राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य डा. लिली थापाले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्ने बताउनुभएको छ । उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ०८१ पास भइ दोस्रो पटक ओयोगका लागि १ सय १० जनाको लिष्ट आएको र ६ ओटा संस्थाले समेत सिफारिस गरेकोले आयोगले पूर्णता पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
‘यसभन्दा पहिले पनि आयोगका लागि सिफारिस गरिएको थियो । तर, सरकारले मनोमानी रूपमा मान्छेहरू पठाएपछि आयोगले त्यसलाई समर्थन गरेन । अहिले योग्य मान्छेहरू आएका छन् । छिट्टै आयोगले पूर्णता पाएर सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्नेछ’ – उहाँले भन्नुभयो । उहाँले महिलाहरूको भूमिका उच्च रहेको भन्दै देशमा ९ लाखभन्दा बढी एकल महिला रहेकोले उनीहरूको अधिकारका विषयमा समेत सरकारले चासो देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएकाहरूलाई प्रदेश सरकारले केही मात्रामा भए पनि सम्बाेधन गरेकाे बताउनु भयाे । सहिद, घाइते र बेपत्ता पारिएकाहरूलाई भत्ता, उपचार र राेजगारी दिँदै आएकाे बताउनु भयाे । मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह सुर्खेतका अध्यक्ष ममता नगालले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गाेमा नपुर्याएसम्म पीडित झनै पीडित हुने बताउनु भयाे । उहाँले न्याय र परिपूरणलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जाेड दिनुभयाे ।