लिखु तामाकोशी गाउँपालिकामा जातीय छुवाछुतका घटना अहिले पनि कायम नै रहेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । सर्वसाधारण मात्र होइन निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि यसको मारमा परेको गुनासो सार्वजनिक रूपमा आएको छ । व्यक्तिगत रूपमा मात्र होइन सरकारी कार्यालयमा समेत छुवाछुत र भेदभाव भएको गुनासो स्थानीयले गरेका छन् ।
लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाले ०८२ असार १२ गते आयोजना गरेको दलित समुदायको सवाल केन्द्रित साझा सवाल कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय यादव दमाईले भन्नुभयो ‘मेरो घरछेउमा हुलाकको कार्यालय छ, भाडामा बसेको सो कार्यालयका घरबेटीले तल्लो जातको मान्छेलाई नहुल्नु भनेर कर्मचारीलाई भनेका छन्, हुलाक कार्यालयमा हामी छिर्न पाइँदैन ।’
केही समय अअघि वडा नं १ को दुरागाउँबाट त्यस कार्यालयमा आएका दलित समुदायका सेवाग्राहीलाई बाहिरै राखेर सेवा दिइएको दमाईँले बताउनुभयो । उहाँले सो घटनाको छानबिन गरी कारबाहीको माग समेत गर्नुभयो ।
सोही कार्यक्रममा वडा नं ५ एक दलित समुदायकी महिला ललितपुरका महर्जन थरका युवाले सात वर्ष अघि विवाह गरी गएकोमा दुई जना बालबच्चा समेत भइसकेपछि दलित भएकै कारण घर निकाले गरेको कारण माइत बस्न बाध्य भएको ती महिलाले बताउनुभयो । आफूले अहिले नागरिकता समेत नपाएको र बच्चाको जन्म दर्ता नहुँदा समस्या परेको उहाँको गुनासो छ ।
यसैगरी, वडा नं १ दुरागाउँमा सरकारी खर्च गरेर निर्माण गरिएको मन्दिर उद्घाटनको कार्यक्रममा आफूहरू पनि सहभागी हुन पाउनु पर्ने अडान दलित समुदायका जनप्रतिनिधिले राखेपछि मन्दिर उद्घाटन नै नगरी राखिएको छ ।
स्थानीय विनोद विसुन्केले लाखौँ सरकारी बजेट खर्च गरेर निर्माण गरिएको मन्दिर दलित समुदायका मानिसहरू प्रवेश गर्छन् भनेर उद्घाटन नगरी राखिएको गुनासो गर्नुभयो ।
दुरागाउँको थापाटार स्थित शिव मन्दिरमा दलित समुदायले पनि प्रवेश पाउनु पर्छ भन्ने अडान राखेकै कारण उद्घाटन नै रोकिएको वडा सदस्य शर्मिला खुट्टेले जानकारी दिनुभयो । ‘राज्यको लगानीमा बनेको मन्दिरहरू हामीलाई रोकेर कसरी संचालन गरिँदो रहेछ भनेर मैले पनि धारणा राखेपछि उद्घाटनै रोकिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
दलित समुदायमाथि हुने छुवाछुतका घटनाहरू कानुनमा रोकिएको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन आउन सकेको सहभागी दलित प्रतिनिधिले गुनासो गर्नुभयो । दलितमा मुद्दा अझै प्राथमिकतामा नपरेको उहाँहरूको गुनासो थियो ।
कार्यक्रमका सहभागी इलाका प्रहरी कार्यालय धोबीका प्रहरी निरीक्षक विक्रम मगरले भने जातीय छुवाछुत भएका उजुरी आएमा कारबाही अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । लिखित रूपमा उजुरी नआउँदासम्म आफूले केही गर्न नसक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटीले जातीय छुवाछुत गम्भीर अपराध भएकाले त्यस्ता घटनालाई स्थानीय सरकार, प्रहरी र प्रशासनलाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिन आग्रह गर्नुभयो । यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न सचेतनाका कार्यक्रम पनि त्यतिकै आवश्यक रहेको उहाँको धारणा छ ।
