युरोपियन युनियनका सहायक मिसन प्रमुख टोम मिलरले कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकका लागि केही सराहनीय काम भएको बताउनु भएको छ । २०८२ जेठ २९ गते कर्णाली प्रदेशका पत्रकारहरुसँग छलफल गर्दै “कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुने तयारी रहेको जानकारीमा रहेको र यसका लागि इन्सेक र मानव अधिकार आयोग लगायत अन्य संघ संस्थाहरु सक्रिय रहेको पाइएको उहाँले बताउनु भयो । कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकार अवस्थाबारे बुझ्न युरोपियन युनियनको नेतृत्व गर्दै सुर्खेत आएको टोलीले सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कडेल, कर्णाली प्रदेशका मुख्यसचिव, सुर्खेत जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका डीएसपी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा मानव अधिकार रक्षकहरूसँग भेटघाट गरेको थियो ।
यसैगरी सोही टोलीले दैलेखका मानव अधिकारकर्मी तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी कार्यालय दैलेखका डीएसपीसँग भेटघाट गरी मानव अधिकार रक्षकको अवस्थाबारे छलफल गरेको थियो । दुई दिनको कार्यक्रमका क्रममा भएका छलफल तथा भ्रमणको निष्कर्षबारे जानकारी गराउन सुर्खेतमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा पत्रकारद्वारा सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मिलरले कार्यस्थलमा मानव अधिकार रक्षक असुरक्षित र मानव अधिकार हननका विषयमा सरकारले आगामी दिनमा आफ्ना संयन्त्रहरु मार्फत काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । कार्यक्रममा उपस्थित पत्रकारहरूले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाफ मार्फत महिला र सीमान्तकृत वर्गलाई बढी प्रभावित बनाएको विषयमा चासो राखेका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा फिनल्यान्ड दूतावासकी प्रतिनिधि Enbuska petra, इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतम, स्वीटजरल्याण्ड दूतावासकी प्रतिनिधि प्रतिज्ञा बास्कोटा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कर्णाली प्रदेश प्रमुख रमेश थापालगायतको उपस्थिति थियो ।