अदानचुली गाउँपालिकामा तीन महिनादेखी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सेवाग्राहीलाई सास्ती भएको छ । गत माघ ९ गतेबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अदानचुली गाउँपालका लगायत जिल्लाका सबै गाउँपालिकाहरूका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी रद्द गरेदेखि हालसम्म अदानचुली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहिन हुँदा सेवाग्राहीलाई सास्ती भएको हो ।
अन्य गाउँपालिकाहरूमा मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू गाउँपालिकामा आए पनि अदानचुली गाउँपालिकामा खटाएका परराष्ट्र मन्त्रालयमा कामकाज गरिरहेका ताम्रराज काफ्ले गाउँपालिकामा जान नमानेपछि मन्त्रालयले गाउँपालिकामा भएका सिनिएर सातौँ तहका कर्मचारीहरू विवरण पठाउन माग गरेको थियो । सोही माग अनुसार गाउँपालिकाले मन्त्रालयमा पठाएका मध्ये कृषि शाखामा कार्यरत प्रदिप भण्डारीलाई अर्को अधिकृत नखटाउञ्जेलसम्मको लागि जिम्मेवारी दिए पनि उहाँले कामकाज गर्न नमानी घर गएपछि गाउँपालिकामा झन् अन्यौल भएको छ ।
मन्त्रालयले अर्को कार्यकारी नखटाएपछि गाउँपालिकाको सहमतिमा यस अघि काम गर्दै आएका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई योजनाहरूको सम्झौता लगायत गाउँपालिकामा भइरहने नियमित कार्यहरू गरिरहेको भए पनि आर्थिक अधिकार नदिएकाले योजनाहरूको भुक्तानी, कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा लगायत आवश्यकीय रकम भुक्तानि नहुँदा गाउँपालिका आर्थिक सङ्कट चुलिँदै गएको छ । अत्यन्तै भोकमारीको चपेटामा परिरहने यस गाउँपालिकामा नियमित रूपमा लगातार तीन महिनासम्म कार्यकारी प्रमुख नहुँनु, मन्त्रालयले खटाएका लेखापाल पनि गाउँमा नआउनु लगायतका कारणले सेवाग्राहीका कामदेखि अन्य सेवा सुविधामा समेत बाधा पुगेको स्थानीय मोहनसिंह बुढाले गुनासो गर्नुभयो ।
गाउँपालिकामा विकास निर्माणका कामहरू पनि सम्झौता भइ काम सम्पन्न भइसकेको तर भुक्तनी नहुँदा उपभोक्त समिति लगायत कामदारहरू मर्कामा परेका छन् । केही स्थानीय सरकारले विनियोजन गरेका योजनाहरू छन् भने केही प्रदेश र सङ्घीय सरकारका योजनाहरू काम सम्पन्न भइसकेका छन् ।
त्यस्तै कर्मचारीहरू तलब भुक्तानी नहुँदा उनीहरूलाई दैनिक कामकाजमा खटिन समेत समस्या भएको छ । पारिश्रमिक नपाउँदा करार कर्मचारीहरू भने काम गर्नै मन नलाग्ने भएको बताउन थालेका छन् । उनीहरूले गएको वर्ष केही महिनाको मात्र तलब पाए पनि यस वर्षको पुरै रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ । आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्र बाँकी रहेका बेला मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी नतोक्दा काम सम्पन्न भएका योजनाहरूको भुक्तानी मात्र नभइ गाउँपालिकामा भएका सम्पूर्ण स्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको पारिश्रमिकसँगै जनप्रतिनिधिहरू सेवा सुविधा नपाएपछि आर्थिक रूपमा गाउँपालिका सङ्कटमा परेको छ ।