देउमाई नगरपालिका-९ जीतपुरकी ८६ वर्षीया खरीमाया न्यौपानेलाई ०७२ सालमा डाक्टरले भगवान भरोसा भन्दै अस्पतालबाट घर फर्काए । ‘मुटुले १५ प्रतिशत मात्रै काम गर्छ भनेपछि घर ल्यायौँ । आजसम्म आमा भन्न पाएका छौँ ।’ उहाँका नाती दिवाकर न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘आमा रोगी हुनुहुन्छ । हिँडडुल गर्न सक्नुहुन्न ।’
खरीमायालाई ०८१ वैशाख ३ गते दिउँसो परिवारले स्ट्रेचरमा बोकेर वडा कार्यालयसम्म पुर्याए । वडासम्म पुग्ने सडक छ । सवारीसाधन पनि चल्छन् । तर, उहाँलाई गाडी चढ्दा बिसन्चो हुन्छ । आपतपर्दा स्ट्रेचरमा बोकेर अस्पताल लैजानु त स्वभाविक हो । तर, असक्त वृद्धालाई स्ट्रेचरमा बोकेर वडा कार्यालय पुर्याउनु पर्ने के त्यस्तो बाध्यता आइलाग्यो होला ?
वृद्धवृद्धालाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन्छ । वृद्धभत्ता लिनका लागि नवीकरण गर्नुपर्छ । वडा कार्यालयले नवीकरण गर्न बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने भन्दै देउमाइ नगरपालिका–९ वडा कार्यालयमा बोलाएपछि खरीमायालाई स्ट्रेचरमा बोकेर वडासम्म पुर्याउनु परेको बुहारी कल्पना खनाल(न्यौपाने) ले बताउनु भयोे । ‘हामीले आमा असक्त हुनुहुन्छ । ल्याउन सकिँदैन । प्राविधिक सहयोग गरेर घरमै बायोमेट्रिक गरिदिन अनुरोध गर्योँ । नगरपालिकाको पञ्जिकरण शाखाले पनि मानेन । वडाले पनि अर्को व्यवस्था नहुन्जेल वडामै आउनुपर्छ भन्नुभयो ।’ बुहारी कल्पनाले भन्नुभयो ।
देउमाई नगरपालिका-९ का वडाध्यक्ष याम लिम्बूले घरमै गएर बायोमेट्रिक गर्ने निर्णय नभएकाले वडामा आउनु पर्ने बाध्यकारी अवस्था रहेको बताउनु भयो । ‘हाम्रोमा मात्रै होइन देशभरिका अधिकांश ठाउँमा यस्तै समस्या छ । यहाँ पनि उहाँ जस्ता धेरै असक्त हुनुहुन्छ । मेयरसँग गर्न सकिन्छ अब छलफल गर्छौँ ।’ वडाध्यक्ष लिम्बूले भन्नुभयो । खरीमायाका दुई छोरा छन् । जेठो छोरा रुपेन्द्र प्रसाद न्यौपाने सोही नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख हुनुहुन्छ भने कान्छा छोरा सूर्य न्यौपाने फाकफोकथुम गाउँपालिकामा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
खरीमाया मात्र होइन । यहाँका थुप्रै ज्येष्ठ नागरिकहरु गर्मी र थकान सहेरै लौराको सहारामा वडा कार्यालयअघि लाइनमा उभिएका हुन्छन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षाभत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पनि सेवाग्राहीको भीड लाग्ने गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलामको राष्ट्रिय परिचयपत्र फाँटमा परिचयपत्र बनाउन लाममा बस्नु भएका ९३ वर्षीय एक वृद्धले भन्नुभयो, ‘भत्ता पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र हुनुपर्छ, नहुनेले पाउँदैनन् भन्ने सूचना रेडिओमा सुनेपछि टोलका बासिन्दाहरूलाई सोधेँ । उनीहरूले पनि रेडिओमा त्यस्तै सुनेको बताए ।’ राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने नै रहेछ भन्ने पक्का भएपछि उहाँ परिवारसँग वडा कार्यालय पुग्नुभयो । त्यहाँका कर्मचारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानु भनेपछि जिल्ला प्रशासनमा घाम र गर्मी नभनि लाममा बस्नु परेको वृद्धले बताउनु भयो ।
नेपालको संविधानको धारा ४३ ले सामाजिक आर्थिक रूपले विपन्न, असक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल सरकारले ०७६ माघ २८ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन जारी गरेपछि ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनको रणनीतिक योजना २०७५’ कार्यान्वनमा आएको छ ।
राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा र अधिकारहरू नागरिकले प्राप्त गर्ने पहिलो आधार व्यक्तिगत घटना दर्तासँग जोडिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सरकारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विकल्पका रूपमा अघि सारेको छ ।
“राष्ट्रिय परिचयपत्र” व्यक्तिका परिचय प्रमाणीकरणको डिजिटल समाधान भएकाले यसको कार्यान्वयन सरकारले राष्ट्रव्यापी रूपमा गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमपछि सरकारले सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको रूपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने फोटोसहितको बायोमेट्रिक कार्डको रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिर्वाय गरेको छ ।
व्यक्तिगत घटना दर्तासहित मतदानका लागि समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिर्वाय हुने भएकाले सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उपयोगको पहिलो आधार मान्ने भएको छ ।