सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्रालयलगायत कैलाली र कन्चनपुर जिल्लाका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले ०८१ वैशाख २६ गतेबाट सुरु गरेको आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने उद्देश्यले सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्य सात ओटा जिल्लाका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले वैशाख २८ गतेदेखि ऐक्यबद्धता जनाई कार्यालयमा तालाबन्दी गरी आन्दोलनमा सहभागिभएपछि स्थानीय तहबाट प्रभाव गरिने सेवा प्रभावित भएको छ । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि ६ ओटा प्रदेशले स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेर लागू गरिसक्दा समेत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन निर्माण नगरको बिरोधमा कर्मचारीहरुले आन्दोल सुरुगरेका हुन् । स्थानीय सेवा ऐन नल्याउँदा कर्मचारीहरुको वृति विकासमा असर परेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ ओटै स्थानीय तहमा कार्यरत कार्मचारीहरुले कार्यालय बन्दगरेर आन्दोलनमा सहभागि भएपछि स्थानीय सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको समस्याका बारेमा इन्सेक प्रतिनिधिहरुले गरेको अनुगमनबाट प्राप्त सूचनाहरु यस प्रकाररहेका छन् ।
इन्सेक कैलाली प्रतिनिधि मैनामोती चौधरीका अनुसार संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म पनि सरकारले स्थानीय सेवा ऐन नल्याएको भन्दै जिल्लाका १३ ओटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आन्दोलन सुरु गरेपछि स्थानीय सेवाग्राही मार्कामा परेका छन् । सरकारले स्थानीय सेवा ऐन नल्याएसम्म आन्दालने जारी राख्ने भन्दै कर्मचारीहरुले कार्यलय बन्द गरेर आन्दोलित भएपछि स्थानिय सेवाग्राही समस्यामा परेका हुन् । टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर ७ की सदस्य कैलाशपती चौधरीले वडाकार्यालयबाट ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको व्यवसायका लागि सिफारिस गर्नु पर्ने भए पनि वडासचिव आन्दोलनमा गएका कारण सिफारिस गर्न नसकिएको बताउनु भयो । गोदावरी नगरपालिका–४ की सरिता विष्टले जिल्ला अदालतमा जग्गा रोक्का गर्नका लागि वडा कार्यालयको रिफारिस लिन जाँदा वडासचिव नभएर रित्तै हात फर्किनु परेको दुखेसो पोख्नु भयो । धनगढी उपमहानगरपालिका–११ का अध्यक्ष रुपबहादुर कुँवरले सबै कर्मचारी आन्दोलनमा जाँदा वडाकार्यालयबाट दिइने व्यक्तिगत घटना दर्तालगायतका सबै सेवा प्रभावित भइरहेकाले सेवाग्राही सेवा नपाएर रित्तै हात फर्कन बाध्यभएको बताउनु भयो ।
इन्सेक बझाङ प्रतिनिधि सत्यराज सिंहका अनुसार जिल्लाका १२ ओटै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै ०८२ वैशाख २६ गतेदेखि सेवा बहिष्कार गर्दै कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका कारण स्थानीय सेवाग्राहीहरु सेवा पाउनबाट वञ्चितभएका छन् । दुई नगरपालिका र १० ओटा गाउँपालिका रहेको यसजिल्लाका स्थानीय तहका कर्मचारीे संघर्ष समितिले तालाबन्दी गर्दै अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेका छन् । स्थानीय तहहरुले सूचना जारी गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष, आर्थिक प्रशासन शाखा, पूर्वाधार विकास शाखालगायत महत्वपूर्ण शाखाहरूमा तालाबन्दीका कारण सेवाप्रवाह असहज भएको जनाएको छ । कर्मचारीहरूले ज्ञापन–पत्रमार्फत आन्दोलनमा उत्रिएको जनाएका छन् । ज्ञापन–पत्रमा स्थानीय तहलाई संघीय संरचनाको मेरुदण्डको रूपमा परिभाषित गर्दै ऐन बिना कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन अपूर्ण रहेको भन्दै तत्काल कानुनी संरचना निर्माणको माग गरिएको छ । संघर्ष समितिले प्रदेश राजधानी केन्द्रित चरणबद्ध आन्दोलन जारी राख्ने र आगामी दिनमा थप कडा कदम चाल्ने चेतावनी समेत दिएको छ । आन्दोलनले गर्दा स्थानीय तहका सेवाग्राहीहरू मारमा परेका छन् । कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि नगरपलिकामा काम नभएर घर फर्किनु परेको जयपृथ्वी नगरपालिका–११ का राम बहादुर सार्कीले बताउनु भयो । सार्कीले भन्नुभयो, ‘नगरपालिका नै ताला लगाएर बन्द गरिएको रहेछ । मेरो काम नै भएन त्यसै फर्किए ।’
इन्सेक अछाम प्रतिनिधि शिवराज ढुङ्गानाका अनुसार स्थानीय सेवा ऐनको माग गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर आन्दोलनमा गएपछि नगरपालिका र गाउँपालिका कार्यालय र वडाहरुबाट प्रदान गरिने सेवा प्रभावित भएको छ । कर्मचारीहरुले स्थानीय तहमा तालाबन्दी गरेपछि वडादेखि पालिकासम्मका नागरिकता लगायतका विभिन्न सिफारिसहरु, पञ्जिकरण, योजनाका कार्य, भुक्तानी लगायतका सेवा प्रभावित भएका हुन् । स्वास्थ्य क्षेत्र, विपत, एम्बुलेन्स जस्ता अत्यावश्यक सेवा बाहेकमा रोक लगाएर कर्मचारीहरु हाजिरी नै नगरेर आन्दोलनमा उत्रेर धर्नामा बसेपछि नगरपालिका र गाउँपालिकाको सेवा प्रभावित भएको हो । साँफेबगर नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मणनाथ योगीले एक सूचना जारी गरेर कर्मचारी आन्दोलनका कारण नगरपालिकाका विभिन्न शाखाहरुबाट दिइने सेवा प्रभावित भएको जनाइएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आर्थिक प्रशासन, प्राविधिक, योजना तथा अनुगमन, शिक्षा युवा तथा खेलकुद, प्रशासन शाखा, वडा कार्यालयहरुबाट दिइने सेवा बन्द भएको नगरपालिकाको सूचानामा उल्लेख छ । ऐन जारी नहुँदासम्म आफूहरु कार्यालयको काममा नफर्कने मंगलसेन नगरपालिकाका नायब सुब्बा विष्णुप्रसाद जैसीको भनाइ छ । कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी नै आन्दोलनमा गएपछि नगरको सबै काम रोकिएको मंगलसेन नगरपालिकाका प्रमुख पदमबहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो । प्रमुख बोहराले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेखेर कर्मचारी आन्दोलनका कारण नगरको काममा बाधा उत्पन्न भएको भन्दै उचित मागको सम्बोधन गरेर कर्मचारीहरुलाई काममा फर्काउने वातावरण बनाउन माग गरिएको बताउनु भयो । संघीयता कार्यान्वयन भएको लामो समय भइसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा समस्या भएको प्रदेशस्तरका कर्मचारीहरुको भनाइ छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरका कर्मचारी संघर्ष समिति नै बनाएर उनीहरुले आन्दोलन सुरुगरेका छन् ।
इन्सेक दार्चुला प्रतिनिधि नरेन्द्रसिंह कार्कीका अनुसार स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएपछि नगरपालिका र गाउँपालिका कार्यालय तथा वडा कार्यालयको सेवा प्रभावित भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्नु पर्ने भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरु ०८२ वैशाख २८ गतेदेखि कार्यालयमा तालावन्दी गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण जिल्लाका नौ ओटै स्थानीय तहको सेवा प्रभावित भएको छ । अपिहिमाल गाउँपालिका–१ का जीवन लोथ्यालले भन्नुभयो, ‘अहिले नागरिकले अन्न भित्र्याउने र यार्चा हेर्ने समयमा एक दिन पनि राज्यबाट पाउने नैसर्गिक अधिकारमाथि असुबिधा भए जनता मैदानमा उत्रिन बाध्य हुने छ ।’ स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएको हुँदा लामो समयसम्म सेवा ठप्प हुने कुरा स्वीकार गर्न नसकिने उहाँले बताउनु भयो । यता कर्मचारीहरु आन्दोलित भएपछि नगरपालिका कार्यालयमा आएका सेवाग्राही काम नगरी रित्तै फर्किरहेको महाकाली नगरपालिका–५ का हरिश भट्टले बताउनु भयो । नगरपालिकामा कर्मचारीले तालाबन्दी गरेर आन्दोलनमा उत्रेपछि सेवा प्रभावित भएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इश्वरी ठगुन्नाले बताउनु भयो । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलन सशक्त बनाउने भन्दै प्रदेश राजधानी गएपछि सेवा प्रवाहमा समस्या भएको नगरप्रमुख नरसिह चैसिरले बताउनु भयो । शैल्यशिखर नगरपालिकाले गाउँपालिकामा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै सूचना मार्फत जानकारी गराएको छ । कर्मचारीहरु आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन तराइ झरेका छन् । अहिले नयाँ नीति कार्यक्रम ल्याउन तयारी गर्नु पर्ने, पूराना योजना फरफारक गर्नुपर्ने बेला कर्मचारीको हड्तालका कारण सेवाग्राही मात्र होइन जनप्रतिनिधि समेत समस्यामा परेका छन् ।
इन्सेक बाजुरा प्रतिनिधि पदमबहादुर सिंहका अनुसार स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु स्थानीय सेवा ऐनको माग गर्दै आन्दोलित बनेपछि स्थानीय तहको काम प्रभावित भनेको छ । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडा कार्यालयका अत्यआवश्यक सेवा बाहके अन्य सवै काम प्रभावित भएका छन् ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तत्काल स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्नु पर्ने माग गर्दै ०८२ वैशाख २८ गतेदेखि कर्मचारीहरुले कार्यालयमा तालाबन्दी धर्ना लगाएतका कार्यक्रम गर्दै आन्दोलित छन् । आन्दोलनका कारण जिल्लाका नौ ओटै स्थानीय तहमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको बडिमालिका नगरपालिका प्रमुख अमर खड्काले बताउनु भयो । कर्मचारीहरु सवै आन्दोलनमा होमिएपछि प्राबिधिकले योजनाको अनुगमन विल बनाउने र लेखापालले सम्पन्न योजनाको भुक्तानी दिन कार्य रोखिएको छ । जसका कारण स्थानीय सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपरेको छ । स्थानीय देवराव पाध्यायाका अनुसार नगरपालिका कार्यालयमा आएका सेवाग्राही काम नगरी रित्तै फर्किन बाध्य भएका छन् । पाध्यायले भन्नुभयो, “हामी केही कागजात बनाउन आएका थियौँ । तर, कार्यालयका सबै ढोका बन्द छन् । कोही कर्मचारी काार्यलयमा छैनन् ।’ गौमुल गाउँपालिकामा पनि आन्दोलनका कारण कार्यालयको कामकाज ठप्प भएको गौमुल गाउपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष अमरबहादुर विकले बताउनु भयो । बुढीगंगा नगरपालिकाका रोजगार संयोजक गोविन्द थापाका अनुसार तालाबन्दीका कारण दैनिक सेवा प्रवाहमा बाधा पुगेको छ । बडिमालिका नगरपालिका स्थानीय सर्घष समितिका संयोजक इश्वरा कार्कीका अनुसार आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन ०८२ जेठ १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीतर्फ प्रस्थान गर्ने बताउनु भयो । पालिकाहरुले सूचना जारी गर्दै अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य कुनै पनि सेवा उपलब्ध गराउन नसकिने स्पष्ट गरेका छन् । बुढीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरराज जोशीका अनुसार देश संघीय शासन प्रणालीमा गएपछिको लामो समय बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय सेवा ऐन जारी नगरेका कारण आन्दोलन गर्नृुपरेको बताउनु भयो । आन्दोलनको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय सेवाग्राहीमा परेको बुढीगंगा नगरपालिकाका ९ का स्थानीय भरत नेपालीले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, हामी कामको लागि नगरपालिकामा गएका थियौँ । कर्मचारी नभपछि काम नगरिकनै फर्किनु परेका छ ।’ बडिमालिका स्थानीय सर्घष समितिले ०८२ वैशाख ३१ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक अन्य ६ ओेटा प्रदेशमा स्थानीय सेवा ऐन लागू भइसकेको भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कानुनी संरचना अभावले कर्मचारीहरुको पेशागत भविष्य अनिश्चित भएकोले तत्काल ऐन निर्माण गर्न विज्ञप्तिमार्फत माग गरिएको छ ।
इन्सेक बैतडी प्रतिनिधि नरी बडुका अनुसार सरकारले स्थानीय सेवा ऐन नल्याएको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित बनेपछि जिल्लाका स्थानीय तहबाट प्रदान हुने सेवा प्रभावित बनेको छ । अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरु बन्द गर्दै कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि नगरपालिकाको सेवा प्रभावित बनेको दशरथचन्द नगरपालिकाका सूचना अधिकारी राजेन्द्रबहादुर विष्टले बताउनु भयो । जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरु आन्दोलनमा सहभागि भएका छन् । सुर्नया गाउँपालिका र पुचौँडी नगरपालिकाले पनि सूचना जारी गर्दै सेवा प्रभावित भएको जनाएको छ । कर्मचारी आन्दोलनका कारण सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी, अनुगमन लगायतका सेवा प्रभावित भएका छन् ।
