पाथीभरा मुकुम्लुङ क्षेत्रमा निर्माण कार्य भइरहेको अवस्थामा नो केवलकार समूहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेसँगै केवलकार निर्माणको बाटो खुल्ला भएको छ ।
यामबहादुर लिम्बूलगायत सात जनाले केवलकार निर्माण गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा ०८१ चैत ७ गते दायर गरेको रिट निवेदनमा कारबाही गर्दै न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले चैत १३ गते तत्काललाई निर्माणकार्य स्थगन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले ०८२ वैशाख ३१ गते सर्वोच्च अदालतले चैत १३ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेसँगै पाथीभरा क्षेत्रमा केवलकार निर्माणको बाटो खुल्ला भएको हो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि चन्द्र ढकाल अध्यक्ष रहेको आईएमई समूहले काफ्लेपाटीमा थालेको तल्लो स्टेशन निर्माण कार्य चैत १३ गतेदेखि रोकेको थियो ।
नो केवलकार समूहले पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रालिसमेत १४ जनालाई विपक्षी बनाइ अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
केवलकार निर्माण कार्य रोक्नका लागि अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको हुनाले विषयवस्तु प्रकृति र गम्भीरतालाई हेरी हालसम्म भए गरेका कारवाहीहरू यथास्थितिमा राख्न आदेशले चैत १३ गते आदेश जारी गरेको थियो ।
अन्तरिम आदेश जारी गर्ने, नगर्ने सन्दर्भमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले ०८१ चैत २६ गते दुवै पक्षलाई झिकाएको थियो ।
दुवै पक्षको कुरा सुनिसकेपछि सर्वाेच्चले ०८२ वैशाख ३१ गते यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने गरी आदेश जारी गरेको हो ।