अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशले सन् २०२५ को जनवरीदेखि मार्चसम्मको मानव अधिकार अवस्था विषयक पहिलो त्रैमासिक स्तिथिसूचक ०८२ वैशाख १७ गते सार्वजनिक गरेको छ ।
इन्सेक मधेस प्रदेशको अभिलेख अनुसार सन् २०२५ जनवरीदेखि मार्चसम्ममा ५ सय १४ जना मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा पीडित भएका छन् । जसमध्ये राज्य पक्षबाट दुई र गैर राज्य पक्षबाट १५ जना पुरूष पीडित भएका छन् । त्यस्तै गैर राज्य पक्षबाट ४ सय ९७ जना महिला सहित ५ सय १४ जना पीडित भएका छन् ।
यस अवधिमा मधेस प्रदेशमा गैर राज्य पक्षबाट दुई जना पुरूष, एक बालक र तीन जनामहिला सहित ६ जनाको हत्या भएको इन्सेकले अभिलेख गरेको छ । जसमध्ये सप्तरी, धनुषा र महोत्तरीमा एक÷एक जना महिला गरी तीन जना महिलाको परिवारजनबाट हत्या भएको छ ।
त्यसैगरी, इन्सेकको अभिलेख अनुसार गैर राज्य पक्षबाट ४ सय ९७ जना महिलाको अधिकार हनन् भएको छ । जसमध्ये घरेलु हिंसाबाट ३ सय ४० जना, दाइजोका कारण कुटपिट ४२, कथित बोक्सी आरोपमा आठ, बलात्कारबाट २३, बलात्कार प्रयासबाट १८, बेचबिखन तथा ओसापसारबाट नौ र चरित्र हत्याबाट तीन जना पीडित भएको देखिन्छ ।
यो तीन महिनाको अवधिमा गैर राज्य पक्षबाट ३७ बालिका र दुई बालक गरी ३९ जना बालबालिकाहरु पीडित भएका छन् । जसमध्ये बलात्कारबाट २६ र यौन दुव्र्यवहारबाट १० बालिका पीडित भए भने बेचबिखन घटनामा एक बालिका र दुई जना बालक पीडित भए ।
मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश बालिअधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७७ र बालिका संरक्षण तथा सशक्तिकरण ऐन, २०८१ ल्याएको छ । तर प्रस्तुत तथ्याङ्कले बालबालिकाहरुको अधिकारको सुनिश्चतता, संरक्षण र संबद्र्धनको उद्देश्ले निर्माण गरिएका कानुन र ऐनको कार्यान्वयन फितलो हुँदा यस अवधिमा महिला र बालिकाहरूमाथि हिंसाका घटनाहरू बढी भएको देखिएको छ ।
मधेस प्रदेशमा आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्रमा खासै सुधार आउन सकेको छैन । गरिवी, अशिक्षा र वेरोजगारीको समस्या यस प्रदेशमा छ । मुलुकभित्र रोजगारी सृजना हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाको संख्या मधेस प्रदेशमा बढेर गएका छन् । निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा संविधानले नै सुनिश्चित गरेपनि अहिले पनि ग्रामिण भेगका बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर छन् । गुणस्तरी शिक्षा सामुदायिक विद्यालयमा घटेर गएको छ । विषयगत शिक्षकहरूको विद्यालयमा अभाव छ भने भएका शिक्षकहरूको सरुवा हुँदा कतिपय विद्यालयहरूमा तालाबन्दी तथा आन्दोलनहरू भएका छन् । नेपालको संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रता संवैधानिक रुपमा व्यवस्था गरिएको हुँदा मधेस प्रदेशमा धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्नु आवश्यक छ । दलित, यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले संविधान तथा कानुनहरूले दिएको अधिकार पाउन नसकेको गुनासो छ । नागरिकले कानुनी शासनको अनुभूति र संविधान र कानुनद्वारा प्रद्दत्त अधिकारहरू सहज रुपले पाउनु पर्ने आजको आवश्यकता छ । अन्त्यमा मानव अधिकारको प्रत्याभुतिमा सबै सरोकारवाला निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।