अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ०८२ वैशाख १० गते सन् २०२५ को पहिलो त्रैमासिक (जनवरीदेखि मार्चसम्म) को अवधिमा मानव अधिकार अवस्था सार्वजनिक गरेको छ ।
इन्सेकको अभिलेख अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा सन् २०२५ जनवरीदेखि मार्चसम्मको अवधिमा अन्यपक्षबाट महिला तथा बालबालिका बढी पीडित भए । यो अवधिमा चार वर्षीया बालिका र ३५ वर्षीया महिलासम्म यौनजन्य हिंसाबाट पीडित भए ।
लुम्बिनी प्रदेशको अभिलेख अनुसार सन् २०२५ को जनवरीदेखि मार्चसम्मको अवधिमा यस प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा राज्यपक्षबाट १७ जना पुरुष पीडित भए भने अन्यपक्षबाट ५ सय ५ जना महिला र ३७ जना पुरुष गरी ५ सय ४२ जना पीडित भए । यस अवधिमा राज्यपक्ष र अन्यपक्षबाट ५ सय ५९ जना पीडित भएको अभिलेख भयो ।
जसमा राज्यपक्षबाट कुटपिटका घटनामा एक जना, घाइते १६ जना गरी १७ जना पीडित भए । यसैगरी अन्यपक्षबाट पुरुष, महिला र बालिका गरी ५ सय ४२ जना पीडित भए । अभिलेखित घटना अनुसार चार जना महिला र १० जना पुरुष गरी १४ जनाको हत्या भयो । यो अवधिमा बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा तीन जना बालक र ७६ जना बालिका गरी ७९ जना पीडित भए । जसमध्ये ५१ जना बालिका बलात्कार, दुई जना बालिका बेचबिखन, दुई जना बालिका बालविवाहबाट पीडित र दुई जना बालक यौन दुर्व्यवहार, २० जना बालिका यौन दुर्व्यवहार र विद्यालयमा दिइने दण्ड सजायबाट एक जना बालक पीडित भए ।
यसैगरी सबैभन्दा बढी महिला अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ४ सय १६ जना महिला पीडित भए । जसमध्ये १८ जना बलात्कार, ६ जना बलात्कार प्रयास, ३ सय ८६ जना महिला घरेलु हिंसा, एक जना साइबर अपराध घटनामा पीडित भए ।
यसअघि विभिन्न प्रकारका मानव अधिकार तथा ज्यादतीका घटनामा संलग्न आरोपितहरूमाथि पनि कानुनी कारबाही हुन नसक्नु लगायतका कारणले ज्यादतीका घटना कम हुन सकेको छैन । महिला र बालबालिका माथि हुने हिंसाका घटना न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारले पनि स्पष्ट नीति ल्याउन नसक्नु तथा रोजगारीको अवसर नहुनु तथा बेरोजगार जनशक्ति बढ्नुले पनि महिला र बालबालिका माथि हुने हिंसा बढेर गएको मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा संलग्न पीडितहरूको व्यक्तिगत अभिलेखबाट देखिन्छ । न्यायिक तथा सुरक्षा निकायलाई सबल तथा सक्षम बनाउने, आमनागरिकलाई उनीहरूका कर्तव्य बोध गराउनेलगायतका काममा स्थानीय तहको क्षमता विकास गराउनु आजको आवश्यकता देखिन्छ । साथै स्थानीय सरकारलाई मानव अधिकार रक्षाका लागि जिम्मेवार बनाउन सके मात्रै आम नागरिकको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्ने कुरामा दुई मत छैन ।
पछिल्लो समयमा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राज्यका स्थानीय निकायहरू सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन खासै इच्छाशक्ति देखाउन नसकिरहेको नागरिक गुनासाहरू छन् । स्थानीय स्तरमा समन्वय सहकार्यका माध्यमबाट मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन गर्नुपर्ने कतिपय सवालहरूमा राज्य चुकिरहेको देखिन्छ, त्यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई लिन सकिन्छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालसम्म पनि मानव अधिकार पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुगमन समिति बनाउन नसक्दा सङ्घीय सरकारले अवलम्बन गरेको मानव अधिकार सम्बन्धि पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना अलपत्र परेको छ ।
कार्ययोजनालाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउनुपर्ने स्थानीय निकायहरूको जिम्मेवारी भए तापनि अधिकांश स्थानीय तहहरूले उक्त समिति गठन गर्ने इच्छाशक्ति प्रकट गरेको पाइएन । स्थानीय प्रहरी प्रशासनका गलत गतिविधिहरूका बारेमा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारलाई लिएर स्थानीय प्रहरी, प्रशासनबाट समेत पत्रकारहरू पीडित हुनु परेका घटनाले मानव अधिकारकर्मीहरूलाई समेत दुःखी बनायो । वर्षौँदेखि आफ्नो न्यायका लागि छटपटिरहेका सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरू अझै पनि झिनो न्यायका आशाका साथ सरकारसामु याचना गरिरहेको पाइयो । समग्रमा लुम्बिनी प्रदेशको मानव अधिकार विगतको तुलनामा खासै प्रगति भएको पाइएन ।