खानेपानी योजनाका लागि कागजमा बर्सेनि करोडौँ रकम आए पनि निर्माणको काम नहुँदा मेलौली नगरपालिका–९ का ४ सय ७० घरपरिवार खाने पानीबाट वञ्चितभएका छन् । खानेपानी योजना बनाउन सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट चार वर्षमा पटक पटक गरेर ३ करोड रुपियाँ आइसकेको भए पनि तीन तहका सरकारले आ–आफ्नै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) मात्रै बनाउने गरेको पाइएको छ ।
मेलौली नगरपालिका–९ असुर–रोकटास्थित मेलघट–केदारमाडौँ लिफ्ट खानेपानी योजनामा चार वर्षदेखि निरन्तर बजेट आए पनि गाउँबासीको पानी खाने धोको पूरा नभएको वडाध्यक्ष लोकराज भट्टले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक वर्ष ०७८ / ०७९ मा संघीय सरकारबाट नगरपालिकामा २ करोड रुपियाँ आएको थियो । डिपिआर बनाएर बाँकी बजेट फ्रिज भयो । अर्को वर्ष प्रदेश सरकारबाट ९ लाख रुपियाँ आयो । प्रदेशको योजना पनि डिपिआरमै सकियो । चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट पुनः ५० लाख रुपियाँ आएको छ । सो रकमको पनि डिपिआर बन्दै छ भनि सुनेका छौँ । योजना बन्ने छाटकाँट देखिएको छैन । स्थानीयहरुले खानेपानीका लागि सास्ती खेप्नुपरेको छ ।”
यता वडावासीलाई खानेपानीको जोहो गर्न धौँधौँ परेको स्थानीय सुरेन्द्रप्रसाद भट्टले बताउनु भयो । ०४४ सालदेखि उपभोग गर्दै आइरहेको मर्छले खोला तलको मुहान सुकेपछि एक गाग्री पानीका लागि दिनभरि दौडधुप गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको उहाँले दुखेसो पोख्नु भयो । विकल्पमा लिफ्ट खानेपानी योजना माग गरे पनि चार वर्षदेखि नाप जाँच मात्रै भइरहेकाले खानेपानी योजना बन्छ भन्ने कुरामा विश्वास लाग्न छोडेको उहाँको भनाइ छ ।
खानेपानीको माग गर्न पटक पटक स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार समक्ष गुनासो पोख्न काठमाडौँसम्म पुग्दा कयौँ जोर जुत्ता फाटिसकेको स्थानीयहरुको भनाइ छ । पानीका लागि वर्षौंदेखि सम्बन्धित निकायसँग हारगुहार माग्दा समेत आफूहरुको माग पूरा नभएको स्थानीय निर्मला भट्टले गुनासो गर्नु भयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह मेलौली नगरपालिकाको भ्रमणमा आएका बेला स्थानीयले रित्तो गाग्री र जर्किन देखाइसक्दा पनि माग पूरा नभएको स्थानीयको गुनासो छ । “कहिले नगरपालिकामा बजेट आयो भन्छन् । कहिले प्रदेशबाट त कहिले संघीय सरकारले पठायो भन्छन्,” स्थानीय नारु लोहारले भन्नु भयो, “बजेट जहाँबाट आए पनि खानेपानी योजना बन्नु पर्छ । बजेट आउँदै फ्रिज गर्दै गर्नु भएन् । हाम्रो पीडा सुनिदिनु पर्छ ।”
असुर र रोकटाबासीले खानेपानीको समस्या भोगिरहेका भए पनि ढिलो गरेर बजेट आउने र बिभिन्न निकायहरुबाट बजेट पठाउँदा डिपिआरमै समय सकिने गरेको मेलौली नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर चन्दले बताउनु भयो ।
गत वर्ष २ करोड रुपियाँको टेण्डर आह्वान गरे पनि ठेकेदारले बोलकबोल बढी अङ्क कबोल गरेकाले योजना रद्द भएको उहाँले बताउनु भयो । पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न समय नभएकाले बजेट फ्रिज भएको र चालु आर्थिक वर्षमा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय, कञ्चनपुरले काम गर्ने गरी ५० लाख रुपियाँ बजेट बिनियोजन गरेको भए पनि अहिलेसम्म सो आयोजनाका प्राविधिक नगरपालिकाको सम्पर्कमा नआएको नगरप्रमुख चन्दको भनाइ छ ।