राप्ती सोनारी गाउँपालिका-९ का २९ वर्षीय टेक बहादुर खड्कालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने क्रममा यातना दिएको भन्ने घटनाका सम्बन्धमा बाँकेका मानव अधिकारकर्मीले घटनाको स्थलगत अनुगमन गरी तथ्य सङ्कलन गरेका छन् । इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका संयोजक भोला महत, एडभोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक एवम् अधिवक्ता बसन्त गौतम र इन्सेक बाँके जिल्ला प्रतिनिधिले संयुक्त रुपमा घटनाको अनुगमन गरेका हुन् ।
कोहलपुरमा ०८२ वैशाख २५ गते प्रहरी र सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएका सुदिप सुवेदीको पक्षधरबिच भएको घटनामा परी घाइते भएका राप्ती सोनारी गाउँपालिका-९ निवासी टेक बहादुर खड्कालाई निज कै घर गइ मानव अधिकारकर्मीले घटनाको तथ्य सङ्कलन गरेका थिए । साथै घटनाका सन्दर्भमा इलाका प्रहरी कार्यालय, कोहलपुरका डिएसपी लक्ष्मी खनाल लगायतका सो कार्यालयका प्रहरी अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरी घटनाका बारेमा अधिकारकर्मीले जानकारी लिएका छन् । अधिकारर्कीले घटनाको पृष्ठभूमिका साथै घटनाका सरोकारवाला पक्षलाई भेटी घटनाको बारेमा तथ्य सङ्कलन गरेका छन् । सवारी ज्यान मुद्दाको अभियोगमा बसचालक अपराध अनुसन्धानका क्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय, कोहलपुरमा रहेका छन् । बाँके जिल्ला अदालतबाट उक्त मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा राखिएको डिएसपी खनालले जानकारी दिनुभयो ।
मोटरसाइकमा वैशाख २४ गते काठमाडौँ जान लागेका बाँके राप्ती सोनारी गाउँपालिका-९ का ३३ वर्षीय सुदिप सुवेदी र हिरासिंह वलीलाई सोही दिशा तर्फ जाँदै गरेको बसले ठक्कर दिँदा सुदिप सुवेदीको घटना स्थलमै मृत्यु भएको थियो भने हिरासिंह वली गम्भीर घाइते भएकाले निजको हाल भारतको लखनउमा उपचार भइरहेको छ । सोही सवारी दुर्घटनाको विषयलाई लिएर मृतक परिवार र स्थानीयले उचित क्षतिपूर्ति र कार्वाहीको माग राख्दै सडक अवरुद्ध गरेपछि प्रहरी र स्थानीयबिच झडप भएको थियो भने नियन्त्रणमा लिने क्रममा टेक बहादुर खड्का घाइते भएका थिए ।
घटनाको सम्बन्धमा दुबै पक्षसँग बुझदा घाइते टेक बहादुर खड्काले प्रहरीले बल प्रयोग गरी बाटो खुलाउने क्रममा आफूलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा आफूले नमानेको र यस क्रममा प्रहरीले लात्ती र मुक्का प्रहार गरेको घटनाको अनुगमनमा जानुभएका इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका संयोजक भोला महतले बताउनु भयो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय, कोहलपुरका प्रहरीलाई ढुङ्गा प्रहार गर्न खोजेकाले नियन्त्रणमा लिन खोज्दा आफैले जवर्जस्ती गरी भुइँमा घसारिएर सामान्य चोट लागेको तर प्रहरीले यातना नदिइएको भनाई राखेको एडभोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक एवम् अधिवक्ता बसन्त गौतमले बताउनु भयो । १० मिनेटभन्दा बढी सडक अवरुद्ध गर्न नपाउने सरकारी नीति रहेकोमा सो अनुरुप प्रहरी प्रशासनले बाटो खुलाउन खोज्ने र पीडित पक्षले कानुनी प्रक्रिया बमोजिम क्षतिपूर्ति दावी गर्ने भन्दा पनि आन्दोलन मार्फत माग पुरा गराउन खोज्ने र प्रहरी प्रशासनले पीडित पक्षलाई विश्वासमा लिइ उचित काउन्सिलिङ्गन नगरी बल प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले यस्ता घटना हुने गरेको पाइएको हो ।
सवारी दुर्घटनाका कारण मृतक परिवारले कानुनी व्यवस्था विपरीत सार्वजनिक सडक अवरुद्ध गरी जवर्जस्ती माग पुरा गराउन खोज्ने र बाटो खुलाउने नाममा प्रहरीले आवश्यकता भन्दा बढी बल प्रयोग गर्ने दुवै कार्य गलत भएको संयोजक महतलेको भनाइ छ । सवारी दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउनेको परिवारको न्यायमा पहुँच र समयमै उचित क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सके यस्ता घटनामा न्यूनीकरण हुने अधिवक्ता बसन्त गौतमको भनाइ छ । यस्तै आफ्नो माग पुरा गराउने नाममा अरुको अधिकार अवरुद्ध हुने गरि जवर्जस्ती सडक अवरुद्ध गर्ने कार्य नगरी कानुनी बाटो अवलम्बन गर्ने बैकल्पिक बाटो पहिल्याउनु पर्नेमा संयोजक महतले बताउनु भयो ।