले ग्रसित बालबालिकाहरुलाई खुवाउने पोषणयुक्त औषधीको अभाव भएको छ । कडा खालको कुपोषणको समस्या भएका बालबालिकाले खाने ‘एफ ७५’ र ‘एफ १००’ नामका औषधी (धुलो दुध पाउडर) अभाव भएका कारण कुपोषित बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिममा रहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशिक अस्पताल अन्तर्गत बुटवलमा रहेको पोषण पुनस्र्थापना गृहमा गत फागुनदेखि नै औषधीको अभाव रहेको छ । पोषण पुनस्र्थापना केन्द्रका प्रमुख प्रतीक्षा थापाका अनुसार ‘औषधी अभाव हुँदा कडा कुपोषणको पीडामा परेर आएका बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिममा रहेको छ । औषधी अभाव भए पनि हेरचाह पोषण गृहमा गर्दै आएको र आफैँले बनाएका घरेलु पोषणयुक्त खाना खुवाएर उपचारलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो । औषधी छैन भनेर फर्काउन मिलेन,’ गृह प्रमुख प्रतीक्षा थापाले भन्नुभयो ।
कुपोषणका कारण अहिले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको पोषण पुनस्र्थापना गृहमा १२ महिनाकी प्राप्ति केसी, ११ महिनाकी सिमरन पाइजा दुई हप्तादेखि पोषण गृहमा उपचारका लागि भर्ना भएका छन् । असारको दोस्रो हप्ता भर्ना भएका उनीहरुको सुधारको संकेत देखिएको छैन । यसको कारण हो, कुपोषित बालबालिकाले खाने पोषणयुक्त औषधिको अभाव हो ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका बरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. नेत्र रानाले फागुनदेखि एफ ७५, एफ १०० नामक औषधी संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने गरेकोले के कति कारण यो औषधीको अभाव भएकोले सो विषयमा जानकारी भएको बताउनुभयो । कुपोषण भएका बालबालिकाका लागि प्रभावकारी मानिएको औषधी अभाव हुँदा दूध, जाउलो, लिटो, दालभात लगायत पोषणयुक्त खाना खुवाएर पोषण गृहमा उपचार गरिएको बताउदै जुन औषधी हुनुपर्ने त्यो नहुँदा खोजेको जस्तो नतिजा आउन नसक्ने डा.रानाले बताउनुभयो । डा. रानाले भन्नुभयो यो औषधी जस्तो प्रभावकारी भने हँुदैन । ‘थोरै र विस्तारै भए पनि काम गरोस् भनेर गृहमा राखेर खुवाइएको रानाले बताउनुभयो ।
‘एफ ७५’ र ‘एफ १००’ नामका पोषक तत्वमा भिटामिन, जिंक, अन्य खनिज लगायतका उच्च पोषक तत्व हुन्छन् । यो कडा खाले कुपोषण भएकाले खाने प्रभावकारी वैकल्पिक खाद्य पदार्थ हो । गत फागुन यता यसको अभाव हुँदा घरेलु पोषक तत्व खुवाएर ७५ जनालाई उपचार गरी पठाइएको डा.रानाले बताउनुभयो । १० बेड रहेको पोषण पुनस्र्थापना गृहमा अहिले ६ जना बालबालिकाहरु उपचाररत छन् । कडा खालका कुपोषित बालबालिकालाई १० देखि १८ दिनसम्म आवासीय रुपमा केन्द्रमा राखेर उपचार गरिन्छ । त्यसपछि जिल्लास्थित स्वास्थ्यचौकीमा रहेको ओटीसी सेन्टरमा नियमित औषधी र जाँचका लागि रिफर गरिन्छ ।
पोषण गृहमा आइपुगेका बालबालिकालाई चिकित्सकले जाँच गर्दा अन्य रोग पहिचान नभएपछि मात्र कडा खालको कुपोषणको उपचार सुरु गरिन्छ । ६ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका कुपोषित बालबालिकाको उपचार गृहमा गरिन्छ । बुटवलस्थित पोषण पुनस्र्थापना गृहमा पश्चिम नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी, रुपन्देही, अर्घाखाँची र कपिलवस्तुसम्मका बालबालिका उपचारका लागि आउने गर्छन् । बुटवलमा ०७१ सालदेखि पोषण पुनस्र्थापना गृह सञ्चालनमा रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा दाङ र नेपालगन्जमा समेत पोषण पुनस्र्थापना गृह रहेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांकअनुसार मुलुकरभर करिब ४० हजार जना शीघ्र (कडा) कुपोषित बालबालिका छन् । गत वर्ष सबभन्दा बढी नयाँ कुपोषित बालबालिका कपिलवस्तुमा २ हजार २ सय ६१ जना देखिएको थियो । गत वर्ष कुपोषणकै कारण ५२ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक रहेको छ ।
हुन त स्वास्थ्य सेवा विभागले कुपोषितसँगै अन्य शारीरिक रोग भएका बालबालिकालाई खुवाउने पोषकतत्व एफ ७५, एफ १००, आरयूटीएफ, बाल भिटा र परिवार नियोजनको अस्थायी साधान इम्प्लान्ट खरिद गर्न अझै टेन्डर आह्वान गरेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा पोषक तत्व खरिद गर्न ४१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ र इम्प्लान्ट लगायत परिवार नियोजनको अस्थायी साधान खरिद गर्न १५ करोड रुपैयाँ बजेट छ । एन्टी रेबिज भ्याक्सिन खरिद गर्न १३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
कुपोषित बालबालिकालाई खुवाउने पोषकतत्व, इम्प्लान्ट, ‘भिटामिन ए’ खरिद गर्न नसक्नुका विभिन्न कारणमध्ये सप्लायर्सहरुको मिलेमतोमा एउटा मात्र कम्पनीले लागत मूल्य भन्दा बढीमा टेन्डर हाल्नु, समयमा टेन्डर आह्वान नगर्नु, कर्मचारी र सप्लायर्सबीच कुरा नमिल्नु प्रमुख कारण रहेका छन् । कुपोषित बालबालिकालाई खुवाउने पोषकतत्व खरिद गर्न रेवाची इन्टरनेसनलले ४० प्रतिशत, इम्प्लान्ट खरिद गर्न जर्मन उत्पादक कम्पनी बायर जीले ४.७२ प्रतिशत र भिटामिन ए खरिद गर्न भारतीय उत्पादक कम्पनी सिनेनाडरले २५ प्रतिशत बढी लागत मूल्य हालेको तथ्यांक छ ।
त्यसैगरी गत वर्षको पोषकतत्व एफ ७५, एफ १०० र आरयूटीएफको लागत मूल्य क्रमशः प्रतिवटा ८ सय ५१ रुपियाँ, ९ सय ४२ रुपियाँ र प्रतिप्याकेट ४४ रुपियाँ रहेको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार समयमा खरिद गर्न नसक्नुको कारण निर्णय गर्ने उच्चदेखि तल्लो तहका कर्मचारी पटकपटक हेरफेर हुनु, फाइल अगाडि बढाउन ढिलाइ हुनुजस्ता कारण भनिए पनि कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीबीच कुरा नमिलेका कारण औषधी खरिद गर्न नसकेको कुरा बाहिर आइरहेका छन् । तर विभागले भने ‘औषधी खरिद गर्न टेन्डर गर्दा विगतको लागत मूल्य भन्दा बढाएर राख्न नमिल्ने भएकाले खरिदमा ढिलाइ भएको हो ।’