विपद् कुनै पनि बेला, अनियन्त्रित रुपमा आउन सक्छ। विपद् बाजा बजाएर आउँदैन। प्राकृतिक तथा मानवीय कारणले उत्पन्न हुने यी विपत्तिहरूले हाम्रो भौतिक र मानवीय सम्पत्तिलाई क्षति पुर्याउँछन् र उद्दारको अपेक्षा राख्छन्। त्यसैले, विपद् जोखिमलाई मध्यनजर राख्दै पूर्वतयारी, प्रतिरोध र पुनर्स्थापनाका उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्दछ।
विपद् जोखिमको पहिचान र पूर्वसूचना प्रणालीको विकासले जोखिम घटाउन मद्दत गर्दछ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले पहिरो, डुवान र कटान जस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा तारजाली जडान, खोल्सी सफाई, र पानी व्यवस्थापनका योजनाहरू लागू गरेको छ। साथै, जलस्तर मिटर जडान र निगरानी प्रणालीले खतराको समयमा तुरुन्त सचेत गराउने व्यवस्था गरेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख इन्जिनियर योगेश चापागाईले बताउनु भयो ।
विपद्को जोखिमलाई कम गर्नका लागि बुटवलको ज्योतिनगरको पहिरोको विषयमा अध्ययन गर्नका लागि लण्डनको क्याब्रिज विश्वविद्यालयबाट प्रोफेसर र पोष्ट डक्टरल रिसर्चर सहित दुई जना विज्ञहरुको टोलीले ज्योतिनगर पहिरो क्षेत्रमा पाँच वटा क्यामरा जडान गरेको छ । जसको मोनिटरिङ् र रिपोटिङ गर्ने जिम्मेवारी बुटवल उपमहानगरपालिकाको वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखालाई दिएको इनिजनियर चापागाईले बताउनु भयो ।
उपमहानगरपालिको डुवान हुने बुटवलको मुख्य बजार अमरपथ क्षेत्रमा इलाका प्रहरी कार्यालयको छेउमा भएको डाइभर्सनलाई मर्मत गरी डुवानलाई रोक्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको तिनाउ नदी र दानव नदीमा बुटवल उपमहानगरपालिका, जनताको तटबन्धन र सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले काम गरिरहेका छन् । त्यस्तै दानव नदीमा बुटवल उपमहानपाले तठबन्धन गर्ने काम गरेको छ । त्यस्तै २ नं को खहरे खोलामा बुटवल उपमहानपा, राष्ट्रपति चुरे वनको कार्यालय र सिंचाई डिभिजन कार्यालय भैरहवाले काम गरिरहेका छन् ।
विपद् आउँदा तत्काल उद्दार र राहत वितरण महत्वपूर्ण हुन्छ। यसका लागि, पीडितलाई गाँस, बास, र कपास उपलब्ध गराउनुका साथै खोज, उद्धार र सूचना सङ्कलनमा विशेष ध्यान दिइन्छ। विपद् पश्चात पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका योजना पनि आवश्यक छ, जसमा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण र पीडितहरूको पुनर्स्थापना समावेश हुन्छ।
वि.सं. २०७२ मा जारी गरिएको नेपालको संविधानको धारा ५१ (छ) मा प्राकृतिक साधनश्रोतको संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनर्स्थापना गर्ने कामलाई समेत उल्लेख गर्दै धारा २७३ मा विभिन्न कारणबाट हुने विपद्ले सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्ने कुरा उल्लेख छ । त्यस्तै अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको रुपमा र अनुसूची ९ मा ३ तहको सरकारको साझा अधिकारको रुपमा विपद् व्यवस्थापनलाई समेटिएको छ ।
दैवी प्रकोप उद्दार ऐन–२०३९, भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन–२०७२, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४ र नियमावली– २०७६ लाई विपद् व्यवस्थापनको कानुनी व्यवस्थाको रुपमा लिन सकिन्छ । त्यस्तै दैवी प्रकोप राहत र उद्दारसम्बन्धी मापदण्ड–२०६४, विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन–२०६७, स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका–२०६८, राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्यको ढाँचा–२०७० र जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति–२०६२ लगायतका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गरी विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कोष खडा गर्नु स्थानीय तहको जिम्मेवारीअन्तर्गत पर्दछ । आवश्यक जनशक्तिलाई प्रशिक्षण दिनुका साथै स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्दै स्थानीय तहभित्रका भौतिक संरचना निर्माण गर्दा भवन संहितालगायत अन्य स्वीकृत निर्देशिका वा मापदण्डको पालना गराउने तथा स्थानीय स्तरमा आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको स्थापना, सुविधासम्पन्न अस्पतालको निर्माणका साथै अन्य साना ठूला स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति गर्न स्थानीय तह केन्द्रित हुनुपर्छ ।
विपद् रोकथाम र तयारीको लागि समुचित योजना, नीति, र कार्यान्वयन आवश्यक छ। विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र महामारी जस्ता चुनौतिहरूले हाम्रो तयारी अझ महत्वपूर्ण बनाएको छ। हामी सबैको मिलिजुली प्रयासले जोखिम कम गर्न र सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्न सक्छौं।