सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई अघि बढाउन सरकारद्वारा गठित आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्त नहुँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अनिश्चित बन्दै गएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सर्वस्वीकार्य व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्न आह्वान गर्दै इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समिति संयोजक सुशील प्याकुरेल र निगरानी समितिको सचिवालय तथा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले ०८१ कात्तिक १४ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्नु भयो ।
विज्ञप्तिमार्फत सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा अघि बढाउन सर्वस्वीकार्य व्यक्तिहरूलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा नियुक्त गर्न राज्यलाई आग्रह गरिएको थियो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको सिफारिस गर्न गठित समितिले ०८१ कात्तिक ११ गते एक सूचना जारी गरी सिफारिसम्बन्धी छनौट प्रक्रिया, २०८१ अघि बढाएको थियो ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समितिले सार्वजनिक आह्वानमार्पmत सरकारलाई आग्रह गरेबमोजिम सरकारले दुवै आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्त गरेको अहिले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया पुन सुरूआत भइसकेको हुने थियो ।
तर, सरकारले आयोगमा सर्वस्वीकार्य व्यक्ति छनौट गरी नियुक्त गर्न नसक्दा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छ । जसका कारण सशस्त्र द्वन्द्वका घटनामा पीडित भएका परिवारका सदस्यहरूले न्याय पाउने प्रक्रिया पुन अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ ।
“सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समिति” ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा प्रस्तावित महत्वपूर्ण संशोधनहरू संसदका दुवै सदनबाट पारित भइ ०८१ भदौ १३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आएसँगै सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समितिले ०८१ कात्तिक १४ गते सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, समक्ष र विज्ञ व्यक्तिहरूको सिफारिसका लागि आह्वान गरेको थियो ।
सरकारसँग वर्षौंसम्म पीडितहरूको एउटै माग थियो– सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐन संसोधन गर । लामो सङ्घर्षपछि ऐन संशोधन भएको ०८१ फागुन समान्तसम्ममा ६ महिना पुगिसेको छ । तर, ऐन पारित भएको दुई महिनाभित्र गठन गर्ने भनिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति भने ०८१ चैत ८ गतेसम्म हुन सकेको छैन ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित यी दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिस समितिले दुई महिना लामो दौडधूपपछि पनि ०८१ पुसमा नाम दिन नसकेपछि रोकिएको आयोग गठन प्रक्रिया आजका मितिसम्म निष्क्रिय र अनिश्चित अवस्थामा छ ।
दुबै आयोगमा दलहरूले आफ्नो सिफारिसका व्यक्ति नियुक्त गर्न दबाब दिएपछि मिश्रले आफू नेतृत्वको समिति नाम चयन गर्न असफल भएको भन्दै सरकारलाई पुनः प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए ।
‘त्यसपछि सरकारले कुनै समिति गठन गर्न सकेको छैन, न यसबारे कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया नै दिएको छ ।
आफ्नो रोजाइका मानिसलाई आयोगको नेतृत्व तहमा नियुक्त गर्न दबाब दिएपछि सिफारिस समितिले त्यसलाई नटेर्दा प्रक्रिया नै असफल भएको र दलहरूले आपसी मिलेमतोमा न्याय पाउने आफ्नो हकमाथि खेलबाड गरेको पीडितहरूको आरोप छ ।
शान्ति, सुरक्षा र मानव अधिकार विषयका विज्ञ शोभाकर बुढाथोकीले शीर्ष राजनीतिक दलले सङ्क्रणकालीन न्यायको विषयलाई दलीय लाभ र दलीय सौदाबाजीका हिसाबले आफू अनूकुल व्याख्या र प्रयोग गर्दा पीडितले न्याय पाउने अवस्था प्रतिदिन हराउँदै गएको बताउनु भयो । उहाँले विस्तृत शान्ति सम्झौताका क्रममा द्वन्द्वसँग जोडिएका हरेक सुक्ष्म विषयलाई सम्झौता भएको मितिले ६ महिनाभित्र किनारा लगाउने भनेपनि त्यो कार्यान्वयन नभएको बताउनु भयो । शीर्ष राजनीतिक दलका नेताले आयोगहरूमा आफूले भनेको मान्ने व्यक्तिमात्र लैजान खोज्ने तर, सक्षम पदाधिकारी नियुक्तलाई नजरअन्दाज गर्ने आदतले दुवै आयोगहरू पदाधिकारीविहीन हुन पुगेको बताउनु भयो ।
द्वन्द्व पीडितको मुद्दालाई सरकारले वास्ता नगरेको र सङ्क्रणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई सरकारले सधैँ उपेक्षा गरेको बेपत्ता परिवार समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष रूपेश शाहको भनाइ छ । शाहले ऐन पारित भएको ६ महिना बितिसक्दा समेत आयोग गठनको टुङ्गो नहुनुले सरकारले सङ्क्रणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई अघि बढाउन नखोजेको शाहको आरोप छ ।
आयुक्तको नाम सिफारिस गर्न असफल ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको पाँच सदस्यीय समितिले खुला रूपमा आह्वान गर्दा निवेदन दिएका १ सय ५६ उम्मेदवारहरू मध्येबाट आठ जना अध्यक्षका लागि र ३२ जना सदस्यका लागि छनौट चरणमा नाम छानेको थियो । त्यसमध्ये कसलाई छान्ने भन्नेमा समितिको अधिकारमा दलीय हस्तक्षप भएपछि मिश्रले सिफारिस बिना नै समितिबाट बिदा लिनु भएको थियो । आफू बाहिरिनुअघि मिश्र नेतृत्वको समितिले सरकारलाई पुनः नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको थियो ।
यसरी, समितिले काम गर्न सक्दिन भनेको ०८१ फागुन समान्तमा दुई महिना नाघिसकेको छ । तर, सरकारले अवरुद्ध प्रक्रियालाई अघि बढाउन कुनै पहल नै नगरेको पीडित तथा मानवअधिकारवादीहरूले राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेल संयोजक र इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतम रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समितिले सातै प्रदेशमा विभिन्न समयमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा अन्तरक्रिया गरी नागरिक निगरानी समिति गठन गर्नुका साथै तिनै समितिहरूले सङ्घीय सरकारका निकायहरूमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया ढिला भएको विषयमा देश–विदेशबाट पनि चासो र चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ ।
समितिले नाम सिफारिस गर्न नसकेपछि द्वन्द्वपीडितहरूका अढाई दर्जन संस्थाले राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र हस्तक्षेपका कारण न्याय पाउने आफ्नो अधिकार थप कुण्ठित हुन पुगेको भन्दै तत्काल अर्काे प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनल, हृयुमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संयुक्त पत्र लेख्दै अर्को सिफारिस समिति गठन गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया नै असफल हुन लागेको त होइन भन्दै पुरानो गल्ती नदोहोरिने गरी सिफारिस समिति गठन गर्न भनेका थिए । तर, सरकार भने यसमा उदासिन र अनिच्छुक देखिएको छ, जसले शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण काम सङ्क्रमणकालीन न्यायको भविष्य नै ओझेलमा पारेको छ ।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा समयमा पदाधिकारी र सदस्यहरू नियुक्ती गर्न नसक्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया पुन अलपत्र परेको छ ।
इन्सेकका अध्यक्ष डाक्टर कुन्दन अर्यालले ०८१ मङ्सिर ५ गते एक विज्ञप्ति जारी गरी १८ वर्ष अघिदेखिको अवरूद्ध नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा आशा पलाएको भएपनि सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा न्यायको प्रक्रिया पुन अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ ।
दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व समाप्तीका लागि नेपाल सरकार र माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते सम्पन्न भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष ०८१ मङ्सिर ५ गते पूरा भएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०८१ साउन ३० गते प्रतिनिधि सभा र भदौ ६ गते राष्ट्रिय सभाबाट समेत बहुमतकासाथ पारित भई ०८१ भदौ १३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै १८ वर्ष अघिदेखि अवरुद्ध नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा आशा पलाएको भएपनि दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्दा सङ्क्रणकालीन न्यायको प्रक्रिया पुन अनिश्चित भएको छ ।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसक्दा पीडितको न्याय र परिपूरणका साथै सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय दिशाहीन भएको छ ।
इन्सेक अभिलेखका आधारमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १३ हजार २ सय ४८ जना मारिएका र ९ सय ३१ जना बेपत्ता पारिएका पीडित परिवारको न्याय र परिपूरणको अवस्था पुन अनिश्चित भएको छ । इन्सेक अभिलेखका आधारमा कोशीमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा २ हजार ४१ जना पीडित भएका थिए ।
ताप्लेजुङ प्रतिनिधि एलिना दियालीका अनुसार इन्सेक अभिलेखका आधारमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जिल्लामा १ सय ८५ जना पीडित भएका थिए । जसमध्ये गैर राज्य पक्षबाट दुई जनालाई बेपत्ता पारिएको थियो । राज्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसक्दा उनीहरूको न्याय र परिपूरणको अवस्था अनिश्चित भएको छ ।
सङ्खुवासभा प्रतिनिधि भविन कार्कीका अनुसार इन्सेक अभिलेखका आधारमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जिल्लामा १ सय १८ जना पीडित भएका थिए । जसमध्ये राज्य पक्षबाट चार जनालाई बेपत्ता पारिएको थियो । द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियाको सुरूआत गरेर पुन प्रक्रिया अवरूद्ध हुँदा जिल्लाका पीडितहरूले न्याय पाउने वा नपाउनेमा शंसय व्यक्त गरेका छन् ।
सोलुखुम्बु प्रतिनिधि अञ्जु कार्कीका अनुसार इन्सेक अभिलेखका आधारमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जिल्लामा १ सय २३ जना पीडित भएका थिए । जसमध्ये गैर राज्यपक्षबाट तीन जनालाई बेपत्ता पारिएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष बितिसक्दा समेत सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया ठोस हुन नसक्दा जिल्लाका द्वन्द्व पीडितहरूले राज्यले समस्या समाधानका लागि वेवास्ता गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
ओखलढुङ्गा प्रतिनिधि सरस्वती बानियाका अनुसार इन्सेक अभिलेखका आधारमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जिल्लामा २ सय १ जना पीडित भएका थिए । जसमध्ये राज्यपक्षबाट ११ जनालाई बेपत्ता पारिएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा समेत सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्दा द्वन्द्व पीडित परिवारका सदस्यको घाउ झन् कच्पल्टिदै गएको छ ।
खोटाङ प्रतिनिधि तारानाथ फुयलका अनुसार इन्सेक अभिलेखका आधारमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जिल्लामा १ सय ४३ जना पीडित भएका थिए । जसमध्ये राज्यपक्षबाट एक जनालाई बेपत्ता पारिएको थियो । सरकारले द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियाको सुरूआत गरेर पुन प्रक्रिया अवरूद्ध हुँदा जिल्लाका पीडितहरूले न्याय पाउने वा नपाउनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् ।
भोजपुर प्रतिनिधि गणेश विष्टका अनुसार इन्सेक अभिलेखका आधारमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जिल्लामा १ सय ६१ जना पीडित भएका थिए । जसमध्ये राज्यपक्षबाट सात जनालाई बेपत्ता पारिएको थियो । सरकारले लामो समयसम्म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसक्दा उनीहरूको न्याय र परिपूरणको अवस्था पुन अलपत्र भएको छ ।
धनकुटा प्रतिनिधि ईश्वर थापाका अनुसार इन्सेक अभिलेखका आधारमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जिल्लामा ५७ जना पीडित भएका थिए । जसमध्ये राज्यपक्षबाट दुई जनालाई बेपत्ता पारिएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुरा हुँदा समेत द्वन्द्व पीडित परिवारका सदस्यले न्याय पाएका छैनन् ।
तेहृथुम प्रतिनिधि सुरेश खत्रीका अनुसार इन्सेक अभिलेखका आधारमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जिल्लामा ८१ जना पीडित भएका थिए । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसक्दा पीडितको न्याय र परिपूरणका साथै सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय दिशाहीन भएको छ । जसका कारण द्वन्द्व पीडित परिवारका सदस्यहरूको न्याय प्राप्तिको प्रक्रिया अझै अन्यौलग्रस्त भएको छ ।
पाँचथर प्रतिनिधि इवारा जबेगुका अनुसार इन्सेक अभिलेखका आधारमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जिल्लामा १ सय ८९ जना पीडित भएका थिए । जसमध्ये गैर राज्य पक्षबाट र राज्य पक्षबाट एक/एक जना गरी दुई जना बेपत्ता पारिएका छन् । सरकारले द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियाको सुरूआत गरेर पुन प्रक्रिया अवरूद्ध हुँदा जिल्लाका पीडितहरूले न्याय पाउने वा नपाउनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् ।
इलाम प्रतिनिधि मनोज अधिकारीका अनुसार इन्सेक अभिलेखका आधारमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जिल्लामा १ सय १३ जना पीडित भएका थिए । जसमध्ये गैर राज्य पक्षबाट र राज्य पक्षबाट एक/एक जना गरी दुई जना बेपत्ता पारिएका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा समेत सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्दा द्वन्द्व पीडित परिवारका सदस्यको घाउ झन् कच्पल्टिदै गएको छ ।
झापा प्रतिनिधि नरेश खातीका अनुसार इन्सेक अभिलेखका आधारमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जिल्लामा १ सय ८९ जना पीडित भएका थिए । जसमध्ये राज्य पक्षबाट १२ जना बेपत्ता पारिएका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष बितिसक्दा समेत सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया ठोस हुन नसक्दा जिल्लाका द्वन्द्व पीडितहरूले राज्यले समस्या समाधानका लागि वेवास्ता गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
मोरङ प्रतिनिधि विनोद सुवेदीका अनुसार इन्सेक अभिलेखका आधारमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जिल्लामा २ सय २९ जना पीडित भएका थिए । जसमध्ये गैर राज्य पक्षबाट पाँच जना र राज्य पक्षबाट ९ जना बेपत्ता पारिएका छन् । राज्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसक्दा उनीहरूको न्याय र परिपूरणको अवस्था अनिश्चित भएको छ ।
सुनसरी प्रतिनिधि जयकृष्ण यादवका अनुसार इन्सेक अभिलेखका आधारमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जिल्लामा १ सय ३० जना पीडित भएका थिए । जसमध्ये गैर राज्य पक्षबाट एक जना र राज्य पक्षबाट १४ जना बेपत्ता पारिएका छन् । राज्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसक्दा उनीहरूको न्याय र परिपूरणको अवस्था अनिश्चित भएको छ ।
उदयपुर प्रतिनिधि राकेश नेपालीका अनुसार इन्सेक अभिलेखका आधारमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जिल्लामा १ सय २२ जना पीडित भएका थिए । जसमध्ये राज्य पक्षबाट तीन जना बेपत्ता पारिएका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुरा हुँदा समेत द्वन्द्व पीडित परिवारका सदस्यले न्याय पाएका छैनन् ।