निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरू सरकारी सरह भत्ता माग गर्दै ०८२ वैशाख ११ गते सडक आन्दोलनमा उत्रिएपछि सेवाग्राही मारमा परेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०८१ माघ २५ गते बसेको १६ औँ बैठकले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तहको तलब सुविधा दिन निजी मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिएको भए पनि निजी मेडिकल कलेजले सरकारको निर्देशन अवज्ञा गरेको चिकित्सकहरू बताउछन् ।
निजी मेडिकल कलेजले निर्णय कार्यान्वयन नगरेपछि चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल चिकित्सक सङ्घले जनाएको छ । निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिन वैशाख १२ गतेदेखि देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प भएको नेपाल चिकित्सक सङ्घले जनाएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पीजी) अध्ययन गर्ने आवसीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिने आयोगले निर्णय गरेको थियो। आयोगको १६ औँ बैठकले गरेको उक्त निर्णय दुई महिना बितिसक्दा पनि निजी मेडिकल कलेजले निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
हाल देशभरका करिब २ हजार ५ सय आवासीय चिकित्सकहरू कार्यरत छन्। आवासीय चिकित्सकहरू पाँच दिन देखि सेतो एप्रोनमा दैनिक माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेका छन्। नेपाल चिकित्सक सङ्घले पनि आवासीय चिकित्सकहरूको आन्दोलनमा सहकार्य गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारी अस्पतालमा समेत बिरामीको उपचार हुन नसकेको हो ।
उनीहरूले सम्पूर्ण निजी मेडिकल कलेजका एमडी, एमएस, एमडीएस आवासीय चिकित्सकहरूको मासिक पारिश्रमिक सरकारी डाक्टरहरूको सरह (सरकारी आठौँ तह) हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
सरकारले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार छुटै नियामक अङ्कको व्यवस्थासहित कार्य समय, बिदा, पारिश्रमिक, परीक्षाको पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था, विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज प्रशासन आचरण र व्यवहार, अध्यापक जनशक्तिहरूको आचरण र व्यवहारलगायत विषय समेटी स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गर्ने मस्यौदा समिति समेत बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
आन्दोलनरत सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकको पारिश्रमिक उपलब्ध नहुन्जेलसम्म र स्नातकोत्तर कार्यक्रम कार्यविधि नबनुन्जेलसम्म गरिएका कुनै पनि निर्णय र कार्यदल स्वीकार्य नहुने सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले २०८२ बैशाख ११ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेपाल चिकित्सक सङ्घ र आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिहरूबीच भएको वार्तामा निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएसम्म सम्बन्धित कलेजले मन्त्रालयबाट कुनै सहयोग नपाउने भन्दै कार्यान्वयनका लागि नीजि मेडिकल कलेजलाई आग्रह गरे पनि कार्यन्वएन हुन सकेको छैन ।
यसैबीच ०८२ वैशाख १५ गते बसेको बैठकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकका लागि निर्णय भएको मितिदेखि नै वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने र आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन फिर्ता गरी आफ्ना काम र अध्ययनमा फर्कनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले निजी मेडिकल कलेजको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर स्नातक एमबीबीएस र बीडीएसको सिट सङ्ख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि गठित ११ सदस्यीय कार्यदलको सुझावसहितको प्रतिवदन स्वीकार गरेको छ ।
बैठकमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष कार्यदलका संयोजक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो ।
प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम प्राविधिक समिति गठन गरी स्तर र मापदण्ड निर्धारणका अधारमा सिट संख्या र शुल्क पुनरावलोकनका लागि बाटो खुलेको छ । त्यसका लागि ऐनबमोजिम आयोगको योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका प्रा डा. सुजनबाबु मरहट्टाको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन भएको छ ।
समितिमा विज्ञका तर्फबाट प्रा.डा. दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महेश गरागाईं, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरू रहनेछन् ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले स्रोतको सुनिश्चितता नभएकाले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रसरतामा यसबीचमा आयोगका तीनवटा बैठक बसी समाधान पहिल्याएको भए पनि आन्दोलन जारि रहेको छ ।
बैठकपछि आयोगका सहअध्यक्ष शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले निजी मेडिकल कलेजले १६ औँ बैठककै मितिदेखि निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेकाले आवासीय चिकित्सक आन्दोलनबाट फिर्ता हुनुपर्ने बताउनु भयो ।