महायज्ञका लागि औरही गाउँपालिका-५ का ३५ वर्षीय डोम समुदायका दीपक मरिकको घर भत्काएको घटना इन्सेक र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुगमन गरेको छ ।
औरही गाउँपालिकाको डोजर प्रयोग गरी दीपक मरिकको घर भत्काएको विषयमा इन्सेक मधेश कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, जनकपुरको टोलीले ०८१ चैत ७ र ८ गते अनुगमन गरेको हो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मधेश प्रदेशका प्रमुख बुद्धनारायण सहनी, मानवअधिकार अधिकृत किरण घिमिरे, इन्सेक सिरहा प्रतिनिधि दुर्गा परियार, सूचना प्रविधि सहायक ऋषि झा लगायतको संयुक्त टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको हो ।
स्थलगत अनुगमन टोलीले पीडित परिवारसँग भेट गरी घटनाका बारेमा जानकारी लिएको छ । अनुगमन टोलीसँग दीपक मरिकले आफू गाउँपालिकाको ऐलानी जग्गामा विगत ३० वर्षयता बस्दै आएको र अहिले आएर गाउँपालिकाले महायज्ञका नाममा डोजर प्रयोग गरी घर भत्काएको बताउनु भयो । आफ्नो नाममा जमिन नभएको र ऐलानी जग्गामा घर बनाएर बस्दै आएकोमा सो समेत गाउँपालिकाले भत्काएर घरवारविहीन बनाएको पीडित मरिकले बताउनु भयो ।
जनता आवास कार्यक्रमको सहयोगमा घर बनाएर बसिरहेको अवस्थामा गाउँपालिकाले डोजरले चलाएको पीडितको आरोप छ ।
धनुषाबाट आएका बजरङ्गी बाबाले विष्णु महायज्ञ गर्ने सल्लाह दिएको आधारमा घर नजिकको खाली ऐलानी जग्गामा महायज्ञ लगाउने भनि गाउँपालिकाले डोजर चलाएको पीडितले इन्सेक अनुगमन टोलीसँग बताउनु भयो ।
हामी बसेको जग्गामा विष्णु महायज्ञको तयारी गर्दैगर्दा औरही गाउँपालिकाले पत्राचार गरी कृषि बजारको लागि जग्गा खाली गर्न उर्दी जारी गरेको पीडित मरिकले बताउनु भयो । जनता आवास कार्यक्रममा घर बनेको र सो घरबाहेक आफूसँग जमिन नभएको गाउँपालिकालाई जानकारी गराएको भएपनि गाउँपालिकाले जबरजस्ती घर भत्काइ दिएको पीडितले अनुगमन टोलीलाई बताउनु भयो ।
०८१ फागुन ६ गते डोजर लगाएर घर भत्काइ दिएपछि मरिक परिवारको विचल्ली भएको छ । घर भत्काए पछि सरकारी भवनमा अस्थायी रुपमा बस्नु परेको पीडितले इन्सेक अनुगमन टोलीलाई बताउनु भयो । पीडित परिवारले स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरी दिन इन्सेक र आयोगको अनुगमन टोली समक्ष माग गरेको छ ।
अनुगमन टोलीले घटनाका विषयमा औरही गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिवजी यादवसँग भेट गरी घटनाका विषयमा जानकारी लिएको छ । मानव अधिकारकर्मीसँगको भेटमा गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले दलित भएकै कारणले मरिक परिवारको घर नभत्काएको बताउनु भयो । धनुषाबाट आएको बजरङ्गी बाबाले गाउँमा महायज्ञ गर्न सहयोग गर्न भनेको र महायज्ञबाट आएको रकम .क्याम्पसका लागि खर्च हुन्छ भनेपछि महायज्ञको तयारी गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले बताउनु भयो ।
अध्यक्ष यादवले अधिकारकर्मीसँगको भेटमा संघीय सरकारको अनुदानमा कृषि बजारीकरणको लागि भवनहरू निर्माणका लागि ३ करोड २५ लाख रुपियाँ स्वीकृत भएको र यसको टेन्डर प्रक्रिया पनि पुरा भएको बताउनु भयो ।
कृषि बजार निर्माणको लागि निर्धारण गरिएको ठाउँमा दीपक मरिकको घर भएको र ऐलानी जग्गा खाली गर्ने क्रममा दीपक मरिकको घर हटाइएको अध्यक्ष यादवले बताउनु भयो । महायज्ञ सुरु भएपछि माछा मासु नखान भनेपनि दीपक मरिकको परिवारले अटेर गरेको अध्यक्ष यादवको भनाइ छ ।
दीपक मरिकको परिवारको व्यवहारले बाबाहरुलाई पनि असहज हुने र कृषि बजारीकरणको लागि पनि जग्गा खाली नै गराउने भएकोले दीपक मरिकको घर हटाउनु संयोग मात्र भएको गाउँपालिका अध्यक्ष यादवको भनाइ छ ।
घटना अनुगमनका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव दाहालले घटनाको जानकारी समाचारहरूबाट पाएको बताउनु भयो । समाचारको आधारमा हामीले आन्तरिक अनुसन्धान गरे पनि पीडित परिवारबाट उजुरी नआएको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेशका कार्यालय प्रमुख बुद्धनारायण सहनीले घटनाको जानकारी हुनासाथ अनुसन्धान थालिएको बताउनु भयो । घटनाका बारेमा स्थानीय तह, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई यथार्थ जानकारी गराउन लिखित निर्देशन दिएको अनुगमन टोलीलाई जानकारी गराउनु भएको छ ।
नेपालको संविधानले धारा ३७ मा आवासको हकलाई व्याख्या एवम् व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने उल्लेख छ ।
संविधानले धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा ५ मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जग्गा जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने, उपधारा ६ मा राज्यले आवासहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
